काठमाडौं– सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रहेकाहरुलाई हेपेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघले दबाब कार्यक्रम गरेको छ। समायोजन अध्यादेश, स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति, चिकित्सकका सेवा सुविधा आदिमा हेपिएको भन्दै कार्यक्रम गरेको हो।
संघका अध्यक्ष डा दिपेन्द्र पाण्डेले स्वास्थ्य सेवाबाट बनेका सवै सचिव कमजोर हुन्छन् भन्ने सरकारको सोचार्इ गलत रहेको बताए । उनले प्रतिप्रश्न गरे, 'अरु क्षेत्रका सचिव भएका सवै मन्त्रालय निकै उत्कृष्ट छन् र?'
यसैगरी चिकित्सा सेवाका विषयमा आउने टिप्पणीका विषयमा पनि सरकारी चिकित्सकले गुनासो गरे। सरकारले सेवासुविधा राम्रो नदिने तर काम मात्रै उत्कृष्ट खोज्ने गरेकोमा उनीहरुको गुनासो छ।
यसैगरी प्रतिष्ठानमा बाहिरको व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने सरकारको योजनामा डा पाण्डे भन्छन्, 'न्याममा खुनपसिना बगाएका व्यक्ति नै उपकुलपति हुनुपर्छ। यहाँका चिकित्सक अयोग्य भए संस्था बन्द गरे हुन्छ।'
यसैगरी कर्मचारी समायोजन ऐन पनि चिकित्सकका लागि विभेदकारी रहेको उनीहरुको ठहर छ। त्यसलार्इ संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन्।
आफूहरु अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा सांकेतिक विरोधमा उत्रिएको तर माग सुनुवाइ नभए सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुको छ।
यस्ता छन् संघले राखेका माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा:
क) प्रदेश या स्थानिय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरुको सेवा, सुविधा, सुरक्षा , सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ती विकासको स्पष्ट खाका सहितको प्रादेशिक/स्थानिय निजामती सेवा एन निर्माण भए पश्चात् मात्र समायोजन प्रकृया अगाडि बढाईयोस।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वत कम्तीमा १ तह स्तरवृद्दी गरियोस।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रकृयालाई स्वेछिक बनाईयोस। संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्दृय/प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा काम काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस।
घ) प्रदेश या स्थानियमा समायोजन पश्चात् निश्चित अवधी पछि संघ मा आउन सक्ने बाटो खुल्ला राखियोस।
ङ ) प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुमा स्वास्थ्य सेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी मध्येबाट सचिव नियुक्ती गरिने प्रावधान राखियोस।
२) स्वास्थ्य सचिव नियुक्ती विषयमा:
क) स्वास्थ्य सेवा समूह बाट मात्र स्वास्थ्य सचिब नियुक्त हुन पर्ने कानुनी प्रावधान विपरित प्रसासन समुहबाट गरिएको स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ती फिर्ता लिइयोस।
ख) स्वास्थ्य सेवा एन खारेज भै सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा एनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई निजामती सरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिब) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासन सम्बन्धी तालीम दिएर अन्य प्राविधिक निकाय सरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेश स्तरमा समेत सोही अनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।
३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा:
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमुक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सक ईतरका व्यक्तीहरुलाई उपकुलपति लगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपति लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।
४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा:
क)दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको नवौ र दशौमा पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरुपता गर्नु पर्ने नपर्ने भन्नेमा सबै पक्ष संग छलफल गरि निर्णय गरियोस |
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा न्युनतम सेवा अबधि राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदको लागि चार वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृत स्तरको पदको लागि छ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवं स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुरुप नै हुने गरि प्रावधान व्यवस्था गरियोस
ग) प्रसासन र स्वास्थ्य सेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस।
५) अन्य:
क) यस संघको पटक पटकको विरोधका बावजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय अन्तर्गत राखियोस् ।
ख)हालसालै जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सो मार्फत प्रदेश र संघ अन्तर्गत नै राखियोस्।
ग)पेसाको विशिष्टता, जोखिम, सामाजिक मान्यता, अध्ययन अवधि आदिलाई मध्ये नजर गरी यस अघि नै यस संघले पेश गरेका सरकारी चिकित्सकको तलव-भत्ता तथा अन्य सुविधाको माग यथाशीघ्र पुरा गरियोस्।
