काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनको कामलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा समूहका ११ औं तहका १ सय ५० सहसचिवको पत्र अझै पठाएको छैन।
मन्त्रालयकी उपसचिव अनिता निरौलाले अहिलेसम्म स्वास्थ्यका कर्मचारीको पत्र नपठाइएको जानकारी दिइन्। ‘अन्य सेवा समूहको पत्र दिइएको छ। तर, स्वास्थ्यको पत्र भने अहिलेसम्म दिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि पत्र पठाएका छैनौँ।’
मन्त्रीपरिषद्ले माग २१ गते सहसचिवहरुको सूची पास गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि सामान्य प्रशासनले माघ २९ गते सबै सेवा समूहका गरी ६ सय ६२ कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचीमा स्वास्थ्य सेवा तर्फका १ सय ५० कर्मचारी थिए।
संशोधन गर्न स्वास्थ्यको माग
सरकारले देशभरका पाँच अस्पताललाई संघ अन्र्तगत राख्ने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्यका सहसचिवहरुको समायोजन पनि सशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले औपचारिक पत्र नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
सरकारले कोशी अञ्चल अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रिय अस्पताललाई संघ माताहत राख्ने निर्णय गरेपछि सोही अनुसार दरबन्दी समायोजन हुनुपर्ने माग उठेको हो।
संघ अन्र्तगतका अस्पतालमा मेसुका लागि ११ औँ तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले स्वास्थ्यको ११ औँ तहबाहेक अन्य तहका कर्मचारी समायोजन निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
एक सहसचिवले भने, ‘संघमा नीतिनियम बनाउने काम बढी हुन्छ, समायोजन संशोधन नगर्ने हो भने लोकसेवाबाट नयाँ कर्मचारी लिनुपर्ने हुन्छ, जसले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा दीर्घकालिन असर गर्छ।’
अर्को, महत्वपूर्ण विषय, संघमा धेरै कर्मचारी वरिष्ठताको आधारमा बस्न पाउने व्यवस्थाले छिट्टै अवकाश हुने अवस्थाले सो स्थान पनि खाली हुने र त्यसपछि वरिष्ठ व्यक्ति प्रदेशमा हुनाले संघमा आउन नपाउने स्थिति समेत बनेको छ।
सरकारले गरेको समायोजनका निर्णयमा सरकारी डाक्टरले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारी डाक्टरले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै सेवा बन्द गर्नेदेखि सामूहिक राजिनामा दिनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
