स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रको विकासको आधारभूत सूचक हो। स्वस्थ नागरिकबिना उत्पादनशील अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले स्वास्थ्यलाई केवल अस्पताल, चिकित्सक, औषधि र उपचारसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्वास्थ्य प्रणाली वास्तवमा राज्यको आर्थिक क्षमता, राजनीतिक प्राथमिकता, सामाजिक चेतना, प्रविधिको प्रयोग, मानव संसाधन, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
नेपालले विगत केही दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, परिवार नियोजन, संक्रामक रोग नियन्त्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। संघीय संरचनापछि स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ। तर उपलब्धिसँगै नयाँ चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। एकातर्फ ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, उपकरण र विशेषज्ञ सेवाको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सहरमा अत्याधुनिक अस्पताल र निजी स्वास्थ्य सेवाको तीव्र विस्तार भइरहेको छ। एकातर्फ सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क तथा स्वास्थ्य बीमामार्फत आर्थिक सुरक्षा दिने नीति अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ धेरै नागरिक अझै उपचारका लागि आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्न बाध्य छन्।
यसकारण आज नेपालको मूल प्रश्न केवल ‘स्वास्थ्य सेवा कति विस्तार भयो?’ भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो- ‘नेपालले कस्तो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गरिरहेको छ र आगामी दशकमा त्यसलाई कस्तो बनाउनुपर्छ?’
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिले महत्वपूर्ण संक्रमणको चरणमा छ। विगत केही दशकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, खोप, परिवार नियोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन्। संघीय संरचनाको कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेपछि राज्यको दायित्व अझ स्पष्ट भएको छ।
तथापि, स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्दै जानु, स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन बढ्नु र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम विस्तार हुनु मात्र पर्याप्त उपलब्धि होइन। नागरिकले आफू बसेको स्थान, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था वा भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वास्थ्य सेवामा विभेद भोग्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक सफलता हुनेछ।
नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमानता हो। राजधानी तथा ठूला सहरमा अत्याधुनिक अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सक, निदान सेवा, सघन उपचार तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तर ग्रामीण, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नागरिक अझै पनि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक औषधि, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि लामो दूरी तय गर्न बाध्य छन्। एउटै देशका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न यति ठूलो भौगोलिक र आर्थिक फरक भोग्नु न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको संकेत होइन।
त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई केवल संस्थाको संख्या बढाउने दृष्टिकोणबाट नभई आवश्यकतामा आधारित समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ।
यसका लागि नेपालको स्वास्थ्य नीति अब अस्पतालमुखीभन्दा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामुखी हुन आवश्यक छ। स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारभूत अस्पताललाई केवल औषधि वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा सीमित नराखी समुदायको समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, खोप, पोषण, उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगको प्रारम्भिक परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, सामान्य प्रयोगशाला सेवा, आवश्यक औषधि तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि सिफारिसलगायतका सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
नागरिकलाई रोग लागेपछि मात्र अस्पताल पुर्याउने होइन, रोग लाग्न नदिने र रोग प्रारम्भिक अवस्थामा पहिचान गरी उपचार गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके स्वास्थ्य खर्च घटाउन र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिन्छ।
संघीयताले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि ठूलो अवसर दिएको छ। स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय समुदायको वास्तविक स्वास्थ्य आवश्यकता पहिचान गर्ने क्षमता संघीय सरकारभन्दा बढी हुन सक्छ। तर अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण मात्र गरेर संघीय स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावकारी हुँदैन। अधिकारसँगै पर्याप्त स्रोत, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, योजना निर्माण क्षमता र जवाफदेहिता पनि स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ।
त्यसैले सरकारले स्थानीय तहलाई केवल संघ र प्रदेशबाट आएका स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा नभई आफ्नै स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकता पहिचान गरी स्वास्थ्य नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्न सक्ने सक्षम स्वास्थ्य सरकारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था, रोगको भार, जोखिम समूह, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था, औषधिको उपलब्धता तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका आधारमा स्थानीय स्वास्थ्य योजना निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु पनि स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा चुनौती हो। स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा संघीय तहको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ भने प्रदेशले विशेषज्ञ सेवा, विशेषज्ञ सेवाका लागि सिफारिस सञ्जाल, प्राविधिक सहयोग र तालिममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। स्थानीय तहले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोग रोकथाम, समुदायस्तरीय कार्यक्रम तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
यी तीन तहबीच जिम्मेवारी दोहोरिने वा एकअर्कामा निर्भर भएर काम रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न स्पष्ट कार्यविभाजन, नियमित समन्वय र साझा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली आवश्यक छ।
स्वास्थ्य प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती स्वास्थ्यकर्मीको संख्या मात्र नभई उनीहरूको वितरण र टिकाउ व्यवस्थापन हो। नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भइरहेको भए पनि विशेषज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन कठिन हुने समस्या अझै छ।
सरकारले अब स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादनसँगै आवश्यकताअनुसार वितरणको नीति लिनुपर्छ। दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित प्रोत्साहन, आवास, वृत्ति विकास, तालिम तथा अध्ययनको अवसर र सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। विशेषगरी स्थानीय समुदायबाट स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। स्थानीय युवालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको अवसर प्रदान गरी उनीहरूलाई आफ्नै समुदायमा सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्न सके स्वास्थ्यकर्मी टिकाइराख्ने समस्या केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा तथा पदस्थापन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ। बारम्बार हुने सरुवा, संस्थागत निरन्तरताको अभाव र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्याप्त प्रोत्साहन नहुनुले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई वृत्ति विकास तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नु केवल बाध्यता नभई आफ्नो पेशागत विकासको अवसर पनि हो भन्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा आर्थिक पहुँच अर्को गम्भीर विषय हो। उपचारको खर्च धान्न नसकेर परिवार ऋणमा पर्ने वा सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था स्वास्थ्य अधिकारको दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखे पनि बीमा कार्ड वितरण मात्र यसको सफलताको मापदण्ड होइन। बीमित नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक औषधि, प्रयोगशाला तथा रोग पहिचानसम्बन्धी सेवा र सहज रूपमा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्था प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई केवल सदस्यता विस्तार गर्ने कार्यक्रमका रूपमा नभई वास्तविक आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रणालीका रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।
विशेषगरी क्यान्सर, मिर्गौला रोग, मुटुसम्बन्धी रोगजस्ता महँगा तथा दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित परिवारलाई विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चबाट जोगाउने विशेष व्यवस्था आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने खर्च घटाउनु सरकारको प्रमुख स्वास्थ्य नीतिगत प्राथमिकता बन्नुपर्छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विस्तारसँगै अत्यावश्यक औषधि र रोग पहिचानसम्बन्धी सेवाको लागतलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायका लागि लक्षित स्वास्थ्य अनुदानको व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नकै कारण नागरिक आर्थिक रूपमा कमजोर बन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण आधार हो।
औषधिको उपलब्धता नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। सरकारले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि समयमा उपलब्ध नहुँदा नागरिक निजी औषधि पसलमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका लागि औषधिको खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई विद्युतीय तथा तथ्याङ्कमा आधारित बनाउनुपर्छ। कुन स्वास्थ्य संस्थामा कुन औषधि कति मात्रामा छ, दैनिक कति प्रयोग भइरहेको छ र कहिले भण्डार सकिन सक्छ भन्ने जानकारी वास्तविक समयमै प्राप्त हुने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसले औषधि अभाव र अनावश्यक मौज्दात दुवै घटाउन मद्दत गर्छ। औषधि खरिदमा पारदर्शिता, गुणस्तर नियन्त्रण, मूल्य नियमन तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई पनि सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको भविष्यमा डिजिटल स्वास्थ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ। अहिले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम र संस्थाले अलग-अलग सूचना प्रणाली प्रयोग गर्ने अवस्था रहेकोमा भविष्यमा एकीकृत राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य संरचना विकास गर्नुपर्छ। नागरिकको सुरक्षित विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेखमा खोप, प्रयोगशाला प्रतिवेदन, चिकित्सकीय सिफारिस, दीर्घरोग, औषधिको प्रतिकूल असर तथा उपचारको इतिहास क्रमशः समावेश गर्न सकिन्छ। नागरिक एउटा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा केन्द्रीय अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा आवश्यक स्वास्थ्य विवरण अनुमति र गोपनीयताको मापदण्डअनुसार उपलब्ध हुन सके उपचारको निरन्तरता कायम गर्न र दोहोरिने परीक्षण घटाउन सकिन्छ। तर डिजिटल स्वास्थ्य विस्तारसँगै नागरिकको व्यक्तिगत स्वास्थ्य विवरणको गोपनीयता, विद्युतीय सुरक्षा, सूचित सहमति र तथ्याङ्क संरक्षणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा दूरचिकित्सा स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण समाधान बन्न सक्छ। दुर्गम गाउँमा हरेक प्रकारका विशेषज्ञ चिकित्सक तत्काल उपलब्ध गराउन सम्भव नहुन सक्छ, तर डिजिटल प्रविधिमार्फत स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला वा प्रदेश अस्पताल र विशेषज्ञ केन्द्रबीच परामर्श सञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ। यसबाट सामान्य परामर्श वा पुनःजाँचका लागि बिरामीले लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था घटाउन सकिन्छ। सरकारले दूरचिकित्सालाई केही सीमित परियोजनामा मात्र नराखी नियमित स्वास्थ्य सेवाको अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले अब रोगको बदलिँदो स्वरूपलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। विगतमा सरुवा रोग, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र कुपोषण प्रमुख चुनौती थिए भने अहिले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोग, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग तथा मिर्गौला रोगजस्ता नसर्ने रोगको महत्व बढ्दै गएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य प्रणालीले उपचारमा मात्र होइन, रोगको रोकथाम र प्रारम्भिक पहिचानमा पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। समुदायस्तरमै नियमित रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्रा, शरीरको तौल तथा उचाइको अनुपात, सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा सेवन र मुटुसम्बन्धी जोखिमको मूल्याङ्कनजस्ता स्वास्थ्य परीक्षण विस्तार गर्न सकिन्छ। विद्यालय, कार्यस्थल र समुदायमा स्वस्थ खानपान, शारीरिक गतिविधि, सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य शिक्षाको विस्तार गर्न सके दीर्घकालीन स्वास्थ्य खर्च घटाउन सकिन्छ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मूलधारमा ल्याउनु आवश्यक छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल मनोचिकित्सा अस्पताल वा विशेषज्ञ सेवाको विषय मान्ने पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामै सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान, परामर्श, आधारभूत उपचार, आवश्यक परे अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्था र पुनःअनुगमनको सुविधा हुनुपर्छ। किशोरकिशोरी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायका लागि समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार दूरमनोस्वास्थ्य सेवाको प्रयोगले विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सक्छ।
नेपालको समुदाय स्वास्थ्य प्रणालीमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका पनि अझ व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा मात्र सीमित नगरी पोषण, नसर्ने रोगसम्बन्धी जनचेतना, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने कार्यमा समेत परिचालन गर्न सकिन्छ। तर उनीहरूलाई थप जिम्मेवारी मात्र दिने होइन, आवश्यक तालिम, सामग्री, नियमित अनुगमन तथा प्रोत्साहन पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सम्मान र संस्थागत समर्थन दिनुपर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण रूपमा अलग क्षेत्रका रूपमा हेर्नुभन्दा उचित नियमनसहित स्वास्थ्य प्रणालीको साझेदारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय गुणस्तर, बिरामीको सुरक्षा, संक्रमण रोकथाम, उपचार खर्चको पारदर्शिता तथा अनावश्यक रोग पहिचानसम्बन्धी परीक्षणको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नियामक संयन्त्र आवश्यक छ। सरकारी स्वास्थ्य बीमा तथा बिरामीलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने प्रणालीसँग गुणस्तरीय निजी स्वास्थ्य संस्थालाई उचित रूपमा जोड्न सके नागरिकले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसर बढ्न सक्छ।
स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्नु मात्र स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता मान्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब सरकारले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छन् कि छैनन्, आवश्यक औषधि उपलब्ध छ कि छैन, उपकरण सञ्चालनमा छन् कि छैनन्, बिरामीले कति समय कुर्नुपर्छ, संक्रमण नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ र बिरामीको सन्तुष्टि कति छ भन्ने आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसरी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या होइन, नागरिकले प्राप्त गरेको स्वास्थ्य परिणामलाई स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख उपलब्धिको सूचक बनाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य बजेटको प्रयोगमा पनि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ। बजेट खर्च भयो वा भवन निर्माण भयो भन्ने कुरालाई मात्र प्रगतिको सूचक मान्नु हुँदैन। स्वास्थ्य बजेटले नागरिकको स्वास्थ्यमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। उदाहरणका लागि, कुनै स्थानीय तहमा ठूलो बजेट खर्च भयो भने त्यसबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा कति सुधार भयो, मातृ स्वास्थ्य सेवा कति प्रभावकारी भयो, औषधि अभाव कति घट्यो वा बिरामीको सन्तुष्टि कति बढ्यो भन्ने मापन गर्नुपर्छ। यसका लागि परिणाममा आधारित स्वास्थ्य बजेट प्रणाली र कार्यसम्पादन अनुगमनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खरिद प्रक्रियालाई पनि अझ पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। औषधि, उपकरण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो बजेट खर्च हुने भएकाले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, मूल्यको तुलनात्मक निर्धारण, उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार तथा प्रयोगसम्बन्धी परीक्षण आवश्यक छ। महँगा उपकरण खरिद गरेर प्रयोगविहीन राख्ने अवस्था रोक्न उपकरण खरिदसँगै त्यसको सञ्चालन, मर्मतसम्भार र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ। उपकरण खरिद भएको छ कि छैन भन्नेभन्दा उपकरण नियमित रूपमा सञ्चालनमा छ कि छैन भन्ने कुरा कार्यसम्पादनको सूचक बन्नुपर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली भविष्यमा आउन सक्ने महामारी, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सामना गर्न सक्षम हुनुपर्छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी, अत्यधिक गर्मी तथा जलवायु परिवर्तनजन्य अन्य जोखिमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पार्न सक्छन्। त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाको भवन मात्र बलियो बनाएर पुग्दैन; औषधि, पानी, विद्युत्, प्रयोगशाला, सञ्चार, एम्बुलेन्स तथा आकस्मिक उपचारका लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने प्रणालीसमेत विपद् प्रतिरोधी र सक्षम हुनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी तथा आकस्मिक प्रतिकार्य योजना नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ।
स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी मान्ने सोच पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। मानिसको स्वास्थ्यमा शिक्षा, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण, यातायात, सहरी विकास, श्रम तथा अर्थतन्त्र सबैको प्रभाव हुन्छ। अस्वस्थ खानपान नियन्त्रण गर्ने कृषि तथा खाद्य नीति, सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने यातायात नीति, स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने वातावरण नीति र विद्यालयमा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने शिक्षा नीति पनि स्वास्थ्य नीतिकै महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। त्यसैले सरकारले ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्दै प्रत्येक प्रमुख राष्ट्रिय नीतिको स्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिले एउटा महत्वपूर्ण संक्रमणकालमा छ। सङ्घीयतापछि स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेको छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ र सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको छ। नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०२३–२०३० ले पनि स्वास्थ्य वित्तीयकरण, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवामा समान पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको छ। तर नीति बन्नु र नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि नेपालको सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीमा स्थानीय तथा प्रदेश तहको क्षमता, स्वास्थ्यकर्मीको असमान वितरण, नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने उच्च स्वास्थ्य खर्च, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्य नियमन तथा तीन तहबीचको समन्वयलाई महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
त्यसैले अब सरकारको ध्यान नयाँ–नयाँ कार्यक्रम थप्नुभन्दा विद्यमान प्रणालीको संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि सरकारको प्राथमिकता नयाँ–नयाँ कार्यक्रम थप्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, समन्वय, वित्तीय सुरक्षा, मानव संसाधन, विद्युतीय रूपान्तरण, औषधि आपूर्ति, रोग रोकथाम तथा जवाफदेहितामा संरचनागत सुधार आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना तथा अन्य नीतिहरूले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, नियमित रूपमा परिणाम मापन गर्ने र परिणामका आधारमा नीति सुधार गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
सरकारले आगामी दशकका लागि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई ‘अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्ने प्रणाली’बाट ‘समुदायमै स्वास्थ्य निर्माण गर्ने प्रणाली’मा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीको न्यायोचित वितरण गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई वास्तविक आर्थिक सुरक्षाको माध्यम बनाउने, आवश्यक औषधि सुनिश्चित गर्ने, विद्युतीय स्वास्थ्य सेवा र दूरचिकित्सा विस्तार गर्ने, नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहको क्षमता बढाउने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कडा निगरानी गर्ने काम एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक सफलता कति वटा अस्पताल बने, कति वटा स्वास्थ्य संस्था थपिए वा कति रुपैयाँ बजेट खर्च भयो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण हुँदैन। वास्तविक सफलता त्यतिबेला हुनेछ, जब दुर्गम गाउँमा बस्ने नागरिकले पनि आवश्यक औषधि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्, गरिब परिवार उपचारका कारण ऋणमा डुब्ने छैनन्, स्वास्थ्यकर्मी दुर्गम क्षेत्रमा सम्मानपूर्वक र सुरक्षित रूपमा काम गर्न इच्छुक हुनेछन्, मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यसरह महत्व दिइनेछ र प्रविधिले गाउँ तथा सहरबीचको स्वास्थ्य सेवाको दूरी घटाउनेछ।
त्यसैले नेपालको आगामी स्वास्थ्य नीतिको लक्ष्य स्वास्थ्यमा गरिएको खर्चलाई केवल सरकारी व्ययका रूपमा हेर्नु नभई त्यसलाई स्वस्थ नागरिक निर्माणमा गरिएको लगानीका रूपमा स्थापित गर्नु हुनुपर्छ। स्वस्थ नागरिक नै उत्पादनशील नागरिक हुन् र उत्पादनशील नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको आधार हुन्। त्यसैले अब नेपालको स्वास्थ्य सुधारको लक्ष्य केवल ‘स्वास्थ्य सेवा विस्तार’ होइन, समान, गुणस्तरीय, आर्थिक रूपमा सुरक्षित, प्रविधिमैत्री, जवाफदेही र नागरिककेन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण हुनुपर्छ।
(लेखक स्वास्थ्य सहायक हुन् र हाल धवलागिरि गाउँपालिका, म्याग्दीमा कार्यरत छन्।)
