सरकारले गरेको शुल्क र सिट निर्धारणका कारण निजी मेडिकल कलेजहरुले वर्षेनी करोडौं घाटा बेहोरिरहेको बताइरहन्छन्। लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरु शुल्क र सिट बढाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। तर, आफैंले उपलब्ध गराएको तथ्यले भने उनीहरुको यो भनाइलाई प्रमाणित गर्दैन। एकाधबाहेक सबै नाफामै छन्। कसैले अर्ब नाफा कमाइरहेका छन् भने कसैले लाख मात्रै।
उनीहरुले नै संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएको हिसाबकिताबमा केही मेडिकल कलेज वर्षमा अर्बभन्दा बढी कमाइरहेको देखिएको छ। बोनस, कर र लाभांसअघिको हिसाब हेर्ने हो भने व्यवस्थापकीय समस्या झेलिरहेकाहरु बाहेकका कलेज नाफामै छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार सबै कलेजहरु २०८५ भित्र गैरनाफामूलक भइसक्ने छन्। भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि राज्यभित्र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहने छन्।’
वर्तमान संसदले नै पास गरेको यो व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजहरुले गैरनाफामूलक हुने तयारी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। चिकित्सा सेवा गुणस्तरीय र सेवामुखी हुन नसक्नुको एक कारण मनलाग्दी शुल्क भएको भन्दै यस्तो परिकल्पना गरिएको हो।
यही व्यवस्था पास गर्ने सांसदहरु भने निजी मेडिकल कलेजहरुको शुल्क र सिट बढाएर नाफा कमाउन दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिले सिट र शुल्क दुवै बढाउन सुझाएको छ। यसले चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क बनाउने मर्ममा प्रहार मात्रै गरेको छैन, गैरनाफामूलुक बन्नसमेत निरुत्साहित गरेको छ। आफैंले बनाएको नीतिलाई नभए निजी मेडिकल कलेजहरुको लाभलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
बढी शुल्क ‘पच’ गर्ने उपाय
मेडिकल कलेजबाट प्रताडित अभिभावक र विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि गठित उपसमितिको प्रतिवेदन बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई नै लाभ हुनेगरी आएको छ। उपसमितिले सिट संख्या बढाउने, शुल्क बढाउने विषयमा वकालत मात्रै गरेको छैन, यसअघि लिएको बढी शुल्कसमेत फिर्ता नगर्ने उपाय निजी मेडिकल कलेजलाई दिएको छ।
मेडिकल कलेजले नियमविपरीत सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क आफूहरूबाट असुलेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भइरहेका बेला संसदीय उपसमितिले नै स्पष्ट रूपमा उक्त रकम फिर्ता नहुने बाटो देखाएको हो। विद्यार्थीबाट जबरजस्ती असुलेको उक्त शुल्कबाट विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क, डिन कार्यालयले लिने इन्स्टिच्युसनल शुल्क, कम्युनिटी, इन्टर्नसिप र परीक्षा शुल्क कटौती गर्न उपसमितिले सुझाएको छ। यतिले मात्र नपुगेर सम्बन्धित कलेजको आयव्यय विवरणमा बाँधिएको आम्दानी बमोजिम कर, बोनस तथा डिभिडेन्ड भुक्तानी भइसकेको भए उक्त रकम फिर्ता गर्न नपर्ने भनिएको छ। बोनस, लाभांस र कर भुक्तानी भइनसकेको उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद ५ ले दर्शाउँछ। उक्त परिच्छेदको टेबल नं २ मा बोनस, कर र लाभांस अगाडिको प्रतिफल उल्लेख छ।
यसरी अनेक शीर्षकमा कटाउँदासमेत बढी असुलिएको रकम बाँकी रहेमा मात्रै बुझाउन भनिएको छ। तर त्यसरी बाँकी रहेको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा आगामी किस्तामा मिलान गर्न सुझाइएको छ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको ६.४ मा उल्लेखित उक्त बुँदाको अध्ययनपछि एक चार्टड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, ‘यो बुँदाको अर्थ हो, विद्यार्थीले तिरेको अतिरिक्त शुल्क प्राप्त गर्ने सम्भावना कम छ।’
मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरिएको हो। तर, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकको प्रभावमा परेर संसदीय उपसमितिले सम्बन्धन शुल्क र डिन कार्यालयले लिने शुल्कसमेत विद्यार्थीबाट असुल्न सुझाएको छ।
सरकारले यसअघि बनाएका अधिकांश नीति–नियममा फरक मत राख्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यसलाई भने स्वागत गरेका छन्। अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थीले गरेका आन्दोलनलाई मत्थर पार्न उपसमितिको प्रतिवेदनमा रहेको उक्त प्रावधान अघि सार्न थालेका छन्। किनभने उक्त प्रतिवेदनको प्रावधान लागू हुँदा उक्त रकम फिर्ता हुने सम्भावना निकै न्यून छ।
बढी शुल्क लिएको पुष्टि भएकोमध्ये चितवन मेडिकल कलेजले त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै भनेको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनको ६.४ मा उल्लेख भएबमोजिम शुल्क विवाद समाधान गर्न शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्देशन दिएमा यस कलेजले पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौं।’ जबकि विद्यार्थीहरु अतिरिक्त शुल्क फिर्ता दिने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्दा यस्तो बताएको हो। आन्दोलन चर्केपछि उक्त शुल्क फिर्ता गर्न कलेज तयार भएको छ।
चितवन मेडिकल कलेजसँगै नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नोबल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको उक्त प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ। संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनपछि मेडिकल कलेजको अवैध आम्दानीले समेत वैधता पाउने निश्चित भएको ती चार्टड एकाउन्टेन्टले बताए।
सांसद सुरेशकुमार राई संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, सन्तकुमार थारु र योगेश भट्टराई सदस्य छन्। भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसकेका कारण प्रतिवेदनमा ८ जनाको नाम उल्लेख छ।
सरकारले उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई ३८ लाख र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई ४२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सिमा निर्धारण गरेको छ। तर कलेजहरुले विद्यार्थीसँग ६० लाखभन्दा बढी रकम असुलिरहेको पाइएको छ।
मेडिकल कलेजको पक्षमा प्रतिवेदन
संसदीय उपसमिति निजी मेडिकल सञ्चालकहरुबाट प्रभावित देखिएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरुले चाहेअनुसारकै निष्कर्ष दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले नियमित ‘लबिङ’ गरिरहेको एमबिबिएस सिट संख्या वृद्धि र शुल्क बढाउनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा महत्वका साथ उल्लेख छ। जबकी चिकित्सा क्षेत्रका यथार्थ विवरण समेटिएको माथेमा प्रतिवेदनले कलेजका सम्पूर्ण पूर्वाधार हेरेर सिट संख्या अधिकतम १ सय मात्र निर्धारण गरेको थियो। जसले चिकित्सा जनशक्तिको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। उपसमितिले भने एमबिबिएस सिट संख्या बढाउनुपर्ने आधार विदेशिने विद्यार्थीहरुलाई बनाएको छ।
भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि करिब ६ सय हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने र अर्बाैं पूँजीसमेत सँगै पलायन भएको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसकारण नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालममै अध्ययन गर्न पाउने, अर्बौं पूँजी पलायन हुनबाट रोक्न र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन मेडिकल कलेजहरुलाई १ सय ५० सिट संख्यासम्म अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।’
कलेजहरुको हालको सिट संख्यामा थप हुने सिट संख्यालाई परीक्षण गर्दै प्रत्येक वर्ष क्रमशः १०÷१० का दरले वृद्धि गर्न यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नेगरी आयोगलाई निर्देशन दिने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विचारमा व्यवसायी हावी
समितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित २७ व्यक्तिहरुको भनाइसमेत उल्लेख गरिएको छ। सरोकारवालासँग छलफल गर्नु समितिको अध्ययनको एउटा विधि हो। ती २७ जनामा २५ जना त निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित छन्। दुई जना मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष र रजिस्ट्रार रहेका छन्।
जबकी चिकित्सा शिक्षाका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका डा गोविन्द केसी र माथेमा आयोगका पदाधिकारीहरुको धारणा नै यसमा समेटिएको छैन।
महत्वपूर्ण प्रतिवेदनका १० पेज त निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धितहरुका एकपक्षीय कुरालाई समेट्न खर्च गरिएको छ। विज्ञका सुझाव भनेर एक पृष्ठमा संक्षेपीकरण गरिएको छ। को–को विज्ञका सुझाव समेटिए भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छैन। विज्ञका सुझावमा नाम उल्लेख गर्दा प्राडा शिवकुमार राई र उषा झाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको हुँदा कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाइएको छ।
‘प्राडा राईको प्रतिवेदन, २०७३’ ले शुल्क वृद्धि गर्न सुझाएको छ। जुन प्रतिवेदनमा एमबिबिएसमा १ सय सिट संख्या हुँदा ६८ लाख ५५ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सुझाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि त्यति बेलैदेखि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको माग बनेको छ।
ऐनको प्रावधान नै तोडमोड
प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजको पक्षपोषण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानलाई तोडमोड गरिएको छ। ऐनको दफा १८ (क)मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिती, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने छ।’
तर, प्रतिवेदनमा भने शुल्क निर्धारण गर्न शिक्षण संस्थाहरुको लागत, लगानी, लगानीको प्रकृति, पूर्वाधार, शिक्षण संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेको कार्यक्रम संख्या, तिनको स्वीकृत सिट संख्यालाई समेत दृष्टिगत गरेर आयोग र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन जरुरी भएको उल्लेख छ।
सिट संख्या र शुल्क बढाउन लबिङ गर्दै तर्क गरिएको छ, ‘नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुलाई आफ्नो पूर्वाधार क्षमता अनुसारको सिट संख्या उपलब्धता र मुद्रास्फितीको आधारमा निर्धारित हुने शुल्कबाट मेडिकल कलेजका अस्पतालमा बिरामी सेवाशुल्क न्यून गर्न सकिने देखिन्छ।’
निजी मेडिकल कलेजको कसुर प्रमाणित
विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको ठहर संसदीय उपसमितिले गरेको छ। धेरै मेडिकल कलेजबारे उपसमितिमा परेको उजुरीमाथि छानविन गर्दै तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको ठहर गरेको हो।
बढी शुल्क लिएको पुष्टि हुनेमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नबिल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेज रहेका छन्।
नेपाल मेडिकल कलेजले चार पटक फेल गराइदिएको र अनेक दुःखपीडा दिएकोसमेत आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ। यसैगरी कलेज अफ मेडिकल साइन्सले मेरिटमा पठाएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने, विदेशी विदार्थीसरह शुल्क लिने, खर्चको विवरण नदिने, कर्मचारीलाई कम तलब दिने, प्रवेश परीक्षा पहिले आधार रकम लिएर सिट बुक गर्ने कुरा आंशिक रुपमा पुष्टि भएका छन्।
देवदह मेडिकल कलेजले छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीसँग पैसा लिएको पुष्टि भएको छ। विराट मेडिकल कलेजले अवैध भर्ना लिएको आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजले मानसिक यातना दिएको र पैसाको बिल नदिएको आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ। नेसनल मेडिकल कलेजले शुल्कका कारण छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई जाँच दिन नदिएको पुष्टि भएको छ। जानकी मेडिकल कलेजले टिचर र कर्मचारीलाई तलब नदिँदा विद्यार्थी पढ्न नपाई फेल भएको आंशिक पुष्टि भएको छ।
गण्डकी मेडिकल कलेजले मानसिक टर्चर दिएको पुष्टि भएको छ। बढी शुल्क लिएर फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको पुष्टि भएको छ। किस्ट मेडिकल कलेजले आन्तरिक परीक्षामा फेल गरेको आंशिक सही रहेको उपसमितिले बताएको छ।
दोषीका विषयमा मौन, प्रोत्साहन गर्नेलाई कारबाही
निजी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क असुलेको मात्रै होइन, मानसिक यातना दिएको, छात्रवृत्तिप्राप्त विद्यार्थीसँग पैसा लिएको, आन्तरिक परीक्षामा फेल गरेका विषयमा समेत आंशिक सत्यता रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। तर, उनीहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ।
प्रतिवेदनमा पहिलो र मुख्य कमजोरी २०७२ सालको शिक्षा मन्त्रालयको रहेको उल्लेख छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गर्न मौखिक सहमति दिएको कारण विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ। ‘उक्त गम्भीर कमजोरी कुन नियत र उद्देश्यले भएको हो ? सोको स्पष्टीकरण लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७४ असोज ९ गते र २०७५ असोज ५ गते गैरकानुनी सूचनाको निर्णयले शुल्क वृद्धि गरिएको बताइएको छ। पदाधिकारीले निहित स्वार्थका कारण उक्त शुल्क वृद्धि गरेको ठहर उपसमितिको छ। त्यो निर्णयमा सहभागी उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा डिनलाई समेत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मार्फत शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन भनिएको छ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन तथा शिक्षा हेर्ने सहायक डिन समेतलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ। उनीहरुलाई थप शुल्क लिन प्रोत्साहित गरेको र अधिक शुल्कलाई परोक्ष रुपमा अनुमोदनको कार्य गर्ने गैरकानुनी काम गरेको बताइएको छ।
विद्यार्थीले बढी शुल्क तिरेर मर्का परको भन्दै उक्त शुल्क आगामी किस्ता भुक्तानी गर्दा मिलान गर्न सुझाइएको छ। यसका लागि शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालयय, प्रतिष्ठान तथा डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनिएको छ।
विदेशमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न गएको भन्दै निजीमा विद्यार्थी सिट संख्या बढाउन पटक–पटक उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा सरकारी मेडिकल कलेजको निर्माणलाई तिव्रता दिने र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने विषय नै ओझेल पर्नु सांसदहरु नै निजी मेडिकल कलेजको प्रभावमा परेको आशंका गर्न सकिने माथेमा कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानको हवाला दिँदै आगामी शैक्षिक सत्रमा शुल्क ‘रिभ्यु’ हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रतिवेदनमा पूर्वाधार क्षमता, पर्याप्त फ्याकल्टी, स्किल ल्याब आदि क्षमता रहेका मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या कमी हुँदा ६ सय हाराहारीमा विद्यार्थी बाहिर गएको र अर्बौं पूँजी बाहिरिएको पटक–पटक उल्लेख गरिएको छ। तर, स्थलगत अध्ययन गरेको उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधारका विषयमा अध्ययन गरेको विषयमा भने केही पनि जनाएको छैन। निजी मेडिकल सञ्चालकहरुकै भनाइलाई आधार मानेर ढुक्कसँग पर्याप्त पूर्वाधार रहेको दाबी गरिएको छ।
