कठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गर्ने निर्णय कानुनसम्वत नदेखिएको भन्दै सोही जिम्मेवारीमा फर्काउन पुन: आदेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरेपछि चौधरीले हालेको निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको हो।
मन्त्रिपरिषदले चौधरीलाई सरुवा गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिंदै चौधरी २०७५ कात्तिक १५ गते सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।
चौधरीको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त निर्णयले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारले मंसिर ५ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त भ्याकेटका सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्कने बाटो समेत खुलेको छ।
चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको समयमै सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयले मन्त्रालयमा दुई सचिव हुने देखिएको छ।