धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले खरिद गरेको ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजरी परेको छ। अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदसँगै निर्देशनालयमा विभिन्न सामग्री खरिदका लागि आएको ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेकाे हाे।
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदको टेण्डरअनुसार १२ करोड मूल्यमा प्रदेशभरका ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ती अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गरिएका हुन्। यो खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै कात्तिक २७ गते अख्तियारमा उजुरी परेको छ भने कात्तिक २६ गते डोटीका नागरिकहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उजुरी गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको बेनामे उजुरीमा 'अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्न बोलपत्रदाताको अन्तिम कबोल रकम अंकमा नै हुनुपर्नेमा निर्देशनालयले जवर्जस्ती मिलेमतोमा आपूर्तिकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागेकोले कारबाही गरिपाउँ” भनिएको छ। स्रोतका अनुसार सो बेनामे उजुरी निर्देशनालयकै कर्मचारीका तर्फबाट परेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमअनुसार सोझै खारेज हुनपर्ने बोलपत्र स्वीकृत गरिएको छ। ११ करोड ४५ लाख १८ हजार ९ सय ७६ मा ८८ अल्ट्रासाउण्ड मेसिन आपुर्ति गर्ने गरी एक सप्लायर्सले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको निर्देशनालयले सो आपूर्तिकर्तालाई कबोल रकमभन्दा बढी भुक्तानी दिने तयारी गरिरहेको छ। भ्याट जोड्दा आह्वान गरिएको टेण्डर रकमभन्दा बढी हुन गए सो बोलपत्र सोझै अमान्य हुने खरिद ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
सो कम्पनीले भ्याट बाहेकको रकम कबोल गरेको भन्दै भ्याट बाफतको रकम थपिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्लाई गरेको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरिदिएको छ। कात्तिक २० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयष्को सो प्रस्ताव पारित गरी रकम दिने बाटो खोलिदिएको हो। सामजिक विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो शीर्षकमा थप रकम नभएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रकम निकासाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको हो।
उजुरीमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बनाएको खरिद समितिमा सम्बन्धित फाँटको कर्मचारी नराखेको, खरिद समितिले बार्षिक कार्यक्रम र बजेट हेरी खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी सोझै अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेकोले छानबिन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याएर सरकारी सम्पति तथा रकमको दुरुपयोग रोक्न समेत माग गरिएको छ।
