काठमाडौं– सरकारले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदै आइरहेका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको लामो समय भइसकेको छ।
तर, उक्त निर्णय अनुसार हालसम्म ३० औषधिको आयात रोक्ने काम भने हुन सकेको छैन। सरकारले नेपाली उत्पादनलाई रोक्दै विदेशी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई नै बढी प्राथमिकता दिँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको नेपाली उत्पादकहरुको आरोप छ।
उत्पादकको उक्त आरोपलाई सरकारकै कामले पनि पुष्टि गर्दै गइरहेको छ। सरकारले नेपालमा सहजै उपलब्ध हुने अति सामान्य औषधिको आयात रोक्ने र ती औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र नेपालमा आयात गर्न दिने सुझावसहितको फाइल तयार पारेको २ वर्ष भइसकेको छ।
२ वर्षको यो अवधिमा उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु र विदेशबाट ती औषधि धमाधम भित्रिरहनुले पनि नेपाली उत्पादकहरुको उक्त आरोपलाई पुष्टि गरिरहेको स्वंय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
मन्त्रालयका ती कर्मचारीका अनुसार ३० प्रकारका औषधिको आयोत रोक्ने फाइल नै लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा गएर अड्किएको छ । ‘सरकारले नै गठन गरेको सुझाव समितिले दिएको सुझाव अनुसार तयार पारेर पठाइएको उक्त फाइल किन लामो समयदेखि अड्किएको छ?’ उनले भने, ‘उक्त फाइलमा ३० प्रकारका औषधिको नाम र ती औषधिको आयात रोक्नु पर्ने कारणहरु प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ। तर, पनि खै किन फाइल अगाडि नै बढेको छैन।’
नेपाली औषधिको प्रवद्र्धनका लागि दुई वर्षअघि गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा एक समिति गठन भएको थियो। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिको आयात रोक्ने लगायतका २१ बुँदे सुझाब दिएको थियो।
उक्त सुझबसहितको प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यतीबेला नै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाललाई निर्देशन दिइएका थियो। तर, आजसम्म पनि उक्त सुझाब कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
महानिर्देशक ढकालले उक्त सुझाबका आधारमा औषधिको आयात रोक्ने निर्णयको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएलगत्तै हामी कार्यान्वयनमा जानेछौं,’ उनले भने, ‘हामी सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छौं।’
यी हुन् ३० औषधि
औषधि व्यवस्था विभागले तयार पारेर पठाएको सूची अनुसार जुकाको औषधि अल्बेन्डाजोल, एन्टिबायोटिक्समा एमोक्सिलिन र एजिथ्रोमाइसिन, पखाला लागेको बेलामा खाने एन्टिब्याक्टेरियल मेट्रोनिडाजोल, ग्यास्ट्रिक तथा ढ्याउढ्याउ आउँदा खाइने एन्टासिड, ग्यास्ट्रिककै औषधि ओमेप्राजोल, प्यान्टाप्राजोल, ¥यानिटिडिन रहेको छ । यस्तै भिटामिनहरू, प्यारासिटामोल, खोकीको औषधि, खाना पचाउने इन्जाइम, जीवनजल जस्ता औषधि, दुखाइ कम गर्ने इबुप्रोफिन, एन्टिएलर्जिक औषधि सिट्रिजिन, दुखाइ नै कम गर्ने इन्डोमेथासिन, डिक्लोफिन्याक, निमेसुलाइड, ट्रामाडोल, एन्टिब्याक्टेरियल टिनिडाजोल पनि आयात रोक्ने सूचीमा छ।
यसका साथै ट्रिमेथ्रोपिम, क्याल्सियम, छालाको समस्यामा लगाउने कालामाइन लोसन, घाउमा लगाउने जेन्टिओन भाइलेट, खाना रुचाउने तथा एन्टी एलर्जिक औषधि साइप्रोहेप्टाडिन पनि सूचीमा छ । सूचीमा पाँच प्रकारका भेटेरिनरी औषधिहरूको समेत आयात रोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल अहिले झन्डै ८० प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सरकारले यी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट आयात हुने औषधिको आयात रोक्ने हो भने नेपाली कम्पनीको बजार हिस्सा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन्।
नेपालमा हाल करिब नौ हजार ब्रान्डका स्वदेशी औषधि दर्ता छन् भने सात हजार पाँच सय ब्रान्डका विदेशी औषधि दर्ता छन्।
औषधि परामर्श परिषद्को निर्णय पनि भएन कार्यानवयन
औषधि परामर्श परिषद्को १५ औं बैठकले गठन गरेको कार्यदलले पनि औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न सुझाव दिएको छ। महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालकै संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
गत पुस २२ गते प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
कार्यदलमा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिंह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्र पाण्डे रहेका छन्। निजी क्षेत्रबाट नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ र नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष पवन आचार्य कार्यदलमा छन्।
कार्यदलले स्वदेशी औषधिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र विकास, औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५, स्वदेशी एवं विदेशी औषधि परीक्षण प्रयोगशालालाई मान्यता विषयका क्षेत्र समेटी आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
सुझाव प्रतिवेदनमा सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५ अनुसार बजार मूल्यमा आधारित विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा लागत लाभका आधारित विधि र प्रक्रियालाई आधारमा लिई औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने रहेका छन्।
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन न्यून ब्याजदरमा ऋण, कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्रीमा भन्सारमा सहुलियत, अनुसन्धान र विकासमा प्रोत्साहन, औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न सुझावमा राखिएको छ । साथै औषधिको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति तथा प्रयोगशाला क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले स्वदेशी औषधि उद्योगका उत्पादनले नै आत्मनिर्भरताको अवस्थामा रहेका औषधिको आयात तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै आएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने औषधि औषधि ऐन २०३५, विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार हुने तथा औषधिको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार भएको जनाएको छ।
