काठमाडौं– नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को ऐन संशोधनका लागि गठन भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ।
संयुक्त स्वास्थ्य समन्वय व्यवसायी समितिले कार्यदललको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र स्वास्थ्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई पत्र बुझाउने भएका छन्।
परिषदको ऐन २०५३ सालमा पारित भई कार्यान्वयनमा छ। तर, उक्त ऐनले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको, लाइसेन्स परीक्षा प्रणाली लागू गर्न नसकेको, परिषद्मा ८० प्रतिशत समूहहरुको प्रतिनिधित्व नभएको, कलेजहरुको पूर्वाधार राम्रोसँग हेर्न नसकेको, नियमित परिषद् बैठक बस्न नसकेको, परिषदले विगत १० वर्षदेखि ४ जना सदस्यहरुको निर्वाचन गर्न नसक्दा परिषदले पूर्णता नपाएको लगायतका समस्यालाई समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलले यी र परिषद्मा देखिएका अन्य समस्याको समाधान गर्ने, परिषदको विकास र विस्तार गर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
