काठमाडौं– दुर्गममा दुई वर्ष सेवा नगर्ने स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले बढुवाका लागि एउटै पदमा १० वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थामा शुक्रबार भएको राज्य तथा सुशासन समितिको बैठकले सहमति जुटेको छ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले बढुवा हुने पदका लागि तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्नुका साथै बढुवा हुने तहभन्दा मुनिको पदमा रही तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने नियम दुर्गममा पुगेका कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ। दुई वर्ष दुर्गममा काम गरेको वा दुर्गममा आफूले काम गर्ने पद नभएकाहरु तीन वर्षमै बढुवाका लागि योग्य मानिनेछन्। तर, दुर्गममा पद भएकाहरु ‘क’ वा ‘ख’ श्रेणीको दुर्गम क्षेत्रमा नगएमा बढुवा हुने योग्यता पुग्न १० वर्ष बढुवा हुने तहभन्दा मुनिको पदमा काम गरेको हुनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवाका लागि प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु जनाद्र्धन शर्मा, छक्कबहादुर लामालगायतल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी(चिकित्सक)लाई दुर्गम जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। दुर्गममा सरुवा लिने तर काजमा सुगममै बस्ने प्रवृत्तिको निरुपणका लागि हाजिरी रुजु गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप्न सांसदहरु राजि भएका छन्।
प्रदेश मातहतमा राखिएका अस्पतालहरुमा अपुग जनशक्ति पुल दरबन्दीबाट खटाइने सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। उनले स्थानीइ तहहरुलाई दुर्गम र सुगमको वर्गीकरण गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताउँदै यो व्यवस्थाले सवैतिर स्वास्थ्य सेवा पुग्ने अपेक्षा गरे।
करारमा लोकसेवाको वैकल्पिकलाई प्राथमिकता
अन्य सेवाका कर्मचारी करारमा लिने प्रावधान कडाइ गरिएपनि स्वास्थ्यमा भने लिन पाइनेछ। लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि लेखि पठाएपनि पूर्ति नभएको अवस्थामा र अध्ययन र असाधारण विदा स्वीकृत भएर खाली हुँदा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइनेछ। तर, करारमा कर्मचारी लिँदा त्यसअघि लोक सेवाको वैकल्पिकमा नाम रहेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने विषयमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा उक्त प्रावधान नभएपनि शुक्रवार भएको छलफलमा समितिका सदस्य सांसदहरुले उक्त प्रावधान थप्न आग्रह गरेका हुन्।
विधेयकमा प्राविधिक त्रुटि
स्वास्थ्य सेवालाई निजामतिसँग मिलाउने क्रममा विधेयकमा प्राविधिक त्रुटि पनि भेटिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय नगर्दा केही अस्पष्टता पनि देखिएका छन्। अस्पष्टताका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ भने विधेयकमा पनि केही त्रुटि छन्।
त्यसमध्ये शुक्रवार छलफलमा प्रवेश गरेको विधेयकका दफा ११२ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा सेवा अवधि गणना छ। उक्त दफाके उपदफा २ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि छैठौं र सातौं तहमा सुरु नियुक्ति भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सो तहमा गरेको सेवा अवधि माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि वा बढुवा प्रयोजनक लागि गणना गरिनेछ।’
जबकी छैठौं तह सेवा सुरु हुने नभइ बढुवा भएर पुग्ने हुन्छ। नेकपाको स्वास्थ्य विभागको समेत नेतृत्व गरिरहेकी सांसद अञ्जना विशंखेले आगामी छलफलमा यसलाई सच्याइने बताइन्। आफूले स्वास्थ्यका विभिन्न विषयमा संशोधन समेत हालेको बताउँदै भनिन्, ‘यस विषयमा छलफल चल्दा म अर्कै जरुरी काम परेछु। आगामी बैठकमा कुरा राख्छु।’
