काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा नियमित काम सुरु गरेकी छिन्।
अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयमा दुई जना सचिव भएका थिए। सरकारले डा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन समूहका केदार बहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेर पठाएको थियो।
तर, डा चौधरीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन्। सर्वोच्चले गत सोमबार स्वास्थ्य सचिवमा चौधरीलाई नै निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको थियो।
सोही आदेश अनुसार सचिव चौधरी शुक्रबार मन्त्रालयमा रहेको सचिवको कार्यकक्षमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्। उनले अदालतको आदेश टेबलमा राख्दै सचिवको कुर्सीमा बसेकी हुन्।
अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले डा चौधरीलाई भुई तलामा रहेको सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी रहेको कोठा तयार पारेको थियो। तर, सचिव चौधरीले आफू उक्त अध्याँरो कोठामा नबस्ने भन्दै पहिलाको कोठामा नै बसेकी हुन्।
कुर्सीमा बसेपछि सचिव चौधरीले आफूले न्याए पाएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।
सचिवको कुर्सीमा डा चौधरी बसे पनि सचिवको कार्यकक्ष बाहिर रहेको नेमप्लेटमा भने केदारबहादुर अधिकारीको नाम टाँसिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको असोज २८ गते बसेको बैठकले चौधरीलाई सरुवा गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै चौधरी २०७५ कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
सर्वोच्चले गत सोमबार स्वास्थ्य सचिवमा चौधरीलाई नै निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको थियो। आदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै सेवाअन्तर्गत भएकाले डा पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सरुवा गर्नुको उचित कानुनी आधार नभएको ठहर गरेको छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गते को निर्णयअनुसार सरुवा गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी सरुवा गर्नुको उचित कानुनी आधार र कारण खुलेन।’
स्वास्थ्यमा प्रशासन समूहको सचिव सरुवा गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेको थियो। स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य सेवा भन्दा बाहिरको सचिव ल्याउन नपाइने भन्दै सरकारले संघसँग ०७१ सालमा सहमित समेत गरेको थियो।
यस्तो छ अदालतको आदेश
यस अदालतको एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहित मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी निवेदक नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान नयाब महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल, विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी तथा रिट निवेदीका डा पुष्पा चौधरीको तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री सुरेन्द्रकुमार महतो तथा विद्धान अभिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले गर्नुभएका वहस सुनियो।
इसमा यी निवेदीका डा पुष्पा चौधरी नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिवस्तरको कर्मचारी भएको र स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीहरुको लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भै लागू रहेको देखियो। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्या्रशलाई खारेज गरी स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन्छ।
रिट निवेदीकालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्य सेवा भन्दा बाहिरको सचिव पदमा मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/६/२८ को निर्णयअनुसार सरुवा गरिएको देखिएको र यसरी सरुवा गर्दा सो सरुवा गर्नु परेको उचित कानूनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिंदा निवेदकहरुको माग अनुसार यस अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७५/७/१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने देखिएन। अतः उक्त मिति २०७५/७/१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरी दिएको छ। अरु नियमानुसार गर्नू।
