सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा उदाहरणीय नमूनाको रूपमा स्थापित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल) हाल गम्भीर वित्तीय चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यसको मुख्य कारण राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट रोकिएको करिब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हो। गत असोज महिनादेखि अस्पतालले एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेको छैन।
यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन; मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दिगोपन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विश्वसनीयता तथा वित्तीय निकासासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। यदि उच्च तहबाट तत्काल हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरेमा पाटन अस्पताल मात्र होइन, अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि समान संकटको सामना गर्न बाध्य हुने निश्चितप्रायः छ।
पाटन अस्पताल सेवा प्रदायक संस्थाका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा र अनुसन्धान, तीनवटै जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। सरकारी बजेटमा निर्भर नभई आफ्नै आयबाट कर्मचारीको तलब, औषधि तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दै आएको यो संस्था ललितपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी देशको नमुना मोडेलका रूपमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। पाटन छाँः बहालस्थित यल स्वास्थ्य केन्द्रले बीमा सेवाग्राहीलाई लक्षित सेवा उपलब्ध गराउँदै उच्च सफलता हासिल गरेको तथ्य सर्वविदित छ। यस अनुभवले देखाएको छ कि स्थानीय सरकार र अस्पतालबीच समन्वय र सहकार्य भए स्वास्थ्य सेवा अझ प्रभावकारी र दिगो बनाउन सकिन्छ। यही सफल कार्यसम्पादनका कारण ललितपुर महानगरपालिकाका अन्य वडामा नयाँ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्न पटक–पटक अनुरोध र प्रस्ताव आइरहेका छन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुसार उच्च नेतृत्वको कानुनी जिम्मेवारीअनुरूप प्रधानमन्त्री कूलपति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सहकूलपति रहने व्यवस्था छ। हालको भुक्तानी ढिलाइले यो जिम्मेवारी औपचारिक मात्र नभई तत्काल हस्तक्षेप र स्पष्ट नीतिगत निर्देशन आवश्यक रहेको कुरा प्रष्ट पारेको छ। समयमै कदम चालिएन भने पाटन अस्पताल मात्र होइन, देशभरका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू समान संकटमा पर्न सक्छन्।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको भुक्तानी ढिलाइका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार छैनन्। अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै निकासा नहुनुका कारण पनि अस्पतालको वित्तीय अस्थिरता बढेको देखिन्छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भुक्तानी ढिलाइका कारण कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता समयमै नपाउने जोखिम, औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिदमा ढिलाइ, र सेवाग्राहीको उपचारमा अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर अब टाढा छैन। यदि तत्काल हस्तक्षेप नगरिएमा यस्तो अवस्था अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि दोहोरिने निश्चित छ। यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विश्वसनीयतामै संकट नआउला भन्न सकिन्छ र? प्रश्न गम्भीर छ। सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी शीघ्रातिशीघ्र वित्तीय निकासा सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य नागरिकलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउनु हो। तर व्यवहारमा अस्पतालले सेवा प्रदान गर्छ र अग्रिम खर्च व्यहोर्छ, जबकि बीमा बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी महिनौँसम्म रोकिएको अवस्था छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
बाँकी सबै स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी तुरुन्त निकासा गर्नु, सार्वजनिक अस्पतालका लागि समयबद्ध र पारदर्शी भुक्तानी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु, बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जवाफदेहिता तथा निगरानी सुदृढ गर्नु, र पाटन अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको नीतिगत सुरक्षा र वित्तीय संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक छ। दीर्घकालीन सुधारका लागि समग्र स्वास्थ्य नीतिको समीक्षा र कार्यान्वयनमा सुधार गर्नु नै नीति कार्यान्वयनका खाडल पहिचान गरी सुधारका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्ने मार्ग हो।
पाटन अस्पतालको वर्तमान अवस्था चुनौती मात्र होइन; मुलुकको समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको अवसर पनि हो। वर्तमान वित्तीय संकटलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया समयबद्ध र पारदर्शी बनाई बाँकी रकम तुरुन्त निकासा गर्न गम्भीर पहल आवश्यक देखिन्छ। यो संकटले आन्तरिक व्यवस्थापनमा जोखिम त सिर्जना गरेको छ नै, यसका दीर्घकालीन असरबाट सरकार तथा मातहतका निकायहरू पनि अछुतो रहने छैनन्।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
पाटन अस्पतालको यो अवस्था चेतावनी मात्र होइन; देशका सबै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दिगोपन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको स्थायित्व, नागरिकको उपचार अधिकार र सेवा पहुँच विस्तार सुनिश्चित गर्ने अवसरको संकेत पनि हो। उच्च तहबाट तत्काल निर्णायक र रणनीतिक हस्तक्षेप नगरेसम्म यस्ता चुनौती अन्य संस्थाहरूमा दोहोरिन सक्छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको दिगोपन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको स्थायित्व, नागरिकको उपचार अधिकार र सेवा पहुँच, यी चारै आधार सुरक्षित गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्रीज्यूबाट अविलम्ब कदम चालिनु अपरिहार्य छ।
प्रकाश चन्द्र खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पाटन अस्पताल
