–सचिवज्यू हुनुुहुन्छ?
कुन चाहिँ सचिव?
किन कति जना हुनुहुन्छ र?
–एक जना सरकारका सचिव अर्का अदालतले पठाएका सचिव।
–होर, कहिलेदेखि फेरि डा पुष्पा चौधरी आउनुभयो र?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आज शुक्रबार देखिएको दृश्य हो यो। काम विशेषले सचिव भेट्न सचिवको कार्यकक्षमा पुगेका सेवाग्राहीले कक्षभन्दा बाहिरै सचिव केदारबहादुर अधिकारी भन्ने पढे। र, भित्र पसे। त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई सचिव कुन समय आउनुहुन्छ भनेर सोधे। किनकि नेमप्लेटमा सचिव बाहिर भन्ने थियो।
सोही सन्र्दभमा सेवाग्राही र मन्त्रालयका कर्मचारीले व्यंग्यात्मक पारामा माथिका कुरा भनेका थिए। सुन्नेलाई केही रमाइलो लागे पनि ती सेवाग्राहीको काम हुन पाएन। उनी फर्कनु पर्यो।
सरकारले मन्त्रालयमा खटाएका सचिव अधिकारी बाहिर थिए भने अदालतबाट बिहीबार पाएको लिखित आदेश बोकेर डा पुष्पा चौधरी कार्यकक्षमा थिइन्।
उनीकहाँ फाइल लाने÷नलाने भन्नेमै कर्मचारी अलमलमा थिए।
देश संघीयतामा गएसँगै संघीय मन्त्रालयहरु त्यसको कार्यान्वयनमा व्यस्त छन्। यो समयमा संघका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गएको छ।
आफ्नो विषयका मन्त्रालय सचिवदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारी यसैको व्यवस्थापन लगायतका काममा व्यस्त छन्।
तर जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएको दुई महिनादेखि सरकार र सचिवको लडाईं जारी छ।
सदाझंै आज पनि डा चौधरी मन्त्रालय पुगिन्। अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारी मन्त्रालय आइपुगेका थिएनन्।
हाजिर गरी चौधरी सिधै सचिव चेम्बरमा पुगिन् र सचिवको कुर्सीमा बसिन्। कर्मचारीलाई बोलाएर उनी आफ्नो नेमप्लेट किन हटाएको भनेर रिसाइन्। र आफ्नो नेमप्लेट राख्न भनिन्।
कर्मचारी भने अलमल्लमा थिए। कर्मचारीले सचिव अधिकारीलाई फोन गरे। र भने, ‘सचिव डा चौधरी आउनुभएको छ, सचिव कक्षमा हुनुहुन्छ, नेमप्लेट राख्ने भन्नुभएको छ के गर्ने सचिवज्यू?’
एक कर्मचारीका अनुसार सचिव अधिकारीले आफ्नो नेमप्लेटको तलपट्टि राख्न भनेछन्।
तर कर्मचारी झन् अलमलमा परे।
सचिवको कार्यकक्षमा सचिव केदारबहादुर अधिकारी लेखिएको नेमप्लेट छ। कार्यकक्षभित्र कुर्सीमा डा पुष्पा चौधरी बसेकी छिन्।
फोन भएको केही समयपछि सचिव अधिकारी मन्त्रालय आए। उनी सिधै सचिव कार्यकक्षमा पुगे। कुर्सीमा डा चौधरी बसेकी थिइन्।
त्यहाँ भएका एक कर्मचारीले दुई सचिवबीच भएको कुराकानी यसरी सुनाए।
सचिव अधिकारीले सोधे, ‘मलाई सरुवा वा फिर्ता बोलाइएको अदालत वा सरकारबाट पत्र पनि छ कि?’
चौधरीले अदालतको लिखित आदेश देखाउँदै मलाई अदालतले पठाएको छ भनी जवाफ फर्काइन्।
डा चौधरीले, ‘मसँग अदालतको मात्र पत्र छ, मैले तपार्इंलाई पहिला पनि भनेको थिएँ, एक–दुई दिन मेरो चेम्बरमा डिस्टर्व नगर्नु होला, मलाई अदालतले अधिकार दिएको छ, यहाँ बस्ने अधिकार मेरो हो।’
‘सरकारले जिम्मेबारी दिई पठाएको कर्मचारी हुँ, मैले सरकारको निर्देशन मान्ने हो,’ अधिकारीले जवाफ दिए।
यो बीचमा सचिव अधिकारीका मन्त्रालयमा बोलाइएका पूर्वनिर्धारित बैठकहरु रद्ध भए। उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय जान भनी निस्के।
सचिव अधिकारीलाई मन्त्रालयमा दुई सचिवबारे जिज्ञासा राख्दा उनले कुन सचिवको के जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा सरकारले भन्ने बताए। उनले भने,‘अहिले मन्त्रालयको काम मैले गरिरहेको छु, बाँकी दुई सचिवको व्यवस्थापन त सरकार गर्छ।’
‘तपाईंको नेमप्लेट लेखिएको कार्यकक्षभित्र अर्का सचिव बस्नुभएको छ, काम कसरी गर्नुहुन्छ?’ अर्को प्रश्नमा सचिव अधिकारीले भने, ‘काम जहाँ बसेर गर्दा नि हुन्छ फाइल हेर्ने काम गर्न त्यही कक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने छ र?
डा चौधरी कार्यकक्षमा थिइन्। अर्का सचिवले काम गरिरहेकै कुर्सीमा आएर बस्नुभएछ नि भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भनिन्, ‘म अरुको कुर्सीमा आएर बसेको होइन, यो मेरै कुर्सी हो, म अन्यत्र गएर बस्ने कुरै हुँदैन।’
उनका लागि जनसंख्या शाखा रहेको कक्ष तयार पारिएको थियो। त्यहाँ किन बस्नु भएन भनेर सोध्दा उनले भनिन्, ‘तलको कुनाको अँध्यारो कोठामा गएर बस भन्नु अपमान हो, मेरो कोठा यही हो म यहीँ बस्छु।’
कुर्सीमा बस्नुभएछ, काम पनि सुरु गर्नुभयो?
उनले भनिन्, ‘छैैन, कर्मचारी पनि कन्फ्युजनमा छन्, कुन सचिवकहाँ जाने भनेर, विस्तारै सुरु हुन्छ।’
सचिवको रस्साकस्सीमा कर्मचारी पनि द्विविधा छन्।
सचिवलाई भेट्न आएका व्यक्ति पनि अलमलमा थिए। ‘हिजै एक जना सचिव भेटेको आज आउँदा अर्का सचिव’ भन्दै फर्किंदै थिए।
सचिवका रुपमा अधिकारी मन्त्रालय आउनुअघि पनि निमित्त सचिव र सरुवा भएकी सचिव दुवैको उपस्थितिले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई द्विविधामा पारेको थियो।
सचिवका रुपमा बहालवाल सचिव र अदालतबाट आएकी सचिवलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, भोलिका दिनमा प्रष्ट हँुदै जाला। तर यो बीचमा सेवाग्राही र मन्त्रालयको काम प्रभावित हुन हुँदैन।
मन्त्रिपरिषद्को असोज २८ गते बसेको बैठकले चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिंदै चौधरी २०७५ कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
सचिव चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेका समयमा सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा प्रशासन समूहका केदारबहादुर अधिकारीलाई मन्त्रालय पठायो। उनले मन्त्रालयको काम–कारबाही सम्हाल्न थालेको साता दिन नहुँदै सर्वोच्चको यो निर्णयले मन्त्रालयमा दुई सचिव भएका हुन्।
