काठमाडौं- मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमिति निजी मेडिकल सञ्चालकहरुबाट प्रभावित देखिएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरुले चाहेअनुसारकै निष्कर्ष दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले नियमति 'लबिङ' गरिरहेको एमबिबिएस सिट संख्या वृद्धि र शुल्क बढाउनु पर्ने विषय प्रतिवेदनमा महत्वका साथ उल्लेख छ। जबकी चिकित्सा क्षेत्रका यथार्थ विवरण समेटिएको माथेमा प्रतिवेदनले कलेजका सम्पूर्ण पूर्वाधार हेरेर सिट संख्या अधिकतम १ सय मात्र निर्धारण गरेको थियो। जसले चिकित्सा जनशक्तिको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।
उपसमितिले भने एमबिबिएस सिट संख्या बढाउनुपर्ने आधार विदेशिने विद्यार्थीहरुलाई बनाएको छ।
भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि करिब ६ सय हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने र अरबौं पूँजीसमेत सँगै पलायन भएको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसकारण नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालममै अध्ययन गर्न पाउने, अरबौं पूँजी पलायन हुनबाट रोक्न र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन मेडिकल कलेजहरुलाई १ सय ५० सिट संख्यासम्म अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।’
यसैगरी पाठ्यावधि प्रणाली (सेमेस्टर)बाट अध्यापन गराउन उपयुक्त हुने सुझाइएको छ। कलेजहरुको हालको सिट संख्यामा थप हुने सिट संख्यालाई परीक्षण गर्दै प्रत्येक वर्ष क्रमशः १०/१० का दरले वृद्धि गर्न यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नेगरी आयोगलाई निर्देशन दिने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समेटिएन डा केसी र माथेमाको सुझाव, निजी मेडिकल कलेज सम्बन्धितको वर्चस्व
समितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित २७ व्यक्तिहरुको भनाइसमेत उल्लेख गरिएको छ। सरोकारवालासँग छलफल गर्नु समितिको अध्ययनको एउटा विधि हो। ती २७ जनामा २५ जना त निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित छन्। दुईजना मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष र रजिष्ट्रार रहेका छन्।
जबकी चिकित्सा शिक्षाका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका डा गोविन्द केसी र माथेमा आयोगका पदाधिकारीहरुको धारणा नै यसमा समेटिएको छैन।
महत्वपूर्ण प्रतिवेदनका १० पेज त निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धितहरुका एकपक्षीय कुरालाई समेट्न खर्च गरिएको छ। विज्ञका सुझाव भनेर एक पृष्ठमा संक्षेपीकरण गरिएको छ। को-को विज्ञका सुझाव समेटिए भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छैन। विज्ञका सुझावमा नाम उल्लेख गर्दा प्रा डा शिवकुमार राई र उषा झाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु वैज्ञानिक र व्यवहारिक भएको हुँदा कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाइएको छ।
'प्राडा राईको प्रतिवेदन, २०७३' ले शुल्क वृद्धि गर्न सुझाएको छ। जुन प्रतिवेदनमा एमबिबिएसमा १ सय सिट संख्या हुँदा ६८ लाख ५५ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सुझाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि त्यतिबेलैदेखि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको माग बनेको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान नै तोडमोड
प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजको पक्षपोषण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानलाई तोडमोड गरिएको छ। ऐनको दफा १८ (क)मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।’
तर, प्रतिवेदनमा भने शुल्क निर्धारण गर्न शिक्षण संस्थाहरुको लागत, लगानी, लगानीको प्रकृति, पूर्वाधार, शिक्षण संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेको कार्यक्रम संख्या, तिनको स्वीकृत सिट संख्यालाई समेत दृष्टिगत गरेर आयोग र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन जरुरी भएको उल्लेख छ।
सिट संख्या र शुल्क बढाउन लबिङ गर्दै तर्क गरिएको छ, ‘नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुलाई आफ्नो पूर्वाधार क्षमता अनुसारको सिट संख्या उपलब्धता र मुद्रास्फितिको आधारमा निर्धारित हुने शुल्कबाट मेडिकल कलेजका अस्पतालमा बिरामी सेवा शुल्क न्यून गर्न सकिने देखिन्छ।’
मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने विषयमा मौन, पर्याप्त पूर्वाधार रहेको दाबी
निजी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क असुलेको मात्रै होइन, मानसिक यातना दिएको, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीसँग पैसा लिएको, आन्तरिक परीक्षामा फेल गरेका विषयमा समेत आंशिक सत्यता रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। तर, उनीहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानको हवाला दिँदै आगामी शैक्षिक सत्रमा शुल्क ‘रिभ्यू’ हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा पूर्वाधार क्षमता, पर्याप्त फ्याकल्टी, स्किल ल्याब आदि क्षमता रहेका मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या कमी हुँदा ६ सय हाराहारीमा विद्यार्थी बाहिर गएको र अर्बौं पुँजी बाहिरिएको पटक-पटक उल्लेख गरिएको छ। तर, मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेको उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधारका विषयमा अध्ययन गरेको विषयमा भने केही पनि जनाएको छैन। निजी मेडिकल सञ्चालकहरुकै भनाइलाई आधार मानेर ढुक्कसँग पर्याप्त पूर्वाधार रहेको दाबी गरिएको छ।
सांसद नै प्रलोभनमा परेको आशंका
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा महत्वपूर्ण प्रावधान छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्।’ ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। तर, यस विषयमा केही कदम अगाडि बढेको छैन। प्रतिवदेनले पनि यो कुरामा जोड नदिई निजी कलेजलाई नै थप नाफा कमाउने बाटो दिएको छ।
विदेशमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न गएको भन्दै निजीमा विद्यार्थी सिट संख्या बढाउन पटक-पटक उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा सरकारी मेडिकल कलेजको निर्माणलाई तिव्रता दिने र गैर नाफामुलक बनाउनु पर्ने विषय नै ओझेलमा पर्नु सांसदहरु नै निजी मेडिकल कलेजको प्रलोभनमा परेको आंशका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् माथेमा कार्यदलका एक सदस्य।
सांसद सुरेशकुमार राई संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसदहरु उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, सन्तकुमार थारु र योगेश भट्टराई सदस्य छन्। भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसकेका कारण प्रतिवेदनमा ८ जनाको नाम उल्लेख छ। (फाइल तस्बिर- शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति)
