काठमाडौं– सरकारले सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तश्राव र उच्च रक्तचापका कारण अपेक्षित रुपमा मातृ मृत्युदर नघटेको निष्कर्ष निकालेको छ।
जन्मेको २४ घन्टाभित्रै सुत्केरीमा हुने समस्याका कारण नवजात शिशुको मृत्युदर पनि उच्च रहेको देखिएको छ। नवजात शिशु मृत्युदरमा दुई तिहाइ शिशुको मृत्यु २४ घन्टा भित्रै हुन्छ।
मातृ मृत्युदर भन्नाले गर्भावस्था, सुत्केरी र सुत्केरीपछिको ४२ दिनभित्र मृत्यु भएका महिलालाई जनाउँछ। जन्मेको २८ दिनभित्र हुने मृत्युलाई मृत्युलाई नवजात शिशु मृत्यु भनिन्छ। यसमा कुनै दुर्घटना वा हिंसाका कारणले उक्त अवधिमा मृत्यु भएका महिला भने समावेश हुँदैनन्। यस्तो मृत्युलाई गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्युमा राख्ने गरिन्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दस वर्षयता मातृशिशु मृत्यु कम गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरेको भए पनि सुधार नभएपछि सरकारले सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशु रोडम्याप बनाएको छ।
लक्ष्यअनुसार मातृ र नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी नआएपछि सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमका कमजोरी विश्लेषण गर्दै नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने उद्देश्यले रोडम्याप बनाइएको हो।
नियमित गर्भ जाँच गर्नेदेखि संस्थागत सुत्केरी, सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता, न्यायो लुगा उपहारजस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाले मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न केके कमजोरी भयो भनेर समीक्षा गर्दा आएका विषयलाई आधार मानेर रोडम्याप तयार गरिएको बताए।
अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको उक्त रोडम्याप मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्न र स्वस्थ जीवनयापनका लागि काम गर्नेछ।
‘सुत्केरीपछि हुने रक्तश्राव, उच्च रक्तचापबाहेक दुई बच्चा बीचको जन्मान्तर, किशोरावस्थामा आमा बन्ने, किशोरकिशोरीले परिवार नियोजनको साधन कम प्रयोग गर्ने, सुरक्षित गर्भपतनबारे ५० प्रतिशत कमलाई जानकारी भएको लगायतका कुरा औंल्याइएको छ,’ उनले भने।
उनले रोडम्यापमा औंल्याइएको विषयलाई सुधार गर्न भइरहेका कार्यक्रमलाई गुणात्मकतामा ध्यान दिन, जीवनपथको विभिन्न उमेर समूहका आधारमा काम गर्ने र संस्थागत सुत्केरीलाई बढाउनुपर्ने बताए।
मिडवाइफको संख्या बढाई सेवा दिन सकेमा आमा र शिशुको मृत्युदर घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थामा सुुत्केरी भएका महिलालाई एक दिनभरि नराखी सुत्केरी भएको ४ घन्टामै घर पठाउने कारणले पनि उच्च रक्तचाप बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जसका कारण नवजात शिशुलाई सितांग, श्वासप्रश्वासमा समस्या र विभिन्न संक्रमण हुने कारण नवजात शिशुको मृत्यु कम नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ ले पनि मातृ मृत्युदरमा सामान्य सुधार मात्र भएको देखाएको थियो।
प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ। मातृ मृत्युदरका साथै आमा र नवजात शिशुको जीवन बचाउन सरकारले हरेक वर्ष २ अबभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ।
सन् २०११ मा मातृ मृत्युदर २ सय ५८ थियो। ५ वर्षको अवधिमा मातृ मृत्युदर २ सय ५८ बाट २ सय ३९ मा झर्नु भनेको लगानी अनुसार प्रतिफल नहुनु हो,’ स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
यो दश वर्षभन्दा अघिको दस वर्षमा भने ५४९ बाट २८१ घटेको थियो। अघिल्लो पटक भने मातृ मृत्युदर उल्लेख्य घटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।
तर, लगानीअनुसार प्रतिफल नआइरहेको समयमा सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षभित्र मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गरी प्रति एक लाख जन्ममा ९९ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर ७० मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
गर्भवती आमाको घर नजिकै प्रसूति गृह (बर्थिङ सेन्टर)को अभाव र जटिल समस्या भएको अवस्थामा उपचार गर्ने उपकरणयुक्त अस्पताल, दक्ष प्रसूतिकर्मी र चिकित्सकको अभावमा आमाको मृत्यु हुने गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि उच्च मातृ मृत्युदर हुने दोस्रो देश हो।
पहिलो पटक सन् १९९६ मा नेपालमा मातृ मृत्युदर मापन गरिएको थियो। सन् १९९६ को ५ सय ३९ रहेको नेपालको मातृ मृत्युदर करिब २३ वर्षको अन्तरालमा अपेक्षित रुपमा घटेको देखिँदैन।
सन् १९९६ अघि ११ संगठन र युनिसेफले नेपालमा प्रति एक लाखमा १ हजार ५ सय ३८ मृत्यु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
सुरक्षित मातृत्व सुधार तथा मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणमा पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य नभए पनि सकारात्मक प्रगति भने भएको देखिन्छ।
उमेरअनुसार मातृ मृत्युदर
सर्वेक्षणअनुसार प्रजनन् उमेर समूह १५ देखि ४९ वर्षसम्मका महिलाको कूल मृत्युमा १२ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा मातृ मत्युदरको छ। उमेर समूहअनुसार सबैभन्दा बढी २५ देखि २९ वर्षका आमाको मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यो उमेर समूहका महिला नै बढी गर्भवती हुने भएकाले मृत्युदर पनि बढी हुने गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मातृ मृत्युदरमा यो उमेर समूहका ३० दशमलव १ प्रतिशत महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ।
यसपछि २० देखि २४ वर्षका १६ दशमलव ४, ३० देखि ३४ वर्षका १३ दशमलव ७, ३५ देखि ३९ वर्षका ९ दशमलव ८, १५ देखि १९ वर्षका ७ दशमलव ५ र ४० देखि ४९ वर्षका ५ प्रतिशत मातृ मृत्युदर छ।
सन् १९९० मा प्रतिलाख ५ सय ३९ रहेको नेपालको मातृ मृत्युदर अहिले २ सय ३९ छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ सम्ममा मातृ मृत्युदर १ सय ७० मा झरिसकेको हुनुपर्ने थियो।
तर, समयअनुसार कार्यक्रम परिमार्जन नहुँदा र आवश्यकताअनुसार सेवाको पहुँच विस्तार नगरिँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्वास्थ्यका विज्ञहरु बताउँछन्। त्यसका लागि नयाँ कार्यक्रम, नयाँ सोच अनुसार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैका लागि रोडम्याप बनाइएको मन्त्रालयको दावी छ।
नेपालमा वर्षेनी साढे ७ लाख महिला गर्भवती हुने गरेको सरकारी अनुमान छ। जसमध्ये ३ लाखले घरमै बच्चा जन्माउने गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको संख्या निकै कम हुँदा पनि मृत्युदर घट्न नसकेको परिवार कल्याण महाशाखाको भनाइ छ।
धेरैजसो गर्भवती तथा नवजात शिशुका आमा उपचारमा नआउँदा, भौगोलिक विकटताका कारण समयमा स्वास्थ्य संस्था नपुग्ने, परम्परागत मान्यता, शिक्षा र जनचेतनाको कमी, सेवामा असहजता, आर्थिक अवस्था कमजोर, बालविवाह, असुरक्षित गर्भपतन, दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव, संक्रमण लगायतका कारण हुने गर्छ।
