काठमाडौं- नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको मापदन्डअनुसार नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ। नर्सिङ कलेजका शिक्षण अस्पतालमा बेड अकुपेन्सीसमेत न्यूनतम ६० प्रतिशत हुनुपर्छ।
नियमअनुसार नर्सिङ कलेजहरुले २०७४ सालको असोज मसान्तभित्र आफ्नै अस्पताल बनाइसक्नुपर्ने थियो। तर उक्त समय सकिएर दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत ९३ वटा कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन्।
मापदण्ड विपरित चलेका यी कलेजलाई सरकारले थप डेढ वर्ष समयसिमा दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विगतमा दिएको समयसिमामा मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै अन्तिम पटकका लागि मापदण्ड पुरा गर्न समय थप्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै मापदण्ड पुरा गर्न समय दिएपछि थप समय दिने निर्णयमा पुगेको हो। मन्त्रालयले ऐन अनुसार ०७७ फागुन ९ गतेभित्र आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाईसय शय्याको अस्पताल निर्माण गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत नहुने गरी नर्सिङ कलेजलाई आफ्नै अस्पताल बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको उनका निजी सचिव भवनाथ खतिवडाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले उक्त अवधिमा अस्पताल नहुने र मापदन्ड पूरा नभएका कलेजको सम्बन्धनसमेत खारेज हुने निर्णयसमेत भएको छ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ऐन आएको दुई वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल बनाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ,’ खतिवडाले भने, ‘मन्त्रालयले सोही व्यवस्थाअनुसार ०७७ फागुन ९ भित्र अस्पताल बनाइसक्ने र अस्पताल नहुनेको हकमा कलेजको सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको हो।’
मन्त्रालयको यो निर्णयपछि आफ्नै अस्पताल नभएका ९३ कलेजले अनिवार्य रुपमा एक सय शय्याका अस्पताल मन्त्रालयले तोकेको मापदन्डअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै हाल ५० शय्या भएर पनि ४० जना विद्यार्थी पढाइरहेका कलेजले भने अबको एक वर्षभित्र एक सय शय्याका अस्पताल बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
काउन्सिलले ५० शय्यामा स्वीकृत भएका सरकारी वा निजी अस्पताल देखाएर ४० जना विद्यार्थी पढाइरहेका नर्सिङ कलेजहरुलाई आफ्नै १०० शय्याभन्दा माथिको अस्पताल व्यवस्था गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ।
काउन्सिलको साउन २ गते बसेको बैठकले ५० शय्या भई ४० जना विद्यार्थी पढाइरहेका अस्पतालाई आगामी आगामी शैक्षिक सत्र ०७७÷८८ सम्म सूचनाअनुसार व्यवस्था नगरे विद्यार्थी सिट संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा मापदन्ड कायम गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) र (२) मा सबै शिक्षण संस्था मापदन्डअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदन्डबमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ,’ ऐनमा उल्लेख छ। ऐन २०७५ फागुन १० गतेदेखि लागू भएको हो।
साथै, ऐनमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस ऐनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा मापदन्ड पूरा नगरेको भएमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदन्ड कायम गर्नुपर्ने छ’, भन्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले नर्सिङ शिक्षाका बेथितिका विषयमा साउन अंकमा विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजले नियम मिचेर सरकारी वा अन्य अस्पताल देखाउँदै नर्सिङ शिक्षा पढाइरहेको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको थियो।
मन्त्रालयले उक्त रिपोर्ट प्रकाशित भएको दुई सातापछि अस्पताल नभएका कलेजलाई डेढ वर्षको समय दिने निर्णय गरेको हो। यति बेला नर्सिङ शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तरलाई लिएर सर्वत्र आलोचना पनि हुन थालेको छ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले गत असार १८ गते सार्वजनिक गरेको नर्सहरूको नाम दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा नेपाल र भारतका गरी २ सय १४ वटा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये ६५ विद्यार्थी फेल भएका थिए। तीमध्ये धेरैजसो कलेजको नतिजा शून्य आएको छ।
नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने नियम स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०६७ सालमा गरेको थियो। त्यतिबेला मन्त्रालयले कलेजलाई पाँच वर्षको समय दिएको थियो। तर कलेजले उक्त व्यवस्थालाई अटेर गर्दै आइरहेका छन्। नियमविपरीत कलेज चलिरहेको चाल पाउँदासमेत नर्सिङ काउन्सिल, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत मौन रहँदै आइरहेको छ।
काउन्सिलले मापदन्ड कार्यान्वयन गर्न पटकपटक प्रयास गरे पनि राजनीतिक पहुँच, दबाब र विभिन्न प्रलोभनका कारण सफल हुन सकेको छैन। मापदन्ड नपुगेका कलेजमा सिट दिलाउने खेलमा सबैभन्दा बढी सक्रिय सिटिइभिटी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कर्मचारी सक्रिय रहने गरेको काउन्सिल स्रोत बताउँछ।
‘मापदन्डअनुसार कलेजलाई कडाइ गर्न खोज्दा विभिन्न निकायबाट दबाब आउने गर्छ,’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयले धेरै कलेजसँग आर्थिक चलखेल गरेर निरीक्षणको राम्रो प्रतिवेदन बनाउने गरेका छन् भने केही कलेज नेताको आफ्नै छ।’
तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि भने आफ्नै कलेज हुनुपर्ने, बेड अकुपेन्सी र अन्य मापदन्डमा पनि कडाइ गरिँदा नर्सिङ शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ।
यो पनि :
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति–१: ओखलढुंगा नर्सिङ क्याम्पसको ६० प्रतिशत कोटा भागवन्डामा, सर्वसाधारण पढ्नबाट बञ्चित हुँदै
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति–२: ५० शय्या भएका नर्सिङ कलेजलाई नियमविपरीत ४० सिट दिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको दबाब
निर्सिङ शिक्षामा बेथिति-३ : नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा धेरै कलेजको नतिजा शून्य : कुन कलेजका कति पास, कति फेल?
निर्सिङ शिक्षामा बेथिति-४ : नर्सिङ शिक्षामा मनपरी : यी ९३ वटा कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन्
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति-५ : अनुगमनको पूर्वसूचना, भाडामा सामान र बिरामी ल्याउँदै झुक्याउँदै
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति ६ : नाम मात्रको प्रयोगात्मक, सिप बिनाका जनशक्ति उत्पादन हुँदै
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति- ७ : मापदण्ड विपरीत ५० शय्यामै ४० सिट पाएका नर्सिङ कलेजलाई एक वर्षको समय थप, राज्यमन्त्रीकै मिलेमतो
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति- ८ : कागजमा बलियो भएका नर्सिङ कलेज व्यावहारिक रूपमा कत्तिको बलिया छन्?
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति- ९ : सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी नर्सिङ कलेज अयोग्य: गोमा निरौला श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]
