काठमाडौं- डा पुष्पा चौधरी स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारी भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सरकारले चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि सर्वोच्च पुगेकी चौधरीको पक्षमा फैसला सर्वोच्चले गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै सेवाअन्तर्गत भएकाले डा पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सरुवा गर्नुको उचित कानुनी आधार नभएको ठहर गरेको छ।
बिहिबार स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त भएको लिखित आदेशमा ‘डा चौधरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिवस्तरको कर्मचारी भएको र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएकाले सरुवा गर्नुपर्ने कारण नभएको’ उल्लेख छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गते को निर्णयअनुसार सरुवा गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी सरुवा गर्नुको उचित कानुनी आधार र कारण खुलेन।’
सर्वोच्चले डा चौधरीले २०७५ कार्तिक १६ गतेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएकोले निरन्तरता दिएकोले काम गर्न दिनू समेत आदेशमा भनिएको छ। लिखित आदेशमा स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९६(१)ले निजामति ऐन २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ) मा उल्लेखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांश खारेज गरी स्वास्थ्य सेवालाई निजामति सेवाबाट अलग गरेको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले गत सोमबार स्वास्थ्य सचिवमा चौधरीलाई नै निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको असोज २८ गते बसेको बैठकले चौधरीलाई सरुवा गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै चौधरी २०७५ कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
चौधरीको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त निर्णयले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारले मंसिर ५ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त भ्याकेटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने आदेश गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरेपछि चौधरीले हालेको निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको हो।
