काठमाडौं– त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)बाट सम्बन्धन पाएर सञ्चालनमा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेज यतिबेला विवादमा तानिएको छ। कलेजले विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा शुल्क उठाएको कुरा पुष्टि समेत भइसकेको छ।
तर, यो कलेजको अनियमतितामा आइओएमका प्राध्यापक डाक्टरहरु समेत संलग्न गरेको एक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाएको मेडिकल कलेजले परीक्षाको निरीक्षणका क्रममा जाँदा कलेजको खर्चमा नै तारे होटलमा राखेर मदिराको व्यवस्थापन गर्ने गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्ययनले देखाएको हो।
मेडिकल काउन्सिलले गण्डकी मेडिकल कलेजको अवस्थाबारे जाँचबुझ गर्न गठिन गरेको कार्यदलले कलेजले अवैधानिक रुपमा विद्यार्थीबाट रकम उठाउने गरेको कुरासँगै परीक्षाको निरीक्षणमा जाने प्राध्यापक डाक्टरहरुलाई तारे होटलमा ‘मेजमानी’ गराउने गरेको तथ्य समेत फेला पारेको हो।
‘परीक्षाको क्रममा आएका आइओएमका प्रतिनिधिले कलेजको गेष्ट हाउसमा बस्न नमान्ने र उनीहरुलाई पोखराका तारे होटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो क्रममा उनीहरुले धेरै मात्रामा मद्यपान गर्ने गर्छन्। त्यसवापतको सबै रकम कलेजले नै बेहोर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षाका क्रममा हुने आर्थिक चलखेलबारे नेपाल मेडिल काउन्सिलमा गुनासो तथा रिपार्ट नै प्राप्त भएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काउन्सिलका सदस्यहरु डा विश्वराज दवाडी, डा कालुसिंह खत्री र डा सुनिलकुमार साह सदस्य रहेको टोलीले गण्डकी मेडिकल कलेजको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। छानबिन टोलीले गण्डकी मेडिकल कलेज प्रशासनले गरेको आर्थिक अनियमिततामा स्वयम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संलग्नता रहेको समेत ठहर गरेको छ।
आइओम प्रतिनिधिलाई कलेजले दिने भत्ता र सुविधाले अनियमिततालाई बढावा
कलेजले त्रिवि परीक्षाका सम्बन्धमा गरेको गुनासो नियमसंगत र सत्य रहेको जनाउँदै टोलीले सो सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हाल त्रिविको वार्षिक परीक्षामा आइओएमका प्रतिनिधि तथा निरीक्षक जानुपर्ने र उनीहरुको सबै खर्च तथा भत्ता कलेजले नै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। सो प्रावधानले अनियमिततालाई बढावा दिएको ठहर गर्दै टोलीले भनेको छ, ‘विश्वविद्यालय र आइओएमले आफ्नो परीक्षामा कलेजका तर्फबाट दिइने भत्ताका सम्बन्धमा हाल रहेको प्रणाली अनिवार्य परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
परीक्षा लिनु विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै टोलीले ‘परीक्षाका क्रममा विश्वविद्यालयबाट जाने अधिकारी तथा निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने खर्च र सुविधाहरु सामान्य रुपमा पनि कलेजले नै बेहोर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति राख्न नसकिने’ स्पष्ट गरेको हो।
यस सम्बन्धमा टोलीले सबै विश्वविद्यालयलाई नयाँ पद्धति अगाँल्न र सो पद्धति अँगाल्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रणालीसँग मिल्दो हुनेगरी अघि बढ्न पनि सुझाएको छ।
आइओएमका डिन डा जगदिशप्रसाद अग्रवाल परीक्षा निरीक्षकका लागि आचारसंहिता रहेको र उक्त अचारसंहिता विपरित कसैले काम गरेको उजुरी परेमा कारबाही गर्ने बताए।
‘हाम्रो आचारसंहिता विपरित काम गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यदि त्यस्तो गरेको भेटिएमा हामी नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौं।’
इन्टर्नसिप भत्ताका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्याख्या नगरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्यार्थीबाट असुल गरिएको इन्टर्नसिप शुल्कको तुलनामा निकै न्यून मात्रै भत्ता इन्टर्नसिपका क्रममा दिइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इन्टर्नसिप शुल्क विद्यार्थीले छैठौं वर्षमा बुझाउनुपर्नेमा पहिलो वर्षमै लिइएको छ। त्यसमाथि उठाइएको इन्टर्नसिप शुल्कवापतको रकमको ब्याजको सम्बन्धमा पनि कलेजले स्पष्ट व्याख्या गर्न नसकेको देखिएको छ।’
कलेजले अवैधानिक रुपमा विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त शुल्कमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को स्पष्ट रुपमा साँठगाँठ रहेको दाबी पनि गरेको छ।
यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले पनि लामो समयसम्म यस सम्बन्धमा कुनै कदम नचाल्नुले अनियमितता भएको आंशकामा थप बल मिलेको टोलीको निष्कर्ष छ।
यो पनि पढौं :
गण्डकी मेडिकल कलेजमा भएकाे भनिएकाे आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा स्वास्थ्यखबरकाे टाेलीले स्थलगत अवलाेकन गरी शृंखलाबद्ध समाग्री प्रकाशन गर्दै आएका छाैं। विद्यार्थी, कलेज सञ्चालन समिति तथा अन्य सबै सराेकारवाला पक्षसँगकाे कुराकानीपछि यसअघि प्रकाशनमा आएका सामाग्रीहरुः
