मुख्य समाचार

मेडिकल कलेजको आशयपत्र पाएका सञ्चालकले भने- ट्रस्टमा जाने वा राज्यले किन्ने, एक विकल्प देऊ

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

काठमाडौं- मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार निर्माण गरेका संस्थाका सञ्चालकहरूले सरकारलाई दुई विकल्प दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूहरूको समस्या समाधान गर्न आशयपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेज ट्रस्टमा जाने वा सरकारले किन्ने विकल्प दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। 

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिम आशयपत्र पाएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग भएको छलफलमा उनीहरुले दुई वटा विकल्पमा जान आफूहरू राजी भएको बताएका हुन्।

छलफलमा उनीहरूले पहिलो विकल्पका रूपमा आफ्नो संस्थालाई ट्रस्टका रूपमा सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने र दोस्रो विकल्पमा आफ्नो प्रस्तावित कलेज सरकारले किन्नुपर्ने बताएका छन्। 

यी दुई मध्ये जुन विकल्पको बाटो खोले पनि आफूहरू राजी भएको उनीहरूको भनाई थियो। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका महासचिव सुनील शर्माले आशयपत्र लिएर पूर्वाधार पूरा कलेजको समस्या समाधानका लागि यी दुई विकल्प उत्तम हुने बताएका हुन्। 

‘सरकारले अनुमति दिएर सञ्चालनका लागि बाटो खोदिएको तर अहिले समस्यामा परेका प्रस्तावित कलेजलाई निकास दिनुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी भएका महासचिव शर्माले भने, ‘यसका लागि कि ट्रस्टमा चलाउन दिनुपर्छ, कि सरकारले नै किन्नुपर्छ।’ उनले यसका लागि सबै प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू तयार रहेको समेत बताए।

उनले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्ने काम डा गोविन्द केसीले गरेको नभई लोकमानसिंह कार्कीले गरेको समेत शर्माले बताएका थिए। ‘डा केसीले त नियमन गरौं भन्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ सम्बन्धन रोक्ने काम तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले गरे।’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख रहेको समयमा कार्कीले शक्तिको दुरुपयोग गरी गलत तरिकाबाट देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको समेत उनले बताए।


छलफलमै सहभागी बिएन्डसी मेडिकल कलेज विर्तामोडका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले सरकारले आफ्नो ब्याज तिरिदिने र प्रस्तावित मेडिकल कलेज किन्ने हो भने तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताए। ‘यो तनावबाट सरकारले हामीलाई मुक्ति दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले हाम्रो ऋणको ब्याज तिरेर राष्ट्रियकरण गर्छु भन्ने हो भने म बिक्री गर्न तयार छु।’

प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका तर्फबाट छलफलमा सहभागी भएका मनमोहनका उपाध्यक्ष वंशीधर मिश्रले लामो समयदेखि अड्किएको विवादलाई लम्ब्याउनुभन्दा पनि सुल्झाउनतिर लाग्नुपर्ने बताए। 

‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका संस्थाका लागि सरकारले निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अब सरकारले जे विकल्प दिन्छ, हामी त्यही गर्न तयार छौं।’ अर्बौं खर्चेर आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका संस्थालाई परिवार नियोजन गरेझैं आउनै दिन्न भनेर कुनै पनि विकल्प नदिनु अन्याए भएको उनको भनाइ थियो। 

छलफलमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले क्रमशः मेडिकल कलेजहरू राज्यको दायित्वभित्र आउने बताए। उनले डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार नै समस्या समाधानका लागि छलफल सुरु गरिएको बताएका थिए। 

‘यो समस्या समाधान गर्न कुनै न कुनै बिन्दूमा 'कट अफ पोइन्ट' हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘त्यो कट अफ पोइन्ट निर्मम हुने भएकाले तपाईहरूले साथ दिनुपर्छ।’ 
सांसद् योगेश भट्टराईले डा केसीसँगको सम्झौताअनुसार सबैलाई ग्राह्य हुने ढंगले निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले निजी मेडिकल कलेजलाई खुम्च्याउँदै लैजाने नीति भएकाले त्यो ढंगमा पनि काम अगाडि बढाइनेमा जोड दिए। 

सांसद गगन थापाले विधेयकका विषयमा सरकारले डा केसीसँग सम्झौता गरिसकेकाले धेरै छलफलको आवश्यकता नरहेको बताए। उनले सम्झौताअनुसार नै विधयेकमा परेका संसोधनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर संसदबाट विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

यसअघि नै उपसमितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल भइसकेको छ। विधेयकमा एकल र सामूहिक गरी २२ वटा संशोधन परेका थिए।

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने