पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादव मेडिकल डाक्टर हुन्। सक्रिय राजनीतिमा आउनुअघि उनी चिकित्सकीय अभ्यासमा थिए। तर राजनीतिमा आएपछि भने उनले चिकित्सकीय अभ्यास छाडे।
राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि डा यादवलाई धेरैले पुनः चिकित्सकीय अभ्यासमा नै फर्कन सुझाव दिए। डा यादवले आफूले चिकित्सकीय अभ्यास नगरेको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले पुनः उक्त काम गर्न नसक्ने सार्वजनिक गरे।
‘चिकित्सकीय पेसा निरन्तर अपडेट हुने पेसा हो,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसकारण ३० वर्षको अवधिमा यो पेसामा धेरै परिवर्तन र अपडेट भइसकेको छ। त्यसकारण मैले उक्त पेसामा जानु राम्रो हुँदैन।’ यदि नेपालमा यसअघि नै निरन्तर पेसागत उन्नयन कार्यक्रम (सिपिडी) लागू भएको भए र पूर्व राष्ट्रपतिले त्यहीअनुसार आफूलाई अपडेट गराइरहेको भए सायद उनी यो पेसामा पुनः फर्कन सक्थे। तर यादव आफैँले प्रष्ट भने यो पेसाका लागि आफू अपडेट छैन भनेर।
यादव जस्तै नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता शेखर कोइराला पनि मेडिकल डाक्टर नै हुन्। उनी पनि सक्रिय राजनीतिमा लागेदेखि चिकित्सकीय अभ्यासमा छैनन्। तर उनले गत वर्ष बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर भने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा दिएका थिए। उनले त्यतिबेला अरु उपचार सेवा दिन आफू धेरै अपडेट नभएको बताएका थिए।
पूर्व राष्ट्रपति यादव र नेता कोइरालाले सार्वजनिक रुपमा नै समयअनुसार मेडिकल क्षेत्रमा अपडेट नभएको बताए। तर नेपालमा यी दुई नेताबाहेक अरु पनि अपडेट नभएका केही डाक्टर रहेको बताइन्छ। यद्यपि चिकित्सा पेसामा रहेका धेरै डाक्टर भने अपेडट नै रहन्छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस विषयलाई संस्थागत गरी सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको ज्ञान र सिपलाई अझै परिस्कृत गर्न चिकित्सा सेवामा निरन्तर पेसागत उन्नयन कार्यक्रम (सिपिडी) लागू गर्नेभएको छ। काउन्सिलले उक्त कार्यक्रम लागू गर्न पहिलो चरणमा तालिमको कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर दिलिप शर्माका अनुसार नेपालमा चिकित्सा सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाउन्मुख बनाउन विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि निरन्तर पेसागत उन्नयन कार्यक्रम अनिवार्य लागू गर्न व्यवस्थित र संस्थागत रूपमै काउन्सिलले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।
‘चिकित्सा पेसामा निरन्तर अध्ययन तथा सिपको आवश्यकता पर्छ। आफ्नो ज्ञान, सिप र पेसागत विषयलाई निरन्तर अभिवृद्धि गरी समयानुकूल प्रशिक्षित भइरहनुपर्छ। यही कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मापदण्डअनुसार पेसागत उन्नयन कार्यक्रमका लागि सिएमई तथा सिपिडी कार्यक्रममा नेपाली चिकित्सकहरूले भाग लिने प्रचलन पनि नौलो होइन,’ उनले भने, ‘तर ती कार्यक्रममा भाग लिएका विषयहरु संस्थागत हुन सकिरहेको थिएन। काउन्सिलले त्यसलाई संस्थागत गर्दै व्यवस्थित गर्न खोजेको हो।’
सिपिडी कार्यक्रम लागू भइसकेपछि चिकित्सकहरुको ज्ञान र सिप थप परिस्कृत हुनुका साथै चिकित्सक र बिरामी तथा बिरामीका आफन्तबीचको संवाद बढ्ने, समन्वयात्मक सम्बन्ध बलियो हुने, चिकित्सा क्षेत्रमा हुनसक्ने संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने तथा आवश्यकताभन्दा बढी लेखिने औषधि तथा परीक्षणहरु पनि व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पाँच वर्षभित्र एक सय नम्बर ल्याउनुपर्ने
यो कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्ष भित्रमा चिकित्सकहरुले एक सय नम्बर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। काउन्सिलले देशभरि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशका १६ स्थानमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि काउन्सिलले २ सय १३ जना प्रशिक्षकलाई तालिम दिइसकेको छ। काउन्सिलले सिपिडीका लागि तयार पारेको विषयअनुसारको पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको छ।
रजिस्ट्रार डा शर्माका अनुसार पर्याप्त तालिम, विज्ञ जनशक्ति, स्रोत, साधनहरुको व्यवस्थित व्यवस्थापन भएपछि मात्र सिपिडी कार्यक्रम सम्पूर्ण चिकित्सकहरुका लागि अनिवार्य लागू गरिएको सूचित गरिने छ। ‘अहिले काउन्सिल यो विषयमा जानकारी दिने र तालिम प्रदान गर्ने काममा लागेको छ,’ उनले भने, ‘तालिम दिने काम र अन्य तयारी सकिएपछि काउन्सिलले कार्यक्रम लागू भएको सूचना जारी गरेपछि पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण चिकित्सकले सिपिडी कार्यक्रममा अनिवार्य समावेश भई एक सय नम्बर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरण हुने छ।’ उनका अनुसार यो कार्यक्रममा काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सक अनिवार्य समावेश हुनुपर्छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत काउन्सिलले निर्धारण गरेको अनिवार्य र व्यावसायिक रुचिका क्षेत्रका विषयमा डाक्टरले गर्ने कार्य, तालिम, शैक्षिक योग्यता, सिप, लेख, रचना, आचार संहिताको पालना, बिरामीसँगको व्यवहारलगायतका विषय पर्छन्।
काउन्सिलले निर्धारण गरेको एक सय अंकअन्तर्गत मेडिकल कार्यक्रमतर्फ ३० र डेन्टल कार्यक्रमतर्फ ४० अंक नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनिवार्य भनी तोकेको ढाँचाअनुसारको विषयगत तालिमहरूबाट ल्याउनुपर्छ भने बाँकी (७० र ६०) अंक आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने छ।
अनिवार्य विषयमा केके ?
– बेसिक लाइफ सपोर्ट (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेसन)
– चिकित्सक आचारसंहिता
– सञ्चार सिप
– संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण
– औषधिको उचित प्रयोग
– मेडिकल इमर्जेन्सी इन डेन्टल प्राक्टिस
– प्राक्टिस म्यानेजमेन्ट इन डेन्टिस्ट्री
यी ७ विषयमध्ये ५ नम्बरसम्मको विषय सम्पूर्ण चिकित्सकका लागि र थप ६ र ७ नम्बरका विषय भने दन्त चिकित्सकहरूका लागि मात्र तालिम लिनुपर्ने गरी तय गरिएको काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा धर्मकान्त बास्कोटाले जानकारी दिए। ‘यी विषयमा अनिवार्य तालिम लिएपछि चिकित्सकले मेडिकलतर्फ ३० र डेन्टलतर्फ ४० नम्बर प्राप्त गर्ने छन्’ डा बास्कोटाले भने, ‘यसका लागि डाक्टरहरुले अतिरिक्त शुल्कसमेत तिर्नु पर्दैन।’
डेन्टलमा किन १० नम्बर फरक ?
मेडिकल र डेन्टलमा काम गर्ने वातावरण फरक हुन्छ। मेडिकल सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा अन्य रोग तथा समस्याको उपचार गर्ने सेवा हुन्छ। तर डेन्टलमा एउटा विशेष डेन्टल कुर्सीमा बसेर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। दाँतको मात्र उपचार हुने अस्पतालमा एक्कासि कुनै बिरामी उपचार गर्दागर्दै बेहोस् भयो वा लड्यो तथा अन्य समस्या देखियो भने के गर्ने ? अन्य जनरल अस्पतालमा जस्तो तुरुन्तै उपचार सेवा दिने अवस्था त हुँदैन। यस्तो समयमा बिरामीको जीवन बचाउने ज्ञान तथा सिप चाहिने भएकाले ती विषयको तालिम अनिवार्य दिन थप १० नम्बर राख्ने व्यवस्था भएको हो। यो व्यवस्था नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको अगुवाइमा नै राखिएको हो।
व्यावसायिक क्षेत्रअन्तर्गत निम्न विषय पर्छन्
– चिकित्सकले हासिल गरेका शैक्षिक योग्यता
– सहभागी भएका विभिन्न व्यावसायिक तालिम
– सहभागी भएका विभिन्न राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय कार्यशाला÷गोष्ठी, सभा÷सम्मेलन
– पेसा, व्यवसायसँग सम्बन्धित रही प्रकाशित गरेका अनुसन्धानमूलक, वैज्ञानिक लेख, रचना तथा पुस्तक
– अध्ययन, अध्यापन, प्राध्यापन
– अनलाइन अध्ययन, अध्यापन आदि।
डा शर्माका अनुसार यी विषयमा डाक्टरहरुले काउन्सिलले तयार गरेको सिपिडी अनलाइन रजिस्ट्रेसनमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। ‘सोहीबमोजिम स्वतः अंक प्रदान गर्ने कार्य सफ्टवेयरले गर्छ,’ उनले भने, ‘यसको अभिलेख नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राख्ने छ। यो स्वतः व्यावसायिक दक्षता, अनुभव, उपलब्धि आर्जन, सक्रियताको आधारमा मूल्यांकन हुने भएकोले यसका लागि चिकित्सकहरूलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने छैन।’
काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बास्कोटका अनुसार यो कार्यक्रम चिकित्सकहरुकै मागअनुसार ल्याइएको हो। यसले चिकित्सकलाई भन्दा बढी बिरामीलाई फाइदा पुग्ने छ। ‘चिकित्सकको ज्ञान र सिपका साथै पेसागत अन्य विषयलाई निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नुका साथै बिरामीले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा पाउने छन्,’ उनले भने।
काउन्सिलमा हालसम्म २३ हजार चिकित्सक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये करिब १५ हजारमात्रै स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय रहेको अनुमान गरिएको छ। सिपिडी कार्यक्रम लागू भएसँगै कुन ठाउँमा कति चिकित्सक कार्यरत छन् ? भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत अपडेट हुने डा शर्मा बताउँछन्।
बहसमा सिपिडी
काउन्सिलले सिपिडी लागू गर्ने विषय सार्वजनिक गरेलगत्तै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ। अधिकांश चिकित्सकले सिपिडीको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् भने केही डाक्टर तथा समूहले यसको विरोध गरिरहेका छन्। केही संगठनले भने सिपिडीको विषय हतारमा ल्याउन खोजिएको त होइन भन्दै शंकासमेत व्यक्त गरेका छन्।
सिपिडी कार्यक्रम नै लागू गर्न हुँदैन भन्दै आवाज बुलन्द बनाउनेहरुमा धेरैजसो मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा मुस्किलले पास गर्ने डाक्टरहरु रहेका छन्। काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा बास्कोटाका अनुसार पैसाको बलमा मेरिटमा नपरे पनि कमसल कलेजमा पढेका केहीले सिपिडीको विरोध गरेका छन्।
‘सिपिडी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश डाक्टरहरु सकारात्मक छन्,’ उनले भने, ‘तर केही समूहले भने यसलाई विवादमा ल्याउन खोजेका छन्। त्यसलाई पनि काउन्सिलले प्रष्ट पार्दै अगाडि बढिरहेको छ।’
रजिस्ट्रार डा शर्माका अनुसार केही समूहले काउन्सिलले आजको भोलि नै सिपिडी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको र अबको पाँच वर्षभित्र नै लाइसेन्स नवीकरण रोक्न खोजेको जस्तो गलत सन्देश फैलाएका कारण केहीमा यो कार्यक्रमप्रति शंका उत्पन्न भएको हो। ‘तर काउन्सिलले यो कार्यक्रममा भएका गलत धारणा, भ्रम तथा अनावश्यक हल्लालाई हटाएर यथार्थ बाहिर ल्याउने काम गरिरहेका छ,’ उनले भने, ‘धेरै साथी तथा संघ–संगठनले यो विषयमा स्पष्ट भएको भन्दै यसलाई लागू गर्न सहयोग गर्ने बताइसकेका छन्।’
के हो सिपिडी ?
सिपिडीले विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापलाई जनाउँछ। यसमा डाक्टरले बिरामीलाई प्रदान गर्ने ज्ञान, सिप, पेसागत दक्षतालगायतका कुरा समेटिन्छ। यसले डाक्टरलाई जीवनकालसम्मको सिकाइ र सिक्दै अभ्यास गर्न सुझाउँछ।
चिकित्सकहरुको व्यावसायिक सिप, दक्षता, सक्रियता र संलग्नतालाई अद्यावधिक गरी व्यवस्थित अभिलेख गर्ने र सोबापत अंकभार प्रदान गरी निरन्तर सिपलाई परिष्कृत गर्दे लैजाने कार्यक्रम नै सिपिडी हो।
सिपिडी कार्यक्रम किन ?
काउन्सिलका अनुसार चिकित्सा विज्ञानमा एक पटक प्राप्त ज्ञानले सधैँभरि काम दिँदैन भनेर सिपिडी कार्यक्रममार्फत अपडेट गर्न खोजिएको हो। यसका साथै चिकित्सकको नैतिक आचरण सुधार गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम आवश्यक छ। सिपिडी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै सबै चिकित्सकलाई आचार संहिताको दायराभित्र राखेर चिकित्सकीय अभ्यास गराउने जिम्मेवारी पनि मेडिकल काउन्सिलकै रहेकाले यो व्यवस्था गर्न लागिएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा शर्माले जानकारी दिए।
सिपिडीमा डाक्टरले कसरी सहभागिता जनाउने ?
काउन्सिलका अनुसार सिपिडी कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भनेर काउन्सिलले सूचना जारी गरेपछि यो कार्यक्रममा काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै डाक्टरले अनिवार्य रुपमा सहभागिता जनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि काउन्सिलले बनाएको निश्चित वेबसाइटमा आफ्नो नाम दर्ता गराउँदै आफूले हासिल गरेको तालिमलगायतका विषयमा अपडेट गराउँदै जानुपर्ने हुन्छ।
तलको तालिकामा हेरौँ डाक्टरले सिपिडीमा के गर्दा कति नम्बर पाउँछन्?
नेपालमा कसरी सुरु भयो सिपिडी?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिपिडी कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक काम अगाडि बढाए पनि नेपालमा यो कार्यक्रम झन्डै १३ वर्षको प्रयासपछि सुरु भएको हो। सुरुका वर्षमा सिपिडीको विषय मेडिकल र डेन्टलमा छुट्टाछुट्टै रुपमा अगाडि बढेको थियो।
सिपिडी कार्यक्रमको अवधारणा सबैभन्दा पहिला नेपालमा डेन्टल क्षेत्रमा आएको हो। नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले सन् २००६ सेप्टेम्बर १३ का दिन डेन्टिस्ट्रीमा सिपिडीको अवधारणा ल्याएको हो। एसोसिएसनका तत्कालिन अध्यक्ष डा सुशील कोइरालाले एसोसिएसनको सदस्यका लागि अनिवार्य सिपिडी तालिमको लागि एनडिए फेलोसिप ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव लागू हुन समय लाग्यो।
सन् २००८ मा एसोसिएसनको कार्यसमितिले सिपिडी र एनडिए फेलोसिप एजेन्डा अगाडि बढायो। सन् २०११ मा भेदिक इन्स्टिच्युट अफ स्माइल एसथेटिक्स (भिजा) ले अमेरिकी पार्टनर बिग स्काई सेमिनारसँग मिलेर अमेकिन डेन्टल असोसिएनसन सिपिडी पोइन्ट दिन थाल्यो। नेपालमा नेपाली र विदेशी डेन्टिस्टलाई भेरिफाइबल सिपिडी प्वाइन्ट दिन थालिएको यो पहिलो पटक थियो।
यता मेडिकलतर्फ भने सन् २००७ मा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा मार्क जिमरम्यान चिकित्सहरुलाई दुर्गम ठाउँमा काम गर्न सहज होस् भनेर दूर शिक्षा र तालिमका लागि विभिन्न सामग्रीहरु बनाउनुपर्छ भन्ने सोचमा पुगे। यसको कार्यान्वयनका लागि ‘टेक्निकल एडभाइजरी गु्रप’को गठन पनि भयो। उक्त ग्रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पदाधिकारी, चिकित्साशास्त्र शिक्षण अध्ययन संस्थान, पाटन अस्पताल, विश्व स्वास्थ्य संगनठका मेडिकल शिक्षाविद् आदि संलग्न थिए। यसले दुर्गममा रहेका चिकित्सकलाई दूर शिक्षा दिने काम गर्न सफल भयो।
सन् २००९ मा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले अस्टे«लियामा आधारित विश्व सिएमई (कन्टिन्यु मेडिकल एजुकेसन)सँग काम गरेर नेपाल सिएमई नाम गरेको प्याकेज ल्यायो। समूहले चिकित्सामा यसको प्रभावकारिताबारे पाइलटिङ ग¥यो र सिएमईका लागि चिकित्सकहरु जस्तै शिक्षाविद् (आइओएम), एनएम, नेसोग, नेपास, जिप्यान र नेपाल मेडिकलसँग वकालत गर्यो।
मेडिकल र डेन्टल एकै ठाउँमा
सन् २०१२ मा भिजा र निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले ‘बिल्डिङ अ कन्टिन्युविन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट सिस्टम इन द हेल्थ सेक्टर अफ नेपाल’ शिर्षकमा कार्यशालाको आयोजना ग¥यो। डा सुशील कोइराला, डा मार्क जिम्मरम्यान, डा कट्रिना बटरवर्थ, डा बसन्त पन्त, डा शशी शर्मालगायतले उक्त समयमा सिपिडीका विषयमा बोलेका थिए।
उक्त कार्यशालामा केयुर गौतम, ज्योति भट्टराई, अरुणा उप्रेती, सोमनाथ अर्याल, सुरज माथेमा, अरुण मास्के, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, किरण श्रेष्ठ, दामोदर गजुरेल, सरोज श्रेष्ठ, कट्रिना बटरवोर्थ, सुबोध अधिकारी, मनोहरलाल श्रेष्ठ, सिएल भुषाल, मोहन आर शाह, शेखर रिजाल, बसन्त पन्त, बाबु काजी श्रेष्ठ, निल पाण्डे, रमेशकान्त अधिकारी, आनन्द के शर्मा, विनोद आचार्य, अशोक बाँस्कोटा, विवेक बाँस्कोटा, रविन्द्रमान श्रेष्ठ, पंकजराज रेग्मी, ऋषिकुमार काफ्ले, मार्क जिमरम्यान, सुशील कोइराला र दामोदरकुमार श्रेष्ठको सक्रिय सहभागिता थियो। उनीहरुले नेपालमा सिपिडी कार्यक्रमलाई औपचारिक रुपमा सुरु गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।
कार्यशालाले उक्त समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नेपालमा सिपिडीको आधिकारिक रुपमा नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको, सिपिडी सिस्टमका लागि स्वयंसेवक चिकित्सकहरुको गठन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिपिडी बैठकका लागि स्थान दिने, निक साइमनले बैठक र प्रतिनिधि उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णय भएको थियो।
काउन्सिलको नेतृत्व
सन् २०१२ मार्च ६ मा होटल हिमालयमा भएको कार्यशालापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यो विषयमा नेतृत्व लियो। काउन्सिलको तत्कालीन कार्यसमितिले सिपिडी समिति गठनको स्वीकृति दियो। डा शशी शर्मा त्यसको नेतृत्कर्ता बनेका थिए। उनी त्यतिबेला नेपाल मेडिलक काउन्सिलको उपाध्यक्ष थिए। कमिटीले ठूलो मात्रामा स्वयंसेवक खटायो भने निक साइमन इन्स्टिच्युट र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट पनि प्रतिनिधिहरु थिए। काउन्सिलबाट मान्यता पाएका चिकित्सकहरुलाई सिपिडीको आवश्यकताबारे जानकारी गराउने काम भयो। त्यसैगरी तालिम दिने कामहरु पनि भयो। तालिममा पेसागत मूल्यमान्यता, सञ्चार सिप, बेसिक लाइफ सपोर्ट, संक्रमण रोकथाम र रेसनल युज अफ ड्रग्सको बारेमा पनि प्रकाश पारिएको थियो। सन् २०१३ मा चिकित्सकहरुले सिपिडीबाट हरेक पाँचपाँच वर्षमा १०० अंक पाउने घोषणा गरियो।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले सिपिडीको स्वंयसेवकको मान्यता दिन सुरु गरेको भने सन् २०१४ बाट हो।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले आफ्नो शिक्षा कमिटी (डा रमेशकान्त अधिकारी, अञ्जनीकुमार झा, मुक्तिराम श्रेष्ठ र गणेश दंगाल) ले फस्र्ट नोभेम्बर २०१४ बाट ५ वर्षभन्दा बढीसम्म रहेका ४ सयभन्दा बढी मेडिकल सिपिडी क्रियाकलापलाई हेरेको थियो।
काउन्सिलमा प्रणाली विकास
काउन्सिलमा अध्यक्षका रुपमा डा धर्मकान्त बास्कोटा आएपछि यो कामले थप गति लिन सफल भयो। डा बास्कोटाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन ग¥यो। नयाँ समितिमा दुई डा अंकुर शाह र डा सुदीप आचार्य सदस्य थिए। तर त्यसमा पछि डा खुस्बु पिया, डा रमेशकान्त अधिकारी, डा सुशील कोइराला, डा शशी शर्मा, डा गणेश दंगाललाई कन्सल्टेन्टका रुपमा राखियो। समितिले तीव्र रुपमा काम अगाडि बढाउन सफल भयो। निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले यसका लागि प्रशासनिक र वेबसाइट डिजाइनमा सहयोग गरेको थियो। यसरी सिपिडीको आधिकारिक प्रणालीको नै विकास हुन सफल भयो। सोहीअनुसार काउन्सिलले २ सय ७५ जनालाई सिपिडी प्रशिक्षक तालिम दिइसकेको छ।
काउन्सिलले सिपिडी कार्यक्रम देशभर सुरु गर्न लागिएको भन्दै जेठ १७ गते सार्वजनिक गरेको हो। सोहीअनुसार काउन्सिलले काम अगाडि बढाइरहेको छ।
सिपिडी कार्यक्रम आजको भोलि नै देशव्यापी सञ्चालन हुने होइन
डा दिलिप शर्मा
चिकित्सा विज्ञानमा आइरहेको परिवर्तन, पाठ्यक्रममा हुने फेरबदल, उपचारका क्षेत्रमा भित्रिइरहेका नयाँ प्रविधि तथा औषधिका विषयमा चिकित्सकहरु अपडेट हुनुपर्छ। चिकित्सकीय अभ्यासमा रहेका डाक्टरहरु समयअनुसार आफ्नो विषयमा अपडेट भइरहेका पनि छन्। तर उनीहरुले लिएको ज्ञान, सिप तालिम तथा अन्य विषयहरु आधिकारिक रुपमा संस्थागत हुन सकेका छैनन्। काउन्सिलले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सिपिडी कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको छ।
काउन्सिलले आजको भोलि नै यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको होइन। यसका लागि काउन्सिलले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाइरहेको छ। सिपिडी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि देशभरका तोकिएका विभिन्न स्थानमा प्रशिक्षक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन्। पर्याप्त तालिम, विज्ञ जनशक्ति, स्रोत, साधनहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापन भएपछि मात्रै सिपिडी कार्यक्रम सम्पूर्ण चिकित्सकका लागि अनिवार्य लागू गरिएको सूचित गरिने छ। यो लागू भएको सूचना जारी भएको मितिदेखि मात्रै पाँच वर्षभित्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्थायी दर्ता भएका सम्पूर्ण चिकित्सकले माथि उल्लेख गरेबमोजिमको सिपिडी कार्यक्रममा अनिवार्य समावेश भई १०० अंक भार प्राप्त गरेपछि मात्रै स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण हुने छ।
सिपिडी कार्यक्रम संसारमा प्रचलित मान्यताअनुसार नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गर्न लागेको हो। चिकित्सकहरूको व्यावसायिक सिप, दक्षता, सक्रियता र संलग्नतालाई अद्यावधिक गरी व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र सोबापत अंकभार प्रदान गरी निरन्तर सिपलाई परिस्कृत गर्दै लैजाने यस कार्यक्रमले चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य संस्था, आम उपभोक्ता र अन्ततः देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै लाभ पुग्ने छ। त्यसैले यो वृहत्तर हितको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित सञ्चालन र सम्पादनका लागि नेपालका सम्पूर्ण मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूमा सिपिडी युनिट स्थापना गर्नसमेत नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट परिपत्र गरिएको छ। यो युनिटको स्थापनाले आ–आफ्नो ठाउँबाट यो कार्यक्रम सूचारु गर्न सहज हुने छ।
काउन्सिलले विगत धेरै समय अगाडिदेखि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विभिन्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, मेडिकल तथा डेन्टल एसोसिएसन तथा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न पेसागत संघ–संगठनहरूसँगसमेत पटक–पटक छलफल, अन्तक्र्रिया गरी, राय परामर्श लिई यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै ल्याइएको हो। सोहीअनुरूप यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण आधार एवं पूर्वाधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढेको हो। काउन्सिलमा दर्ता भएका सम्पूर्ण चिकित्सकले एकै पटक यो कार्यक्रममा समावेश हुन सुरुमा केही चापको महसुस भए तापनि समयसापेक्ष महत्वपूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा यो स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जाने छ।
डाक्टरले पढ्दिन, अपडेट हुन्न भन्न पाउँदैनन्
सिपिडीलाई निःशुल्क र सहज बनाउनुपर्छ
डा सुशील कोइराला
.jpeg)
डाक्टरहरुले समयसमयमा निरन्तर मेडिकल/डेन्टल शिक्षा (सिएमई/सिडिई) लिइरहेकै छन्। उनीहरु समयअनुसार आपडेट पनि भइरहेका छन्। अब काउन्सिलले यसलाई लागू गर्ने भएपछि विगतमा लिँदै आएका तालिम तथा कार्यक्रमहरुको नम्बर चढ्दै जाने छ।
सिपिडी कार्यक्रम लागू गर्दा यसको तालिमको शुल्कमा प्रश्न आउने गर्छ। त्यसकारण यसलाई निःशुल्क गराउने र सहज रुपमा डाक्टरले लिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सिपिडी कार्यक्रममा सहभागी हुने डाक्टरको तालिमलाई सहज बनाउन सरकारी सेवामा रहेका डाक्टरलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। निजी अस्पतालमा काम गरेका डाक्टरहरुको हकमा पनि यस्ता तालिमहरु उक्त संस्थाले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ। उनीहरुले पनि डाक्टरका लागि लगानी गर्नुपर्छ।
दुर्गम गाउँमा काम गर्ने डाक्टरहरुलाई सोही स्थानमा वा नजिकै पायक पर्ने स्थानमा सहज रुपमा तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। डाक्टरहरुलाई खर्चको भार पार्नुहुँदैन। यसका साथै हाडजोर्नी, नशा, बाल, स्त्री तथा गाइनोलगायतका चिकित्सकको विधागत समाजले पनि आफ्ना सदस्यहरुको बृत्तिविकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा एक सयभन्दा बढी डाक्टरका समाज छन्। ती संस्थाले अहिले सिएमई भनेर कार्यक्रम गरिरहेका छन्। अब ती कार्यक्रमलाई काउन्सिलको सिपिडीअनुसार व्यवस्थित र संस्थागत गर्न सकिन्छ।
डाक्टरले सिपिडी कार्यक्रममा सहभागी हुनु भनेको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका लागि पनि राम्रो कुरा हो। यो कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गर्छ। सिपिडीको खर्च घटाउन अनलाइनमार्फत कार्यक्रम चलाउन पनि सकिन्छ। सिपिडीको ७० देखि ८० प्रतिशत काम अनलाइनमार्फत नै गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सकियो भने गाँउमा बसेका डाक्टरले पनि सहज रुपमा यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्छन्।
जुन विषय अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन सकिँदैन, त्यस्ता कार्यक्रममा डाक्टरको खर्च नलाग्ने गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा सरकार, पेसागत संघ–संगठन, डाक्टरका समाजलगायतका संघसंस्थाले सहयोग गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले पनि सिपिडीका तालिमलाई अनिवार्य रुपमा कार्यक्रममा राखेर अगाडि बढ्न सक्छन्।
सिपिडी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि डाक्टरको लाइसेन्स पाँच वर्षमा नवीकरण हुनुपर्छ। एक पटक लाइसेन्स लिएपछि जिन्दगीभर त्यही लाइसेन्सले सेवा गर्छु भन्नु हुँदैन। यो व्यवस्था त नेपालमा मात्र होला। सवारी चलाउने लाइसेन्स पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ, अरु क्षेत्रका लाइसेन्स पनि नवीकरण गर्नुपर्छ। तर, डाक्टरको लाइसेन्स किन नगर्ने ? चिकित्सकको पनि सिप र ज्ञानको परीक्षण हुनुपर्छ। यसका साथै चिकित्सकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको समेत जाँच गरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। सिपिडी भनेको फिट फर नलेज मात्र हो। फिट फर मेडिकल प्राक्टिस भनेर स्वास्थ्य जाँच पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ।
यसका साथै सिपिडीका लागि डाक्टरहरुको स्टडी क्लब पनि बन्न सक्छ। डाक्टरहरु महिनाको एक÷दुई दिन एक ठाँउमा भेला भएर आफ्ना विषयमा सामूहिक रुपमा छलफल गर्ने अपडेट हुने काम पनि हुन्छ। स्टडी क्लबमा भएको छलफललाई पनि सिपिडीको नम्बरमा राख्न सकिन्छ।
डाक्टर बनेर बिरामीको सेवा गर्छु भनेर लागिसकेपछि अपडेट हुन्न, पढ्दिन भन्न मिल्दैन। चिकित्सकले निरन्तर पढ्नुपर्छ। अपडेट हुनैपर्छ। त्यसकारण एक पटक मेडिकल विद्यार्थी भइसकेपछि जिन्दगीभर विद्यार्थी हो भनेर भनिन्छ।
सिपिडीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाली डाक्टरले मान्यतासमेत पाउँछन्। यसले नेपाली डाक्टरको तथ्यांकसमेत अपडेट हुने छ।
निःशुल्क र सहज पहुँच हुनुपर्छ
डा लोचन कार्की, महासचिव नेपाल मेडिकल काउन्सिल
सिपिडी कार्यक्रम लागू गर्नु राम्रो हो। तर यो विषय लागू गर्दा हतार र आवश्यक तयारी पूरा नगरी भने गर्नु हुँदैन। काठमाडौं तथा सहरी क्षेत्रलाई मात्र आधार मानेर यो कार्यक्रम लागू गर्नु हुँदैन।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, चिकित्सा शास्त्रमा भए–गरेका गतिविधि र पर्याप्त तयारीबिना सिपिडी कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुन्छ।
सिपिडी कार्यक्रम लागू भएपछि दूरदराज तथा ग्रामीण भेगमा कार्यरत डाक्टरहरुले पनि सहज रुपमा तालिमको पहुँच पाउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सिपिडीका तालिमहरु निःशुल्क र सहज पहुँचमा हुनुपर्छ।
हतारमा र हचुवाका भरमा सिपिडी लागू गर्नु हुँदैन
डा रितेश थापा
महासचिव, गैरसरकारी चिकित्सक संघ
सिपिडी कार्यक्रम आफैंमा निकै राम्रो छ। तर अहिले नेपालको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने बेला भएको छ कि छैन ? के हामी सिपिडी कार्यक्रम लागू गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं त ? यो विषयमा पहिला बहस हुन आवश्यक छ।
डाक्टरले सिपिडी कार्यक्रम लागू नभए पनि पढिरहेका छन्। जर्नलमा लेखिरहेका छन्। अपडेट भइरहेका छन्। चिकित्सकले पढेकै छैन, अपडेट नै हुँदैनन् भन्ने खालका गलत सन्देश अहिले बाहिर गइरहेको छ। त्यसकारण सिपिडी लागू भएपछि मात्र पढ्छन्, अपडेट हुन्छन् भन्ने सन्देश बाहिर जानु गलत हो।
अहिले नेपालमा डाक्टरको अभाव छ। यही समयमा फेरि डाक्टरलाई पेल्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुहुँदैन। पहिला हाम्रो अवस्था, परिवेश, तयारी, पूर्वाधारलगायतका सबै विषय हेर्नुप¥यो नि। हचुवाका भरमा कुनै तयारी नगरी कार्यक्रम लागू गर्नुहुँदैन।
काउन्सिलले पहिला मेडिकल कलेजको गुणस्तर बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मेडिकल कलेजमा प्रवेश गराउँदा नै अब्बल विद्यार्थी मात्र छिर्ने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। कलेजमा फ्याकल्टी बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। खडेबाबा आउने समस्या छ, खै त्यतातिर ध्यान दिएको ? त्यसकारण पहिला मुहानमा नै सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा निकै कम स्रोत–साधनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सिपिडी नम्बर एक सय ल्याएका डाक्टरले सीमित स्रोत–साधन भएका स्थानमा नै गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिन्छ भन्ने हुन्छ त ? त्यसकारण नेपालमा अहिले यो कार्यक्रम तत्कालै लागू गर्ने अवस्था आएको छैन।
