काठमाडौं
– चितवन एकेडेमी फर टेक्निकल एजुकेसन प्रालिबाट परीक्षामा ९ जना सहभागी। तर, ९ जना नै फेल।
– बुटवलस्थित देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालयबाट ९ जना सहभागी। सबै फेल।
– ललितपुरस्थित एसियन कलेज फर एड्भान्स स्टडिजबाट २ जनाले परीक्षा दिएकोमा दुवै जना फेल।
– धनगढीस्थित फारवेस्ट टेक्निकल कलेजबाट ६ जनाले परीक्षा दिएकोमा सबै फेल।
– पोखरास्थित फिस्टेल नर्सिङ क्याम्पसबाट २ जनाले परीक्षा दिएकोमा दुवै फेल।
– जनकपुरको मिथिला टेक्निकल एकेडेमीबाट १५ जना सहभागी भएकोमा सबै फेल।
– शुभकामना टेक्निकल कलेजबाट ९ जना सहभागी भएकोमा सबै फेल।
– राजविराजस्थित छिन्नमस्ता एजुकेसन एकेडेमी प्रालिबाट ५१ जना सहभागी भएकोमा ४६ जना फेल।
– इनरुवास्थित मकालु टेक्निकल कलेजबाट २७ जनाले परीक्षा दिएकोमा २० जना फेल।
– काठमाडौं कलंकीस्थित ओम समाज शैक्षिक पाठशालाबाट ९ जनाले परीक्षा दिएकोमा ८ जना फेल। (नतिजाको सम्पूर्ण सूची तल बक्समा हेर्नुस् )
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले गत असार १८ गते सार्वजनिक गरेको नर्सहरूको नाम दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा हो यो। परीक्षामा नेपाल र भारतका गरी २ सय १४ वटा कलेजमा अध्ययनरत नर्सिङ विद्यार्थीले सहभागिता जनाएका थिए। तीमध्ये धेरैजसो कलेजको नतिजा शून्य आएको छ।
काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार समग्रमा उक्त परीक्षामा ६५ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा जम्मा १ हजार ५ सय १९ विद्यार्थी सहभागी थिए। जसमा ९ सय ७४ जना फेल भए भने १८ जना अनुपस्थित। उक्त परीक्षामा पास हुनेको संख्या जम्मा ५ सय २६ मात्र छ।
काउन्सिलले लिने नर्सिङ परीक्षामा एक पटक मात्र होइन १४ पटकसम्म फेल भएका छन्। यो तथ्यांकले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नर्सिङ सेवाको गुणस्तरप्रति नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले वर्षको तीन पटक लाइसेन्स परीक्षा लिन्छ। यो नतिजा यो वर्षको पहिलो परीक्षाको हो। बाँकी दुई परीक्षा आगामी कात्तिक र चैतमा हुनेछ। काउन्सिलका यसअघिका नतिजा पनि यस्तै प्रकृतिका छन्। पछिल्लो समय नर्सिङको नतिजा कमजोर आउन थालेपछि यसको गुणस्तरका विषयमा बहस सुरु भएको हो।
मापदण्ड विपरीतका कलेज
नर्सिङको गुणस्तर कमजोर हुनुमा मापदण्डविपरीत कलेजलाई कारबाही गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको नर्सिङ क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकै तथ्यांक अनुसार देशभर सञ्चालित २ सय ३३ वटा कलेजमध्ये आधाभन्दा बढीले काउन्सिलको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। यस्ता कलेजका विषयमा जानकारी हुँदा पनि काउन्सिलले ती कलेजलाई कारबाही गर्ने हिम्मत भने गर्न सकेको छैन। विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध व्यक्ति, चिकित्सक र ठूला व्यवसायीहरूको दबाबका कारण काउन्सिल समस्या देखेर पनि नदेखेझैं बस्न बाध्य छ।
‘यहाँ धेरै कलेजमा नेताहरूकै संलग्नता छ,’ काउन्सिलकी एक सदस्यले भनिन्, ‘मापदण्ड र पूर्वाधार नपुग्नेमा उनीहरूकै कलेज हुन्छ। तर, हामीले केही गर्न सकेका छैनौं।’
काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल नेपालमा अनमीतर्फ ५१, प्रवीणता प्रमाणपत्र तहतर्फ १ सय १७, ब्याचलर अफ नर्सिङतर्फ ४०, बिएस्सी नर्सिङतर्फ ४७, ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्सतर्फ २ र मास्टर्स इन नर्सिङतर्फ ८ वटा कलेजमा अध्यापन हुन्छ। यीमध्ये केही कलेजले २ वा त्योभन्दा बढी कार्यक्रमसमेत चलाएका छन्। तर, काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार यी सबै कलेजमध्ये आधाभन्दा बढीले मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गरेका छैनन्।
काउन्सिलले अनमी, पिसिएल, बिएन, बिएस्सी, बिएमएस र एमएनका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र पूर्वाधार तोकेको छ। काउन्सिलले तहगत आधारमा अस्पताल, पाठ्यक्रम, पूर्वाधार, प्रयोगात्मक कार्यक्रम, समुदायमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने, शिक्षक लगायतका विषयमा मापदण्ड र पूर्वाधार तोकेको छ। तर, काउन्सिलले तोकेका यी सबै विषय अनुसारको मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गर्ने कलेजको संख्या मुस्किलले २५ प्रतिशत मात्र रहेको काउन्सिल स्रोत बताउँछ।
मापदण्डविपरीत कलेज सञ्चालन गर्नेमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका कलेज धेरै रहेका छन्। त्यसपछि पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर चलेका कलेज पनि छन्। काउन्सिलको परीक्षामा धेरै अनुत्तीर्ण हुनेमा पनि सिटिइभिटी अन्तर्गतका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी बढी छन्।
काउन्सिलकी अध्यक्ष प्राडा गोमा निरौला नर्सिङ कलेजलाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा ल्याउन काउन्सिल एक्लैको प्रयासले सम्भव नभएको बताउँछिन्। उनका अनुसार यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र काउन्सिलको त्रिपक्षीय समन्वय आवश्यक छ।
छैनन् आफ्नै अस्पताल
नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने नियम छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा पनि अनिवार्य रूपमा ५० बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ। अस्पताल भएर मात्र पुग्दैन, यस्ता अस्पतालमा बेडको अकुपेन्सी ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ।
सरकारले नर्सिङ कलेजलाई अस्पताल निर्माणका लागि २०७४ असोज मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। तर, कलेजले सरकारको उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्पताल निर्माणमा अटेरी गर्दै आइरहेका छन्।
सरकारले दिएको अन्तिम समय सकिएर पनि २ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ। यो अवधिमा अझै पनि १ सय १ वटा कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन्।
(आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजको नामावली तल बक्समा)
उक्त व्यवस्था विपरीतका कलेजलाई धमाधम सिट संख्या दिने काम भइरहेको छ। सरकारकै नियमविपरीत कलेज सञ्चालन भइरहे पनि नियामक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, काउन्सिल, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू नै कलेजको गलत काममा साथ दिँदै आइरहेका छन्।
आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन काउन्सिलले २०७१ बैसाख ९ गते तहगत आधारमा कलेज तथा अस्पतालको मापदण्डका विषयमा निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकले प्रमाणपत्र तह सञ्चालन गर्ने कलेजसँग कम्तिमा ५० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ती अस्पताल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गरेर निर्माण भएको हुनुपर्छ। यस्ता अस्पतालमा मेडिकल, सर्जिकल, प्रसूति तथा बालरोग उपचार कक्ष हुुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ। त्यसमा नाक, कान, घाँटी, अर्थोपेडिकको अन्तरंग सेवासमेत सञ्चालन गरेको हुुनुपर्नेछ। सो विशेष सेवाको लागि अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन सकिने पनि उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
काउन्सिलकै मापदण्ड अनुसार स्नातक तहको ४० सिट संख्याको बिएनएस वा ४० सिट संख्याको पिसिएल वा ३० सिट संख्याको बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रमको कुनै एक मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा १ सय श्ययाको अस्पताल हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, बिएनएस ४० सिट र बिएस्सी नर्सिङ २० सिट संख्याको कार्यक्रमका लागि १ सय ८० श्ययाको अस्पतालको अन्तरंग सेवाका साथै डेन्टल र डेन्टोलोजी डिपार्टमेन्टको बहिरंग सेवा हुनुपर्नेछ। प्रमाणपत्र तहको ४० सिट संख्याको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाले बिएनएस ४० सिट संख्या र बिएस्सी नर्सिङ ३० सिट संख्याको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३ सय ३० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्ने परिषद्को मापदण्डमा रहेको छ।
पिसिएल साथै बिएनएस र बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाको लागि थप एमएन वा एमएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३ सय ५० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्छ। पिसिएलबाहेक बिएनएस र बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३ सय श्ययाको अस्पताल चाहिन्छ।
प्रमाणपत्र तह नर्सिङ साथै, स्नातक तहको बिएनएस र बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाको लागि थप एमएन अथवा एमएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३५० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्नेछ।
प्रमाणपत्र तह नर्सिङबाहेक बिएनएस र बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन भएको संस्थामा एमएन अथवा एमएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३ सय श्ययाको अस्पताल आवश्यक हुन्छ।
एमएन अथवा एमएस्सी नर्सिङ स्पेसियालिटीका लागि तल उल्लेखित मापदण्ड हुनुपर्नेछ–
१. एडल्ट नर्सिङ : जेनरल सर्भिसेजका साथै सुपर स्पेसियालिटी सर्भिसेज जस्तै डायलाइसिस, अंकोलोजी, न्युरो मेडिसिन सर्जरी, कार्डियाक मेडिसिन सर्जरीको लागि आफ्नै वा अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
२ मिडवाइफ्री नर्सिङको लागि कम्तिमा ५० श्ययाको म्याटरनिटी युनिट हुनुका साथै एमआइसियु, एनआइसियु ओटी सेवाका लागि आफ्नै वा अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
३ चाइल्ड हेल्थ नर्सिङको लागि कम्तिमा ५० श्ययाको पेडियाट्रिक युनिट हुनाको साथै एनआइसियु, पिआइसियु, अंकोलोजी, एसआइसियु सेवाको लागि आफ्नै अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
४ साइकियाट्रिक नर्सिङको लागि कम्तिमा ३० श्ययाको साइकियाट्रिक युनिट हुनुपर्नेछ।
५. ५ सय वा सोभन्दा माथि श्यया भएको अस्पतालमा पिसिएल २, बिएस्सी १, बिएनएस १ र एमएन एमएससी १ चलाउन सकिनेछ। २ वटा पिसिएलको हकमा पिसिएल १ आंगिक र १ सम्बन्धन दिई चलाउन सकिनेछ।
अस्पताल सञ्चालनमा आएको श्ययाको संख्या र बेडको आधारामा भर्ना संख्या तोकिने परिषद्को मापदण्ड रहेको छ। विद्यार्थी र अस्पताल श्यया संख्याको अनुपातमा सामान्यतया १ः३ हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यो भनेको १ विद्यार्थी बराबर ३ श्यया हुनुपर्छ।
तर, यो मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजको संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यस्तो अवस्था रहँदा पनि काउन्सिल चुप लागेर बस्न बाध्य भएको काउन्सिलका पदाधिकारी बताउँछन्। ‘समस्या छ तर पनि हामी एक्लैले केही गर्न सकेका छैनौं,’ अध्यक्ष निरौला भन्छिन्, ‘यो विषयमा हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं। हेरौं, अब केही सुधार हुन्छ कि।’
अनुगमनको पूर्वसूचना, भाडामा सामान ल्याउँदै झुक्याउँदै
कलेजहरूलाई विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट तोक्नुअघि कलेजहरूको अनुगमन हुने गरेको छ। तर, ती सबै अनुगमन पूर्वसूचना दिएर नै हुने गर्छ। जसका कारण कलेजहरूले अनुगमनका समयमा देखाउन मात्र भाडामा आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति ल्याएर देखाउने गरेका छन्। यतिमात्र होइन कलेजहरूले अनुगमनको समयमा निःशुल्क शिविर गर्दै बिरामीको संख्या बढी देखाउने कामसमेत गर्ने गरेका छन्।
अन्य समयमा अस्पतालमा बिरामीको संख्या निकै कम हुनुका साथै आवश्यक उपकरणको पनि अभाव हुन्छ। तर, अनुगमनका बेला बिरामी भरिभराउ देखिन्छन्।
कलेजहरूले अनुगमनको समयमा झुक्याउने गरेको विषयमा गुनासो आएपछि काउन्सिलले छड्के अनुगमनसमेत गरेको थियो। सो समयमा कलेजले फट्याइँ गर्ने गरेको कुरा पुष्टि भएको अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिइन्। ‘हाम्रो छड्के अनुगमनका क्रममा धेरै कलेजले अन्यत्रबाट केही दिनका लागि भाडामा सामान ल्याउने गरेको फेला पारेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता कलेजलाई हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’
नाम मात्रको प्रयोगात्मक
आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले सरकारी अस्पताल देखाएर विद्यार्थी भर्ना गर्दै आइरहेका छन्। यस्ता कलेजमा प्रयोगात्मक अभ्यासको अवस्था निकै कमजोर छ। आफ्नै अस्पताल भएका तर बेड अकुपेन्सी निकै कम रहेका अस्पतालमा समेत प्रयोगात्मक अभ्यासको अवस्था दयनीय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समय गरेको अनुगमनमा फेला परेको छ। मन्त्रालयले गरेको उक्त अनुगमनको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, स्वास्थ्यखबर पत्रिकालाई प्रतिवेदनमा भएका विषय जानकारी दिँदै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नर्सिङ कलेजहरूको अवस्था निकै खराब रहेछ, तत्कालै यी विषय सुधार गर्ने काममा नलाग्ने हो भने भविष्यमा अस्पताल सिपबिनाका नर्सले भरिन्छन्।’
नर्सिङ अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा मात्र नभई समुदाय स्तरमा समेत पुगेर सामान्यतया ६ देखि ८ हप्ता प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ। तर, ती कार्यक्रम नाम मात्रैका छन् भन्ने कुरा मन्त्रालय र काउन्सिलकै अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, पिसिएल नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले अस्पतालका विभिन्न विभागमा केही हप्ता काम गर्नुका साथै १५ वटा सुत्केरीसमेत गराउनुपर्छ। धेरैजसो अस्पताल नभएका कलेजले विद्यार्थीलाई एउटा गाडीमा राखेर सरकारी अस्पतालमा पुर्याउने र फर्काउने काम मात्र गर्छन्। अस्पताल भएर पनि बेड अकुपेन्सी नभएका कलेजमा त गर्भवतीको अनुहारसमेत विद्यार्थीले देख्न नपाएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीकै मिलेमतो
मापदण्ड विपरीतका कलेजलाई धमाधम सम्बन्धन दिने काममा सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीकै मिलेमतो हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार कलेजहरूले मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेको, सिप बिनाको नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको, अदक्ष चिकित्सक राखेर पढाइरहेको लगायतका विषयमा जानकारी रहे पनि सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कलेजका समस्यामा आँखा चिम्लिँदै धमाधम पढाउने अनुमति दिइरहेका छन्।
‘जबसम्म यस्ता पदाधिकारीमाथि कारबाही हुँदैन, तबसम्म नर्सिङ शिक्षामा सुधार हुँदैन,’ स्रोत भन्छ, ‘राजनीतिक दबाबका साथै आर्थिक चलखेलका कारण नर्सिङ शिक्षामा विकृति भित्रिएको हो।’
काउन्सिलका अनुसार सञ्चालनमा रहेका आधाजति कलेज नर्सिङ पढाउन ‘डिसक्वालिफाइड’ छन्। काठमाडौंको मनमोहन मोमोरियल नर्सिङ कलेज, भक्तपुरको चक्रवर्ती नर्सिङ कलेज, बुटवलको मेडिटेक कलेज, प्रदेश नम्बर २ का अधिकांश नर्सिङ कलेजको मापदण्ड नपुगे भन्दै काउन्सिलले पटकपटक पत्र पठाएको थियो। तर, ती कलेजले धमाधम हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्नाको अनुमति पाइरहेका छन्।
‘नर्सिङ जनशक्तिको गुणस्तर सुधार्न मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई बन्द गर्नुपर्छ,’ काउन्सिलकी अध्यक्ष प्राडा निरौला भन्छिन्।
पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा व्यवसायको रूपमा नर्सिङ कलेज फस्टाउँदै गएको नर्सहरूको आरोप छ।
‘कलेजले नर्सिङलाई कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाइएको छ, कलेजमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइँदैन,’ नर्स बालु चौधरी भन्छिन्, ‘पढाइ सकिदाँसम्म एक जना बिरामी छुन पाइँदैन।’
काउन्सिल अध्यक्ष निरौला नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार मापदण्ड पुगेका कलेजलाई मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘सरकारी अस्पताल देखाएर नर्सिङ कलेज चलाउन पाइँदैन,’ उनले भनिन्।
कतिपय कलेजमा सिक्ने, सिकाउने वातावरण अनुकूल नरहेको उनको भनाइ छ ।
भारतबाट पढेर फर्कनेको गुणस्तरमा प्रश्न
नेपालका कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मात्र होइन नेपालमा हरेक वर्ष एक हजारजति विद्यार्थी भारतका विभिन्न कलेजमा अध्ययन गरेर फर्कने गरेका छन्। धेरैजसो बैंगलोरका कमसल कलेजमा पढेर फर्कने गरेको काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ।
भारतका कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरू सैद्धान्तिक रूपमा केही राम्रा भए पनि प्रयोगात्मक अभ्यासमा भने निकै कमजोर रहेको पाइन्छ। यहाँसम्म कि भारतका कमसल नर्सिङ कलेजमा पढेका विद्यार्थीले बिरामी छुनसमेत पाएका हुँदैनन्। ‘यसले गर्दा भारतका कमसल कलेजमा पढेर फर्केका विद्यार्थीको सिपमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंह भन्छन्। नर्सिङको गुणस्तर बढाउने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम अगाडि बढाइसकेको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको कलेज जोगाउने खेल
काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार ५० श्यया अस्पताल चलाएका कलेजलाई पिसिएलका लागि बढीमा २० सिट मात्र दिन मिल्छ। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५० बेडका अस्पताल भएका नर्सिङ कलेजलाई समेत नियमविपरीत ४० सिट दिन नेपाल नर्सिङ काउन्सिललाई दबाब दिएको बुझिएको छ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रप्रसाद यादवको जनकपुरस्थित कलेजको नाम नर्सिङ कलेजले ५० बेडको अस्पतालमा ४० जना विद्यार्थी पढाइरहेको छ।
सो कलेजको सिट बचाउन अन्य ५० बेडका अस्पताललाई समेत ४० सिट दिनुपर्ने कुरा उठेको हो।
काउन्सिलले ५० बेड भएका अस्पतालद्वारा सञ्चालित नर्सिङ कलेजलाई २० सिट मात्र पढाउन दिनुपर्ने वा सरकारी अस्पतालको मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
‘पहिलेदेखि नै ५० बेडका अस्पतालले ४० सिटमा विद्यार्थी पढाउँदै आएका छन्, उनीहरूको लगानी पनि भइसकेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले ४० नै कायम राख्नेबारे छलफल भएको हो।’
तर, काउन्सिल भने ५० बेडका अस्पताललाई २० सिटभन्दा माथि दिन नसकिने अडानमा छ।
पछिल्लो समय नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कम हुँदै गएपछि काउन्सिललाई गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने चुनौतीसमेत बढेको छ। सिटिइभिटीले पनि आफूले यो शैक्षिक सत्रमा ४० सिट दिने भन्दै काउन्सिलाई पनि सोही अनुसार गर्न दबाब दिएको बताइएको छ।
नर्सिङ शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन काउन्सिलले कलेज छानबिन गरिरहेको छ। ५० बेड भएका अस्पतालद्वारा सञ्चालित कलेजलाई २० सिट र बेड अकुपेन्सी कम भएका र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक कम भएका कलेजको सिट संख्या घटाउने काउन्सिलको तयारी छ।
अनगुमन गरी मापदण्ड नपुगेका कलेजको सिट घटाउन पनि सक्ने अधिकार काउन्सिललाई पनि छ। तर, विभिन्न राजनीतिक दबाबमा कारण कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती देखिन्छ।
स्थलगत अनुगमन र निरीक्षणपछि काउन्सिलले मापदण्ड नपुगी सञ्चालन भएका कलेजहरूको विद्यार्थी सिट संख्या कटौती गर्नेबारे छलफल अगाडि बढाएको छ।
केही समयअघि ५० बेड भएका अस्पतालद्वारा सञ्चालित १२ कलेजले अन्याय भएको भन्दै ४० सिटको मागसहित मन्त्रालयमा उजुरी हालेका थिए। यो विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन अध्ययनको काम भइरहेको गुणस्तर तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिंहले जानकारी दिए।
आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजका नामावली
यी हुन् ४० सिट चलाउने ५० बेडका अस्पताल
१. एड्भान्स स्टडिज अफ हेल्थ साइन्स (बुटबल अस्पताल, रुपन्देही)
२. अग्रिम एकेडमी प्रालि लहान, सिरहा (फ्रेन्डसिप अस्पताल)
३. बालकुमारी कलेज, चितवन (नेसनल सिटी अस्पताल)
४. भक्तपुर टे«निङ सेन्टर, भक्तपुर (कोरिया नेपाल फ्रेन्डसिप अस्पताल)
५. चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी, भक्तपुर (गणेशमान अस्पताल)
६. चितवन एकेडेमी फर टेक्निकल एजुकेसन, चितवन (चितवन मोडेल अस्पताल)
७. दोलखा मल्टी सेक्टरल टे«निङ, दोलखा (दोलखा सामुदायिक अस्पताल)
८. हिमालयन प्यारामेडिक्स इन्स्टिच्युट, ओखलढुंगा (मिसन अस्पताल)
९. होली भिजन नर्सिङ कलेज, काठमाडौं (हिमाल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर)
१०. वेस्टर्न हस्पिटल नर्सिङ क्याम्पस, नेपालगन्ज (वेस्टर्न हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर)
११. कालीगण्डकी अस्पताल, कास्की (कालीगण्डकी अस्पताल)
१२. कालिका मेडिकल एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट, परासी (मनकामना अस्पताल)
१३. काठमाडौं नर्सिङ क्याम्पस, काठमाडौं (काठमाडौं अस्पताल)
१४. कुमारी कम्युनिटी एएनएम टे«निङ सेन्टर, परासी (भरतपुर अस्पताल)
१५. मदन भण्डारी मेमोरियल एकेडेमी, मोरङ (भद्रपुर अस्पताल)
१६. मेची टेक्निकल ट्रेनिङ एकेडेमी, झापा (मेची अञ्चल अस्पताल)
१७. मकवानपुर टेक्निकल इन्स्टिच्युट, मकवानपुर (हेटौंडा अस्पताल)
१८. मनकामना नर्सिङ कलेज चितवन, (मौलाकालिका अस्पताल)
१९. मेडिकल इन्स्टिच्युट लहान, सिरहा (सप्तऋषि अस्पताल)
२०. नारायणी मेडिकल एन्ड टेक्नोलोजी नर्सिङ कलेज, मकवानपुर (हेटौंडा अस्पताल)
२१. नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, काठमाडौं (स्तुपा अस्पताल)
२२. नेपाल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, काठमाडौं ( ग्लोबल अस्पताल)
२३. ओम समाज शैक्षिक प्रतिष्ठान, काठमाडौं (नेपाल प्रहरी अस्पताल)
२४. अक्सब्रिज टेक्निकल कलेज, रुपन्देही (लुम्बिनी सिटी अस्पताल)
२५. पद्मा नर्सिङ होम स्कुल अफ नर्सिङ, कास्की (पद्मा नर्सिङ होम)
२६. पिपुल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिच्युट, सुनसरी (सुरक्षा अस्पताल)
२७. पब्लिक टेक्निकल इन्स्टिच्युट, सिरहा (लहान अस्पताल)
२८. राप्ती लाइफ केयर अस्पताल, दाङ (राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल)
२९. सगरमाथा टेक्निकल इन्स्टिच्युट, मोरङ (इनरुवा जिल्ला अस्पताल)
३०. शारदा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, धनुषा (जलेश्वर अस्पताल)
३१. श्री मेडिकल एन्ड टेक्निकल कलेज, चितवन (पुष्पाञ्जली अस्पताल)
३२. सुनसरी टेक्निकल स्कुल, सुनसरी (विजयपुर अस्पताल)
३३. सुर्खेत एजुकेसन डेप्लोपमेन्ट एकेडेमी, सुर्खेत (मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल)
३४.टेक्निकल टे«निङ सेन्टर, सिन्धुली (सिन्धुली जिल्ला अस्पताल)
३५.तम्घास टेक्निकल स्कुल, गुल्मी (गुल्मी अस्पताल)
३६.त्रिशूली मेडिकल इन्स्टिच्युट, नुवाकोट (त्रिशूली अस्पताल)
३७. विनायक कलेज अफ हेल्थ साइन्स, काठमाडौं (विनायक हस्पिटल एन्ड म्यार्टनिटी होम प्रालि)
मुख्य कुरा छनोट प्रक्रियामा नै हामी चुक्न पुगेका छौं। सुरुमा नै पढ्न सक्ने खालका राम्रा विद्यार्थी लाई मात्र भर्ना लिनुपर्छ। जब इनपुट नै राम्रो छैन भने त्यसले दिने आउटपुट पनि राम्रो हुँदैन। इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले इन्ट्री प्वाइन्ट अर्थात् सेलेक्सन प्रक्रियामा नै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ।
कागजमा बलियो भएका कलेज व्यावहारिक रूपमा कत्तिको बलिया छन्, त्यो हुर्नुपर्छ। अभ्यास गराउने कुरामा कलेजहरू चुस्त हुनुपर्छ। अनुगमन नियमित त हुन्छ तर अनुगमन गर्न जाँदा ‘हामी आउँदैछौं है’ भन्नुको साटो छड्के चेकजाँच गर्नुपर्छ। शिक्षकहरू पनि पाठ्यक्रमप्रति नियमित अपडेट भइरहनुपर्यो। हामीले बनाएको पाठ्यक्रम त राम्रो छ तर राम्ररी अभ्यास नै भएन। यो व्यावहारिक विषय हुनाले सुरुमा क्लिनिकल प्राक्टिसमा जानुभन्दा डमीमै राम्ररी अभ्यास जानेको हुनुपर्छ।
विद्यार्थीहरूले राम्रो सिकाइको अवसर नै पाएका छैनन्। यो विद्यार्थीले यति अभ्यास गर्यो भनेर हस्ताक्षर लगाउन लगाउँछन्। जति गर्नुपर्ने हो तर गरेको हुँदैन। विद्यार्थीहरू पनि लगनशील भएर पढ्नुपर्यो। कलेजहरूलाई विद्यार्थीको संख्याको चिन्ता छ, गुणस्तरमा होइन। प्राइभेट कलेजले विद्यार्थीलाई फेल गराउनै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आइरहेका छन्। जो विद्यार्थीसँग ज्ञान र सिप छैन, उसलाई नम्बर किन दिनु? सुरुदेखि नै उनीहरूको राम्ररी मूल्यांकन हुनुप¥यो। अहिले नर्सिङ परीक्षा त सैद्धान्तिक मात्र हो, त्यसमा पनि मल्टिपल च्वाइस प्रश्नहरू हुन्छन्।
अब व्यावहारिक परीक्षा ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौं। किनकि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र भएर पुग्दैन त्यही अनुसार सिप पनि विकास हुनुपर्छ। त्यस्तो परीक्षा लागू भयो भने अहिले ६५ प्रतिशत त के ८० प्रतिशत नै विद्यार्थीहरू फेल हुन्छन् होला। फेल हुने कुरा त सोच्नुपर्छ। किनकि त्यति वर्ष पढेको खेर जान त दिनुभएन नि।
एक जना विद्यार्थीले ३ जना बिरामी अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ, यो हाम्रो आवश्यकता हो। काउन्सिल र अरू सम्बन्धन दिनेले बेड संख्याको आधारमा दिएको छ। कतिपय प्राइभेट हस्पिटलमा बेड संख्या त छ तर बिरामी छैनन्। विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउनका लागि यति बेड संख्या भएको हुनुुपर्छ भनेर मापदण्ड त तोकिएको छ, तर बिरामी छैनन्। बेडमा मात्र त विद्यार्थीले अभ्यास गर्न सक्दैनन्।
बेड संख्याको आधारमा होइन कि बिरामी संख्याको आधारमा कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष कोटा परिवर्तन हुुनुपर्छ। अनुगमन राम्रो भए राम्रो उत्पादन हुन्छ। अनुगमनको आधारमा कोटा निर्धारण हुनुपर्यो। मन्त्रालय, काउन्सिल र सिटिइभिटी एकदमै स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्यो। यी कुरा भए भने मात्र भोलिका दिनमा गुणस्तर जनशक्ति उत्पादन हुन्छ।
-सामाजिक सुरक्षा तथा नर्सिङ महाशाखा प्रमुख तुईतुईसँगको कुराकानीमा आधारित
