काठमाडौं- संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)सँग सम्बन्धित स्वास्थ्यका विषय र मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन।
संसदको उपसमितिले आज डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार नै विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी गरेको थियो। तर, सिटिइभिटीसँग सम्बन्धित विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमति अनुसार विधेयकमा विषय राख्न नदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।
मन्त्री पोखरेलले सिटिइभिटीसँग सम्बन्धित विषयलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउने नल्याउने, ५ वर्षभित्रमा यस अन्तर्गतका कार्यक्रम फेज आउट गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको अडान लिएपछि सहमति हुन नसकेको हो।
समितिमा रहेका सांसदहरुले यो विषयमा डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए पनि मन्त्री पोखरेलले हचुवाका भरमा ५ वर्षभित्र कार्यक्रम फेजआउट गर्ने निर्णय गर्न नहुने बताएका हुन्।
यसका साथै छलफलका क्रममा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय लागू हुँदा काठमाडौं बाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्न समस्या पर्ने भन्दै यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ। सांसदहरुले उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नहुने विषयमा सहमत भए पनि उपत्यका बाहिर भने केही सहज रुपमा खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
उपसमितिले अरु विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि यी दुई विषयमा कुरा अड्किएपछि डा गोविन्द केसीसँग यो विषय छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उपसमितिले डा केसीसँग छलफल गरेर सहमति भएपश्चात मात्र यो विषय टुंग्याउने भएको छ।
सांसद गगन कुमार थापाले डा केसीसँग भएको सहमति भन्दा बाहिर जान नहुने बताएका छन्।
सांसद योगेश भट्टराईले पनि डा केसीसँगको सहमति र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टेकेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने बताए।
विवादित विषयलाई सल्ट्याउन थापा, भट्टराई लगायतका संसद अहिले पनि छलफलमा रहेको बताइएको छ।
