काठमाडौं - सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखी २०६१ सालभित्रमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य आजसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन।
१५ वर्ष अघि नै पुरा हुनुपर्ने लक्ष्य हालसम्म पनि अधुरो नै रहनुमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन नगर्दाको परिणाम रहेको नेपाली औषधि उत्पादकहरु बताउँछन्।
२०५१ सालको राष्ट्रिय औषधि नीतिले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखी १० वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार सरकारले काम अगाडि नबढाउँदा २०६१ सालभित्र पूरा गर्ने भनेको लक्ष्य २०७५ सालसम्म आइसक्दा पनि अधुरै छ।
सरकारले नेपाली औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा नेपाली उत्पादनको बजार लामो समयदेखि स्थिर रहेको नेपाली उद्योगीहरुको आरोप छ। सरकारी निकायबाट असहयोग रहेकै कारण नेपाली औषधिको बजार हिस्सा सात–आठ वर्षदेखि ४० देखि ४५ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहनुपरेको व्यावसायीहरूको गुनासो छ।
उत्पादकहरूका अनुसार नेपाल अहिले झन्डै ८० प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सरकारले यी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट आयात हुने औषधिको आयात रोक्ने हो भने नेपाली कम्पनीको बजार हिस्सा २ वर्ष भित्रमा नै ७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन्।
सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास भने नगरेको होइन। पटकपटक निर्णय पनि भएका छन्। तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। २५ वर्षअघिको नीति मात्र होइन सरकारले त्यसयता गरेका अधिकांस निर्णयहरु कागजमा नै थन्किएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा समेत ‘आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने’ उल्लेख छ । तर, आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिन लाग्दासम्म सरकारले यसतर्फ कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले समेत गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने नीति लिएको छ । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
औषधिको नियमनसँगै विकास र विस्तारका लागि काम गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग छ। तर, विभागले नेपालका औषधि कम्पनीहरूलाई रोक्दै विदेशी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको नेपाली उत्पादकहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार विभागले भारतबाट आयात भएका औषधिको गुणस्तरमा पटकपटक समस्या देखिए पनि ती उत्पादनलाई कारबाही नगरी निर्बाध रूपमा नेपालमा व्यापार गर्न अनुमति दिइरहेको छ।
सरकारले आत्मनिर्भर भएका औषधिलाई प्रोत्साहन नगरी त्यस्तै प्रकारका विदेशी उत्पादनलाई सहज रूपमै धमाधम आयात गर्न छुट दिइरहेकाले नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा बढ्न नसकेको नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का पूर्वअध्यक्ष शंकर घिमिरे बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ जेठ २६ गते नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। औषधि पैठारी सम्बन्धमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागलाई दियो। तर, आजसम्म पनि उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निर्णय अनुसार आत्मनिर्भर औषधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न समूह ‘ग’मा रहेका केही औषधिमा अनिवार्य नेपालीमा लेबल लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विदेशबाट आउने औषधिमा नेपाली लेबल नभए आयात रोक्न सकिने भन्दै गरिएको उक्त व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
विभागले उक्त व्यवस्थाविपरीत नेपालीमा नलेखिएका उत्पादनलाई पनि धमाधम नेपाल भित्र्याउन अनुमति प्रदान गरिरहेको छ । त्यस्ता औषधिमा टाँसिने लेबलमा औषधिको नाम, प्रयोग गर्ने तरिका, मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन र म्याद सकिने मिति लगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाली बजारमा भित्रिएका कुनै पनि विदेशी उत्पादनले उक्त नियम पालना गरेका छैनन् । विभागले ती उत्पादनलाई रोक्ने कुनै पहल गरेको छैन।
एपोनका पूर्वअध्यक्ष तथा क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक उमेशलाल श्रेष्ठ नेपालमा अझै पनि ५५ प्रतिशत बजार हिस्सा विदेशी कम्पनीकै हुनुको पछाडि सरकारी नीति नै दोषी रहेको बताउँछन् । उनले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सर्वप्रथम नेपालको आयातमुखी औषधि नीतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गुणस्तरका हिसाबमा नेपाली उत्पादन अब्बल हुँदा पनि सरकारले प्रवद्र्धन नगरेको टाइम फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष जी नारायण बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । सरकारले नीति तथा कानुनी रूपमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नेपाली उत्पादनको हिस्सा पाँच वर्षभित्रमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने उनको अनुमान छ।
‘नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने औषधिको आयातमा कडाइ गर्ने हो भने यहाँका उद्योगले तीव्र रूपमा विकासको फड्को मार्नेछन्,’ उनले भने।
सरकारले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइरहेका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय पनि कार्यानवयनमा ल्याउन सकेको छैन्। उक्त निर्णयको फाइल लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै अड्किएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल भने सरकारकै प्रयास र सहयोगका कारण औषधि बजारको विस्तार सम्भव रहेको बताउँछन् । उद्योगीले भने अनुसार एकैपटक आयातित औषधिमा रोक लगाउन नसकिने भन्दै उनले थपे, ‘नेपालमा प्रशस्त उत्पादन भइरहेका औषधिको आयात रोक्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । कुन प्रक्रियाबाट बढ्ने भन्ने सरकारको निर्णय पर्खेर बसेका छौं।’
महानिर्देशक ढकालका अनुसार नेपालमा हाल करिब नौ हजार ब्रान्डका स्वदेशी औषधि दर्ता छन् भने सात हजार पाँच सय ब्रान्डका विदेशी औषधि दर्ता छन्।
बिरामीको उपचारका लागि आत्वाश्यक औषधिमध्ये खोपमार्फत दिइने (इनजेक्टेबल) औषधि र स्लाइनको उत्पादनमा पनि नेपाली कम्पनीले विस्तार गर्दै लगेका छन्।
एपोनका पूर्वअध्यक्ष महेश गोर्खालीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा करिब २० प्रतिशतजति औषधि मात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । क्यान्सर, एचआइभी, न्यूरो, मिर्गौला लगायतका केही जटिल समस्याका र खोपमार्फत लिनुपर्ने औषधि विदेशबाट आयात गर्नुपर्नेछ । खोपबाट लिनुपर्ने औषधिको उत्पादन नेपाली कम्पनीले नै बढाउँदै लगिरहेका छन्।
‘८० प्रतिशत औषधि त यहीँ बन्छ । खोपमार्फत लिने औषधि पनि धेरै मात्रामा यहाँ उत्पादन हुने अवस्था बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई प्रोत्साहन मात्र गर्ने हो भने लगानी गर्न कोही हिचकिचाउँदैनन् । तर यहाँ त जहिले पनि नेपाली उद्योगको घाँटी थिच्ने र विदेशीलाई पोस्ने मात्र काम भइरहेको छ।’
सरकारले कानुनी रूपमा नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन नगरे पनि व्यवसायीहरूको आफ्नै बलबुताले आन्तरिक बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा बढाइरहेको गोर्खाली बताउँछन्।
नेपाली औषधिको विकास र विस्तारमा सरकार कसरी अनुदार बनिरहेको छ, नेपाल औषधि लिमिटेडको अवस्थाले नै पुष्टि गर्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको लिमिटेड लामो समय बन्द अवस्थामा रह्यो । दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आए पनि लिमिटेडको अवस्था बेहाल छ।
कुनै समय बजारमा नेपाली औषधिको छुट्टै पहिचान बनाएको लिमिटेडले एक सय २५ भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गथ्र्यो । अहिले थोरै मात्रामा जीवनजल, सिटामोल लगायत औषधि उत्पादन हुन्छ । तर, सरकारको असहयोगका कारण हालै मात्र लिमिटेडका महाप्रबन्धक रोवशकुसम सुवेदीले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामापछि लिमिटेड सञ्चालनमा थप समस्या आइरहेको कर्मचारी बताउँछन्।
यो पनि पढौं :
