.jpeg)
फाइल तस्बिर काठमाडौं– कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै लकडाउनको समयावधि पनि जेठ ५ गतेसम्म थपियो। सँगसँगै बुुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही क्षेत्रमा ससर्त लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय समेत ग¥यो।
किस्ताकिस्तामा लडकाउन थपिँदै जानुले सरकार कोरोना संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन मात्र विकल्प हो भन्ने सोचबाट अघि बढेको देखिन्छ। लकडाउनसँगै परीक्षणको दायरा नबढाउँदा अन्य जटिलता निम्तिन थालेको छ।
मुख्य कुरा कोरोनाका कारण अन्य स्वास्थ्य सेवा रोकिएको अवस्थामा छ। सरकारले अन्य स्वास्थ्य सेवा सुचारु रहेको दावी गरे पनि अस्पतालसम्म पुग्न नै समस्या भएका कारण सेवा प्रभावित भइरहेको छ।
समस्या नियमित स्वास्थ्य सेवाग्राहीका लागि भएको छ। दीर्घरोगी, गर्भवती, खोप, डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी लगायतका लागि लकडाउनले थप जटिलता निम्त्याएको छ।
सरकारले लकडाउन थप गर्ने निर्णय गरे पनि नियमित स्वास्थ्य सेवालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा अझै योजना वा छलफल गरेको छैन। लकडाउनलाई निरन्तरता दिएसँगै स्वास्थ्य संस्थालाई कसरी सुचारु बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान नपुग्दा सर्वसाधारणमा थप चिन्ता थपिएको छ।
लडडाउनको अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयनको पाटोमा काम गर्न विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले पटकपटक अन्य स्वास्थ्य सेवालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाइरहेको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रै जोडबलका कारण मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सेवा सुचारुका खुला गर्ने निर्णय त ग¥यो तर सेवाग्राही त्यहाँसम्म कसरी पुग्छन् भन्ने कार्यान्वयनको विषयमा केही बोलेन। यसरी सेवा पाउने अवस्था रहन्नँ।’
लकडाउनको अवस्था रहेपछि स्वास्थ्य संस्था खुला भए पनि त्यहाँसम्म पुगेर सेवा लिन बिरामीलाई सहज नहुने भएकाले स्थानीय सरकारले वडास्तरबाटै सहजीकरण गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
‘वडास्तरबाट समन्वय गरी अस्पतालसम्म पु¥याउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारले देशभरका एम्बुलेन्सलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो भने सेवा दिन सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने।
अस्पताल खुला गरेर मात्र बिरामीले सेवा नपाउने भएकाले बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म जानसक्ने वातावरण तयार गर्नेबारे छलफल गरी व्यावहारिक निर्णय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशील प्याकुरेलले हरेक निजी अस्पतालमा सहकार्य गरी सेवा सुचारु गर्न सकिने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले निजी अस्पतालसँग समन्वय गरी बिरामीलाई सेवा दिने र त्यसको रेकर्ड राखेर पछि राज्यले सोधभर्ना दिन सक्थ्यो। सबै एम्बुलेन्सलाई यो समयमा राज्यले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।’
उनले केही समयको अन्तरमा नगरबस, माइक्रो सञ्चालन गर्दा अस्पताल आउनै पर्ने बिरामीलाई सहज हुने तर त्यसको आवश्यकता भए–नभएकोबारे स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए।
‘लकडाउन बढाउँदै जाने, तर यो अवधिमा टे«सिङ र टेस्टिङ नबढाउने हो भने झन् समस्या बढ्ने देखिन्छ। पिसिआर टेस्ट बढाउनै पर्छ, आरडिटी टेस्ट गर्नु पैसाको नास हो। लकडाउन खुकुलो बनाउनेतिर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने।
त्रिभुवन विश्व विद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था आइओमए शिक्षण अस्पतालका ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट डा प्रदीप वैद्य सरकारले यो समयमा टेलिमेसिन सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने बताउँछन्।
उनले कोभिड–१९ को त्रासले धेरै बिरामी अस्पताल आउने, भीडभाड हुने सम्भावनालाई टेलिमेसिन सेवाले रोक्न सकिने र सेवा पनि नरोकिने बताए।
उनले भने, ‘अस्पतालले पनि चिकित्सकले भेटेरै जाँच गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य बिरामीलाई टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट सेवा दिने र आवश्यक परेमा मात्र अस्पताल बोलाउन सक्छन्।’
उनले कोभिड–१९ को बहानामा अन्य स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि हालतमा प्रभावित गर्न नहुने बताए।
शिक्षण अस्पतालले अहिले भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट बिरामीलाई सेवा दिइरहेको उनले बताए। टेलिमेडिसिनबाट सेवा दिन औषधि दिने समयमा भने बढी सर्तक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
लकडाउनको समयमा बिरामी भएर अस्पताल जान नपाएपछि त्यसले बिरामी र परिवारका सदस्यलाई मानसिक तनाव हुन्छ। लडकडानका कारण बाहिर निस्कन डराउने, घरमा बसिरहँदा पनि विभिन्न सोचाइका कारणले व्यक्तिलाई मानसिक समस्या देखिने भएकाले मनोसामाजिक परामर्श सेवा पनि यो समयमा जरुरी देखिन्छ।
मनोचिकित्सक डा रितेश थापाले पछिल्लो समय विभिन्न मानसिक समस्या भएर फोन गर्ने क्रम बढेको बताए।
उनले लामो समय लकडाउनको अवस्था रहेकाले औषधि सेवन गरिरहेका मानसिक समस्याका बिरामीको औषधि छुटेकाले थप समस्या देखिन थालेको बताए।
उनले नेपाल मनोचिकित्सक संघले औषधि व्यवसायी संघलाई पत्र लेखेर एक महिनाका लागि पुरानो पे्रसकिप्सन हेरी औषधि उपलब्ध गराइदिन अनुरोध समेत गरेका छन्।
डा थापाले भने, ‘देशका विभिन्न भागमा बिरामीहरु हुनुहुन्छ। औषधि सकियो, यहाँ पाइँदैन। काठमाडौं आउन साधन चल्दैन भनेर कल आउँछ। सबैभन्दा ठूलो समस्या औषधिको सहज उपलब्धता नभएर भएको छ। औषधि नखाँदा समस्या बढेको छ।’
उनले सरकारले मनोपरार्मशका लागि हेल्पलाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिलाई काउन्सिलिङ गर्ने, औषधिको उपलब्धता गराउने र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कोभिडका कारण धेरैको काम छुटेकाले आर्थिक अभावले मानसिक समस्या बढाएको बताउँदै डा थापाले भने, ‘कति जनाले सुसाइड प्रयास गरेको पनि घटना आइरहेको छ। यसबारे सरकारले विशेष ध्यान दिएर मनोसामाजिक परामर्शमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।’
डिप्रेसन, औषधि छुटेकाले रोग बल्झिने, एन्जाइटी, निराशपन लगायतका समस्या अहिले देखिइरहेका मुख्य मानसिक समस्या हुन्।
तर, सरकारले स्वास्थ्थ सेवा कसरी सुचारु गर्ने, जनतालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन कस्तो व्यवस्था गर्ने, यातायातका साधानको व्यवस्था कसरी गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका लागि कसरी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल नै नगरी स्वास्थ्य संस्था खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
लकडाउन यथावत् नै रहेकाले जनतालाई घर बाहिर निस्कनै त्रासको अवस्था छ। आकस्मिक समस्या समस्या परेर अस्पतालसम्म पुग्नेबारे जानकारी छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थानीय सरकार, प्रहरीसँग समन्यवय गरेर स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी सेवा दिने विकल्पबारे पनि छलफल गर्न सकिन्छ।
एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘अहिले त धेरै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक खाली नै छन्। उनीहरु घुम्ती शिविर सक्रिय बनाउन सकिन्छ। अहिले सामाजिक परिचालन गरी यस्त समस्या समस्याबारे काम भएन भने लकडाउन खुलेपछि झन् भयावह स्थिति आउन सक्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल नै भएको छैन।’
