काठमाडौं— केही समयअघि आफ्नै ठूलो बुवाका दुई छोराबाट १० वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन्। उनलाई तुरुन्त अस्पताल पुर्याइयो। चिकित्सकीय परीक्षण (मेडिको लिगल जाँच) अर्थात् फरेन्सिक परीक्षणमा रिपोर्ट अस्पष्ट आयो। अर्थात् अंग्रेजी र नेपालीमा एउटै रिपोर्टको दुईथरी अर्थ लाग्यो।
त्यही अस्पष्ट मेडिकल रिपोर्ट नै अदालतमा कमजोर प्रमाण बन्यो। ओभरसियर पढ्दै गरेका र प्रहरीका असई ती दाजुभाइले उन्मुक्ति पाए। पीडित बालिका न्यायबाट वञ्चित भइन्।
ती बालिकाको रिपोर्ट अस्पष्ट आउनुको प्रमुख कारण हो, मेडिको लिगल जाँच सम्बन्धी विषयमा चिकित्सकलाई नै विषयगत ज्ञान र सिप नहुनु।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता समस्या देशका विभिन्न स्थानमा हरेक दिन हुने गरेका छन्। मेडिको लिगल सम्बन्धी विषयगत र सिपको कमीले पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। गलत मेडिको लिगल रिपोर्टकै कारण न्यायप्रति पीडितको विश्वास हराउँदै गएको छ।
यसैको अर्को उदाहरणका रूपमा निर्मला पन्तलाई पनि लिन सकिन्छ। निर्मलाको भजाइनल स्वाब लिने क्रममा गलत भएको कुरा पटकपटक बाहिर आयो। जसका कारण उनको बलात्कार गर्ने को हुन् भन्ने कुरा अझै बाहिर आउन सकेको छैन। उनको शव २०७४ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा कञ्चनपुरमा फेला परेको थियो।
के हो मेडिको लिगल रिपोर्ट?
बलात्कार र अन्य लैंगिक हिंसाका घटनामा मेडिको लिगल रिपोर्ट अहम् हुन्छ। पीडितले न्याय पाउने एक मात्र बलियो आधार पनि हो यो। हिंसामा परेका व्यक्तिको चिकित्सकीय जाँच गरी तयार पारिएको रिपोर्ट नै मेडिको लिगल रिपोर्ट हो।
मेडिको लिगल परीक्षण भन्नाले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा कानुनी प्रयोजनका लागि गरिने चिकित्सकीय जाँच, परीक्षण वा सो सम्बन्धी कार्य हो। यस अन्तर्गत उमेरको प्रमाणीकरण, कुटपिट, जबरजस्ती करणी, मानसिक अवस्थाको परीक्षण, यातना, शव परीक्षण, मृत्युको कारण, मृत्युको सनाखत वा यस्तै कार्य पर्दछन्।
घटना भइसकेपछि पीडितको मेडिकल उपचारमा चिकित्सकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। पीडितले कति चाँडै न्याय पाउँछन्, त्यही रिपोर्ट नै आधार बन्छ।
फरेन्सिक क्षेत्रका विज्ञ चिकित्सकका अनुसार पीडितको नमुना लिने, मेडिकल लिगल परीक्षण गर्ने, रिपोर्ट तयार गर्ने लगायतका विषयमा धेरै चिकित्सकलाई तालिम र सिपको अभाव छ।
ठूला अस्पतालमा फरेन्सिक विभाग नहुनु, भएका विभागमा पनि तालिम प्राप्त चिकित्सक र आवश्यक उपरकण नहुनु अर्को समस्या हो।
एक अध्ययन अनुसार नेपालमा हुने कुल लैंगिक हिंसाका घटनामध्ये ९४ प्रतिशत घटना महिलामाथि हुने गरेको छ। नेपाल प्रहरीको गत वर्षको तथ्यांक अनुसार कुल लैंगिक हिंसामध्ये ६४ प्रतिशत यौनजन्य हिंसामा १८ वर्षमुनिका बालिका र किशोरी परेका थिए। प्रहरीकै तथ्यांक अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा नाबालिकालाई बलात्कार गर्ने र हत्या गर्ने घटनामा वृद्धि भएको छ।
यी सबै घटनामा मेडिको लिगल रिपोर्ट नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। तर, देशमा वार्षिक वा मासिक कति मेडिको लिगल रिपोर्टका आधारमा पीडितले न्याय पाउन सके भन्ने रिपोर्ट नै सरकारसँग छैन। देशभरमा कति यस्ता रिपोर्ट बन्छन् भन्नेबारे पनि सरकार बेखबर छ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तयार हुने यस्ता रिपोर्टका विषय नियमित रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संकलन गरेर राख्नुपर्ने हो। तर, मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मेडिको लिगल सेवा हेर्ने शाखा वा इकाइ नै छैन।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार करणी वा हिंसा भयो भने सो ऐनको भावना अनुसार रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, घटनाको यथार्थ पहिचान गर्ने यति महत्वपूर्ण विषय भने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। कतिसम्म भने सरकारले संघीय संरचना अनुसार हालै मात्र ल्याएको नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७५ मा पनि यो विषय समेटिएको छैन। स्वास्थ्यका सम्पूर्ण विषय समेटिएको भन्ने छाता नीतिमा मेडिको लिगललाई नसमेट्नु दुःखद कुरा भएको फरेन्सिक विशेषज्ञ डा हरिहर वस्ती बताउँछन्।
‘सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा नै यो विषय नहुनुले नै प्रस्ट पार्छ कि सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार मेडिको लिगल रिपोर्ट तयार पारिने सरकारी अस्पतालमै त्यसबारे जानकारी भएका चिकित्सक छैनन्। भएका ठाउँमा पनि आवश्यक मापदण्ड अनुसारका उपकरण अभाव छ।
दक्ष छैनन् चिकित्सक
बलात्कार वा अन्य हिंसाका घटना भए/नभएको सबैभन्दा पहिला चिकित्सकीय जाँचबाट पत्ता लगाउने कोसिस गरिन्छ। कुनै व्यक्ति बलात्कार भएर आए उसलाई ३ जना डाक्टहरूले हेर्नुपर्छ भनिन्छ।
हुन त बलात्कार मात्र होइन अन्य शारीरिक चोटपटकको पनि सही मेडिको रिपोर्ट नभएका कारण पीडितका लागि न्याय आकाशको फल बन्दै गएको छ।
मेडिकलले दिएको रिपोर्टका आधारमा कस्तो प्रकृतिको घटना हो भन्ने निक्र्यौल हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मेडिको रिपोर्ट गुणस्तरको नहुँदा अपराधी पत्ता लगाउन सकिँदैन।
नेपालमा धेरैजसो बलात्कारका घटनामा अपराधी पत्ता लाग्दैनन्। त्यसका विभिन्न कारण त हुन्छन् नै। पत्ता लागेका अपराधी पनि मेडिको लिगल जाँचको रिपोर्ट कमजोर हुँदा खुलेआम घुमिरहेका छन्।
‘रिर्पोटिङ फरम्याट अनुसार विस्तृत रिपोर्ट नहुँदा अनुसन्धान बलियो हुन सक्दैन,’ फरेन्सिक विशेषज्ञ प्राडा वस्ती भन्छन्।
सो रिपोर्टमा शारीरिक मात्र नभई मानसिक र भावनात्मक अवस्थाबारे पनि उल्लेख गर्न मिल्ने गरी फरम्याट बनाइएको हुन्छ। तर, तालिम र विषयगत ज्ञानको अभावमा मेडिकल जाँच गर्ने चिकित्सकले शारीरिक चोटलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको डा वस्तीको भनाइ छ। मानसिक र भावनात्मक अवस्थालाई नसमेटी रिपोर्ट बनाइँदा विभिन्न समस्या पनि थपिएका छन्।
‘कुनै केस अदालतमा पुगेको छ भने त्यहाँ यही रिपोर्टको आधारमा फैसला हुने गर्छ,’ डा वस्ती भन्छन्, ‘मेडिकल रिपोर्ट बलियो भएमा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बलियो हुन्छ। रिपोर्ट नै कमजोर भएमा पीडितका लागि न्याय परको कुरा हुन जान्छ।’
महिलामाथि हुने करणी, कुटपिट वा अन्य खालका हिंसाका परीक्षण न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा कानुनी प्रयोजनका लागि नमुना लिई जाँच गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले निकालेको ढाँचामा मेडिकल अधिकृतहरूले रिपोर्ट दिन्छन्।
त्यही रिपोर्ट कसरी दिने, नमुना संकलन कसरी गर्ने जस्ता कार्यका लागि विशेष तालिम आवश्यक हुन्छ। तर, यसखाले तालिम सबै चिकित्सकले नपाएको डा वस्ती बताउँछन्।
निर्देशिका कार्यान्वयन भएन
मेडिको लिगल सेवाको अवस्था नेपालमा कमजोर हुँदा दोषी उम्किरहने र पीडित सधैँअन्यायमा परिरहने अवस्था आएपछि सरकारले गत चैतमा यसका लागि छुट्टै निर्देशिका ल्याएको छ।
मेडिको लिगल सेवा, यसमा प्रयोग हुने औजार, परीक्षण गर्ने स्थान, चिकित्सकको दायित्व लगायतका विषय निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यही निर्देशिकालाई आधार मानेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका १५० जना मेडिकल अधिकृतलाई तालिम दियो। जुन सातै प्रदेशका ७७ जिल्लामै सञ्चालन गरिएको थियो। परीक्षण गर्ने, केसको हिस्ट्री, नमुना संकलन, जाँच, गोपनीयता लगायतका ज्ञान ती चिकित्सकले लिएका थिए।
१३ सरकारी र निजी शिक्षण अस्पताल मेडिकल कलेजका २५ जना फरेन्सिक चिकित्सकलाई पनि लैंगिक हिंसा र मेडिको लिगलबारे तीनदिने तालिम दिइएको छ। सो तालिममा पीडितको मेडिकल लिगल जाँच गर्दा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक पक्षलाई समेत कसरी जाँच गर्ने भन्ने कुरा सिकाइएको छ। रिपोर्ट तयार गर्ने फरम्याट पनि सोही अनुसार बनाइएको छ।
बलात्कार जस्तो केसमा लिइएको नमुना सम्बन्धित ल्याबले अदालतबाट फैसला नहुन्जेलसम्म सुरक्षित राख्ने कुरा पनि सिकाइन्छ। किनभने, कसैले सोही जाँचमा चुनौती दिन सक्छ। त्यसो भएमा सो नमुना केन्द्रीय ल्याबमा जाँचका लागि पठाउन सक्छ।
यी सबै कुरा समेटेर प्याकेज तालिम दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा दीपेन्द्ररण सिंहले निर्देशिकाले मेडिको लिगल जाँच सेवा दिने हरेक अस्पतालको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, सेवाको गुणस्तरीयता बढाउन तालिम विस्तार गर्दै लैजाने बताए।
‘अहिले पनि मेडिको लिगल सेवा कमजोर नै छ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाले केन्द्र, प्रदेश समिति र हरेक अस्पतालमा यसको इकाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। सोही अनुसार केन्द्रीय समिति बनेको छ। निकट भविष्यमै समितिको पहिलो बैठक बस्छ।’
अस्पतालमा अरू बिरामीसँगै आफ्ना कुरा भन्न पीडितलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हरेक अस्पतालमा मेडिकल लिगल सेवा युनिट अनिवार्य हुनुपर्छ। जहाँ छुट्टै कोठा, अन्य जाँच गर्ने एक्सरे, प्रयोगशाला हुनुपर्छ। तर, यो सबैको व्यवस्था हुन सकेको छैन।
सरकारले ल्याएको निर्देशिका लागू भयो केही हदसम्म मेडिको लिगल सेवा गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर सरकारबाट स्वीकृत भएको तीन महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि कार्यान्वयन हुुन सकेको छैन।
मेडिको लिगल सेवा निर्देशिकामा के छ ?
निर्देशिकाले ‘मेडिको लिगल परीक्षण’ भन्नाले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा कानुनी प्रयोजनको लागि विभिन्न घटना उमेर प्रमाणीकरण, कुटपिट, जबरजस्ती करणी, मानसिक अवस्थाको परीक्षण, यातना, शव परीक्षण, मृतकको सनाखत वा यस्तै अन्य घटनामा गरिने चिकित्सकीय जाँच, परीक्षण वा सो सम्बन्धी अन्य कार्य भनी परिभाषित गरेको छ।
मेडिको लिगल विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरी नेपाल सरकारको नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको नेपाली चिकित्सक वा मेडिको लिगल परीक्षण सम्बन्धी तालिम प्राप्त चिकित्सकले मात्र मेडिको लिगल परीक्षण गर्न सक्छन्।
मेडिको लिगल परीक्षण तथा सोको आधारमा तयार पारिने प्रतिवेदनलाई मेडिको लिगल सेवा भनिन्छ। चिकित्सकले विशेषज्ञको साक्षीको रूपमा अदालतमा गर्नुपर्ने बकपत्र तथा दिनुपर्ने चिकित्सकीय रायलाई समेत लिगल सेवा बुझाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकल लिगल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिन नपर्ने भए तापनि निजी स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकल लिगल अन्तर्गतको कुन परीक्षण गर्न लागेको भनेर उल्लेख गरी केन्द्रीय वा प्रदेशको मेडिकल लिगल सेवा सञ्चालन समिति वा समन्वय समितिमा खुलाई निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्देशिकाले स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकले पालना गर्नुपर्नेे विभिन्न सर्त पनि समेटेको छ।
निर्देशिकामा हरेक स्वास्थ्य संस्थामा एक मेडिकल लिगल युनिट गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर फरेन्सिक मेडिसिन विभाग भएमा स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै युनिट राख्न आवश्यक हुने छैन।
मेडिको लिगल परीक्षण जुनसुकै समयमा गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
मन्त्रालयबाट लागू गरिएको सम्बन्धित विषयको कार्य सञ्चालन कार्यविधि ( स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर) बमोजिम मेडिकल लिगल परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस क्रममा सम्बन्धित पीडितको गोपनीयता कायम गर्न पनि निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ।
जाँच गरेपछि त्यसको प्रतिवेदन सामान्यतया तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण विवरण पूर्ण र प्रस्ट रूपमा सम्भव भएसम्म नेपाली भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले यो सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले शव परीक्षण (अटोप्सी) का लागि कम्तीमा दुई जना चिकित्सक, शव परीक्षण सहयोगी (मर्चुरी हेल्पर) वा सो सम्बन्धी तालिमप्राप्त कम्तीमा दुई जना अनुभवी व्यक्ति र एक जना कम्प्युटर अपरेटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, शव परीक्षण सम्बन्धी सेवाबाहेक अन्य मेडिकल लिगल सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको हकमा भने एक जना चिकित्सक वा सो विषयमा तालिम लिएको एक अन्य चिकित्सक हुनुपर्ने उल्लेख छ।
मापदण्ड र पूर्वाधार व्यवस्था
शव गृहको स्थापना : यो सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै शवगृह हुनुपर्नेछ। जहाँ आउन–जान छुट्टै मार्ग हुनुपर्नेछ।
क्लिनिकल मेडिको लिगल परीक्षण कक्ष : शव परीक्षणबाहेक अन्य मेडिको लिगल परीक्षण सम्बन्धी सेवको सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको मापदण्ड र पूर्वाधार सहितको क्लिनिकल मेडिको लिगल कक्ष हुनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य संस्थाले तत्काल आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि आकस्मिक उपचार कक्षमा उपचार गराई मेडिको लिगल जाँचसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र जाँच गर्दा आवश्यक पर्ने एक्सरे, प्रयोगशाला लगायतका अन्य परीक्षण सोही स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो निर्देशिका लागू भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मेडिको लिगल सेवा सञ्चालन समिति बन्नेछ। जसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, कानुन तथा न्याय सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव, अपराध अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका फरेन्सिक मेडिसिन प्रमुख र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सो समितिको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।
सो समितिले मेडिको लिगल सेवाबारे नीति तथा मापदण्डका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने, समन्वय गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गराउने, सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्य गर्नेछ।
प्रदेश मेडिको लिगल सेवा समन्वय समिति : प्रदेशमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक अध्यक्षतामा प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्न प्रदेश सरकारको मन्त्रालयबाट मनोनीत फरेन्सिक अधिकृत सदस्य रहने समिति हुनेछ। स्वास्थ्य हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयकाका कानुन अधिकृत यो समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
यो समितिले मेडिको लिगल सेवा व्यवस्थापन गर्ने गराउने, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने, अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा मापदण्डका सम्बन्धमा समितिलाई सिफारिस गर्ने, यो सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम गर्ने र अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने लगायतका काम गर्नेछ।
निर्देशिकाले नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा प्रदान गरिने मेडिको लिगल सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिको लिगल सञ्चालन क्रममा केन्द्रीय समिति, प्रदेश मेडिको लिगल समन्वय समिति तथा मेडिको लिगल सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्पादन गरेको मेडिको लिगल परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक चार महिनामा समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सो निर्देशिकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर अनुसार पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र पूर्वाधार पनि निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पताल ( प्रत्येक महिना ३० भन्दा धेरै शव परीक्षण हुने) रहेका छन्।
ती स्वास्थ्य संस्थामा शवगृह वा पोस्टमार्टम कोठा, चेन्जिङ रुम, स्टोर लगायतका २७ प्रकारका शव परीक्षणका लागि चाहिने मापदण्ड र पूर्वाधार निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, क्लिनिकल सेवाका लागि मेडिको लिगल परीक्षण गर्ने कोठा, परीक्षण गर्न एउटा बेड, तौल लिने मेसिन, परीक्षण कीट, बलात्कार केसका लागि रेप भिक्टिम परीक्षण कीट, क्यामेरा लगायतका १९ प्रकारका पूर्वाधार र मापदण्ड तोकिएको छ।
द्वितीय तहका अस्पताल अर्थात् अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय अस्पताल र मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल (जहाँ हरेक महिना एक सयभन्दा बढी शव परीक्षण हुन्छ) पनि तोकिएको छ।
ती अस्पतालमा शव परीक्षणका लागि शवगृह वा पोस्टमार्टम कोठा, एक्सरे रुम, ८ देखि १० वटा शव राख्न मिल्ने चिसो कोठा, चेन्जिङ रुम, स्टोर लगायतका ३० प्रकारका सामग्री तोकिएको छ।
गम्भीर चासोको खाँचो
नीति नियम बनाएर मात्र हुँदैन। यस्ता घटनाको अनुसन्धानका लागि मेडिको लिगल जाँच र विस्तृत रिपोर्टको निकै खाँचो हुन्छ। सँगसँगै जाँच गर्ने चिकित्सक र नीति निर्माताहरूमा पनि विवेक र संवेदनशीलता उत्तिकै जरुरी छ।
कडा कानुन र महत्वाकांक्षी नीतिहरू नबनेका होइनन् तर त्यसको कार्यान्वयन र संवेदनशीलता नहुँदा पीडित पीडामै गुज्रिन बाध्य छन्।
मेडिको लिगल जाँच गरिएको संख्या गन्नुभन्दा पनि मेडिको लिगल रिपोर्टबाट कतिले न्याय पाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। त्यसका लागि स्पष्ट जाँच रिपोर्ट आवश्यक हुन्छ।
यो समस्यालाई सल्टाउँदै लैजान सरकारले प्रदेश र केन्द्रका सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालका चिकित्सकलाई प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो सेवा दिने सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधारयुक्त मेडिको लिगल सेवा युटिन र तालिमप्राप्त जनशक्ति व्यवस्था नगर्दासम्म पीडितले कहिल्यै न्याय पाउने छैनन्।
