गुल्मी १ (क) बाट निर्वाचित सुदर्शन बराल प्रदेश ५ सरकारमा साामजिक मन्त्री बनेका छन्। उनको काँधमा अब यस प्रदेशका नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु्¥याउने जिम्मेवारी आइपुगेको छ। यसै सन्दर्भमा मन्त्री बरालसँग स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका लागि चन्द्रकान्त खनालले गरेको कुराकानी :
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये केहीको अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि अन्य जिल्लाको अवस्था सामान्य नै छ। स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत तहमै सहज बनाउने तरिकाले लागेका छौं।
साधारण प्रसूति सेवाबाट महिला दिदीबहिनीहरु वञ्चित छन्। सिटामोलसम्म पनि पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसक्ने स्वास्थ्य संस्था छन्। स्वास्थ्य संस्था भएपनि जनशक्ति छैनन्। उपचारका लागि कतिपय रुढीवादी र परम्परागत सोच कायमै छन्। यिनै चुनौतीको सामना गरी नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसकुरालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको छु।
हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ बेडको अस्पताल खोल्ने, अहिलेका स्वास्थ्य संस्थाहरु बिरामीका लागि पायक नपरेर जान नसक्ने अवस्थाका र कुनै ठाउँमा बिरामीको बढीचाप भएकालाई गाभ्ने तयारीसमेत गरेका छौं। त्यस्तै स्वास्थ्य बिमालाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं। बिमा गर्न नसक्नेलाई मन्त्रालयले नै गरिदिने योजना बनाएको छु । प्रदेश ५ का जनता स्वस्थ भए प्रदेश स्वच्छ हुन्छ। मेरो योे दायित्व पनि हो।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यका विषयमा के–कस्ता निर्णय भएका छन् ?
हामीले स्वास्थ्यमा केही प्रक्रियागत निर्णय गरेका छौं। तत्कालका लागि र दीर्घकालिन गरि २ प्रकारले काम सुरु गर्ने योजना बनाएर काम सुरु गरेका छौ। १५ वटा नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौ।
पहिलो बैठकमा प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास्थ्यचौकीमा ल्याब अनिवार्य गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गरी दुर्गम वस्तीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, प्रदेशमा जडीबुटी उत्पादन गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन्। निर्णयहरु थोरै भएपनि हामीले स्वास्थ्यलाई कसरी व्यवस्थित गरेर जाने र सर्वसाधारणले सहज तरिकाले सेवा लिन सकुन् भन्ने व्यवस्था मिलाउने भन्नेबारेमा नै सामाजिक मन्त्रालयको ध्यान रहेको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन अब के के कानुन तथा नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ७ वटा विभागीय विषय छन्। त्यसमा स्वास्थ्य प्रमुख विषय हो। समाजमा विपन्न नागरिकलाई सहजै छुन सक्ने स्वास्थ्य ऐन, नीति र कार्यक्रम बनाउने पक्षमा छु। हामी आएको धेरै समय नभए पनि सरुवा रोगबाट महामारी नफैलियोस् भनेर प्रदेशका सबै जिल्लामा तयारीको व्यवस्था मिलाएको छु।
केही नीति बनाए पनि अझै पर्याप्त छैन। केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा अलमल छ। तत्काल केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गरेपछि त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं। आवश्यक नीतिनियम बनाउने र भएकालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्छौं।
स्वास्थ्य सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने सोच छ। स्वास्थ्य संस्थाहरुको वर्गीकरण, जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको सेवाको प्रभावकारिता हेरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ। औषधिजन्य जडिबुटीे पनि भएकाले प्रदेशभित्रै औषधि उत्पादनका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने र त्यसका लागि केही वर्ष कर छुट दिने नीति लिनु आवश्यक छ। केही विज्ञ साथीहरु संलग्न कार्यदल बनाएको छु,। सल्लासुझावअनुसार अघि बढ्दै जानेछु ।
यस प्रदेशमा मातृ र शिशु मृत्युदरको अवस्था नाजुक छ थारु समुदायको वंशाणुगत रोग सिकलसेल एनिमिया मुख्य समस्या रहेको छ । अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने योजना छ ?
यहाँ मातृ मृत्युदरको अनुपात प्रति १ लाख बराबर १ सय ४८ छ। नवजात शिशु मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म १ हजार बराबर २१ छ। ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म १ हजार बराबर ४५ छ। चारपटक गर्भजाँच गराउने गर्भवति प्रतिशत ५८ छन्। संस्थागत प्रसूति प्रतिशत ६९ छ। दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने ६५ प्रतिशत छन्। यी तथ्यांक हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि, अरु प्रदेशमा भन्दा यहाँ मातृ र शिशु मृत्युदर कम छ ।
यसलाई घटाउने तात्कालिक पहलस्वरुप सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पु¥याउने काम थालेका छौं। दुर्गम र भौगोलिक विकटता भएको प्रदेश भएकाले हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि पहल गर्ने सोचमा छौं। त्यसैगरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा एमडिजिपी डाक्टरको व्यवस्था, बर्थिङ सेन्टर र आकस्मिक प्रसूति सेवालाई दुर्गम बस्तीमा प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याउने योजना छ।
दाङ, कपिलवस्तु, बर्दियालगायतका जिल्लामा थारु जातिको बाहुल्यता छ। उनीहरुको समस्या सिकलसेल एनिमियाका लागि अहिल्यैदेखि विशेष योजना बनाएर जाने सोचमा छु। अहिलेको ३ महिने पुरक बजेटमा समेत मैले सिकलसेल एनिमियाको अवस्था र संख्या खोज्न बजेट बिनियोजन गरेको छु।
यहाँ कुपोषणको समस्या कस्तो छ नि ?
प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा कुपोषणकोे समस्या छ। अहिले पनि प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका कुपोषित बालबालिका ३८ दशमलब ५ प्रतिशत छन्। तीमध्ये कम तौल भएका २७ दशमलब २, पुड्का ३८ दशमलब ५, ख्याउटे ७ दसमलब ६, रक्तअल्पता ५२ दशमलब ४ छन्। राष्ट्रिय तथ्यांकभन्दा यस प्रदेशमा केही बढी छ। खाने बानी र जनचेतना अभावका कारण यो समस्या समाधान नभएको हो। पोषणयुक्त स्थानीय खाना प्रवद्र्धन गर्ने र गर्भवती महिलालाई खानपानमा सचेत गराउने हो भने पनि केही हदसम्म कुपोषणको समस्या हटाउन सकिन्छ। यसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्ने र यसलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार पर्याप्त छ ?
संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीमा ‘स्वास्थ्य सेवा’ भनी उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यविश्लेषणअनुसार ३६ वटा कार्य उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य सेवाका लागि दिइएका संवैधानिक अधिकार हेर्दा ठीकै देखिएका छन्। अब व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्दा के–कति कमी हुन्छन् सिक्दै, आवश्यक संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। केही बनाएका छौं। केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपछि बल्ल अधिकार थप्ने या संशोधन गर्नेबारे भन्नेछौं। अहिले पर्ख र हेरको अवस्था छ।
प्रदेशमा स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
प्रदेशमा तोकिएका कार्य कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न विशिष्ट संगठनको आवश्यकता पर्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र आफैंमा विशाल छ। अहिले व्यवस्था गरिएको जनशक्ति पर्याप्त छैन। मन्त्रालयदेखि लिएर तलसम्म नयाँ ढंगले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्र आफंैमा प्राविधिक विषय हो। यसका लागि प्रशासनिकभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिबाट प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं। हामी अरु प्रदेशभन्दा फरक तरिकाले जाने सोचमा छौं।
प्रदेश ५ मा सरकारी मेडिकल कलेज छैन। अञ्चल अस्पताल पनि व्यवस्थित छैन। प्रदेश सरकारको छुट्टै कलेज¬ अस्पताल खोल्ने रणनीति छ कि छैन ?
प्रदेश मा निजी मेडिकल छन्। तर सरकारी छैनन्। प्रदेशमा ३ वटा अञ्चल अस्पताल, एक उपक्षेत्रीय अस्पताल छन्। यिनैलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा थप गर्ने र कुनै एक अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय बनाएर लैजाने योजनामा छौं।
केन्द्र सरकारले प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण गरेपछि तिनलाई फरक तरिकाले सन्चालन गर्ने सोचमा छौं। त्यसपछि प्रभावकारी ढंगबाट पुनव्र्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। ती अस्पतालको प्रभावकारी परिचालन र दीगो व्यवस्थापनबारे मैले केही योजना बनाएको छु। सरोकारवालाबीच छलफल पनि चलाएको छु। केन्द्र सरकारले कसरी सञ्चालन गर्ने सोच बनाउँछ त्यसमा भर पर्छ। हाम्रो प्रदेशस्तरीय अस्पताल मा अरु प्रदेशका जनता आउने तरिकाको विशिष्ट बनाउने, वीर अस्पतालमा पाउने सेवा हाम्रो प्रदेशको अस्पतालबाट दिने गरी तयारीमा लागेका छौं।
संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। जनताले त्यो अधिकार उपभोग गर्न प्रदेशसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छन् त? छैन भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
पहिलो स्रोत त नेतृत्वको इच्छाशक्ति हो। त्यो मसँग छ। स्वभाविक रुपले साधनस्रोतको कमी त छ र हुन्छ पनि। यसका लागि केन्द्रीय सरकार, विकास साझेदारहरु सबैको सहयोगको खाँचो पर्छ। मलाई विश्वास छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
प्रदेशका निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहे नरहेको, सेवा र मापदण्ड पालना भए¬ नभएको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधान र कानुनले दिएका अधिकार सबैका लागि समान छन्। स्वास्थ्य भनेको सेवा क्षेत्र हो। यसलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ। नियमन गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। यसमा मेरो अर्जुनदृष्टि रहन्छ। सबैको सहयोगले प्रदेशको स्वास्थ्यलाई सहज, सर्वसुलभ बनाउने गरि काम थालेको छु।
