काठमाडौं– निजामति कर्मचारीहरु बिरामी नहुँदा पनि ‘उपचार खर्च’ पाउने नियम रहेको पाइएको छ। हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ।
विगतकै प्रचलनअनुसार गरिएको उक्त प्रस्तावको सांसदहरुले चर्को आलोचना गरेका छन्। बिरामी नै नभइ उपचार खर्च दिने व्यवस्थाले ‘भ्रष्टाचार गर्न उक्साएको’ तर्क समेत केही सांसदले गरेका छन्। सांसद पम्फा भुषालले भनिन्, ‘लुकेर खाने घुस र बिरामी नभइ उपचार खर्च लिनु एउटै हो।’
सांसदहरु यशोदा सुवेदी, डिला संग्रौला, महेशराज गहतराज, छक्क बहादुर लामा, प्रेम सुवाल, राजकिशोर यादवले लगायतले बिरामी नभइ उपचार खर्च लिने व्यवस्था हटाउन माग गरे।
काम गरिरहेकाहरुलाई उपचार गराउनु राज्यको दायित्व रहेपनि बिरामी नै नभएको व्यक्तिलाई खर्च दिन उचित नहुने धारणा सांसदहरुले राखेका हुन्।
उक्त व्यवस्थाले सवै कर्मचारी बिरामी रहेको बुझाउने सांसद प्रेम सुवालको तर्क थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार २०१३ सालदेखि नै उक्त व्यवस्था रहेको स्पष्टिकरण दिएका थिए।
तर, सांसदहरुले यसरी पाइरहेको रकम अन्य सेवा सुविधामार्फत् दिएर भएपनि यो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्। सांसद राजकिशोर यादवले भने, ‘यस्तो चोरबाट राज्यले देखाउनु हुँदैन। सुविधा दिँदा पनि गलत शिर्षक राखेर नदिउँ।’
विधेयकको दफा २५ को उपदफा ३ मा रहेको व्यवस्थाले सांसदहरुलाई थप सशंकित बनाएको छ।
उक्त उपदफामा सेवा अवधिमा उपचार खर्च बाफतको रकम नलिएको अवस्थामा १० देखि २० प्रतिशत थप पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भनिएको छ, ‘२० वर्ष, २५ वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भइ निवृत्तिभरण पाउने गरी सेवाबाट अलग भएको निजामति कर्मचारीले उपचार खर्च बापत लिन बाँकी रकममा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ।’
यो व्यवस्था झन् तार्किक नदेखिएको भन्दै सांसदहरुले मन्त्रालयको स्पष्टिकरण माग गरेका थिए। मन्त्रालयका प्रतिनिधीले विगतकै व्यवस्था रहेकाले जस्तो तस्तै प्रस्ताव गरिएको जफाव दिएका थिए।
कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती गर्नु राम्रो नभएको तर्क पनि केही सांसदहरुले गरेका थिए । तर, अधिकांस सांसदहरुले बिरामी नपरी उपचार खर्च पाउने विषयमा असहमति जनाएका छन्।
सरकारले निजामति कर्मचारीकै लागि अस्पताल बनाएको र त्यहाँ ५० प्रतिशतसम्म छुट पाइरहेका दृष्टान्त पनि केही सांसदहरुले अघि सारेका थिए। त्यतिले नपुग्दा बिरामी कर्मचारीलाई बिल पेश गर्न लगाइ उपचार खर्च दिने सकिने प्रस्ताव पनि सांसदहरुको थियो।
धेरै सांसदहरु यो प्रावधानको विपक्षमा देखिएपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले मिलाएर ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छिन्।
