काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालमा लकडाउन लागू भएको २ महिना पूरा भएको छ। २ महिनाको यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने निकाय हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय।
तर, लकडाउन छ, संक्रमण फैलिँदैन भन्दै मन्त्रालयले लकडाउनमा आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि गति बढाएन। जसका कारण कोरोना संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनकै अवधिमा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा थपिरहेको छ।
चैत ११ गते नेपालमा लकडाउन सुरु हुँदा नेपालमा २ जना मात्र कोरोना संक्रमित थिए। तर लकडाउन सुरु भएयताको २ महिनाको अवधिमा नेपालमा संक्रमितको संख्या ६ सय नजिक पुगेको छ भने तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
कोरोना महामारी फैलन नदिन गरिएको लकडाउनको यो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी र व्यवस्थापनमा फितलो हुँदा संक्रमित र मृतकको संख्या बढेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकार, नागरिक सबैको उत्तिकै भूमिका भए पनि यसको नेतृत्व गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने यो समयमा कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ।
विदेशमा कोरोना संक्रमण फैलिँदा मन्त्रालयका नेतृत्व तहमा बसेकाहरु नै बेसार-पानी खाए निको हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन भन्दै गैरजिम्मेवार भाषण गर्दै हिँडिरहेका थिए।
संक्रमण नेपाल भित्रिँदा पनि मन्त्रालयले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या बल्झिरहेको विज्ञहरु बताउँछन्। ३ जनाको मृत्यु र ६ सय नजिक संक्रमितको संख्या पुग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै दु्रतगतिमा तयारी थालेको देखिँदैन।
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले वैशाख १ गते सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘६ टी’ को रणनीति लिएर कोरोना नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको बताएका थिए। तर सोही रणनीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सकेको अवस्था छैन।
स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले देशलाई कोभिड-१९ को थप संक्रमण रोक्न सार्वजनिक गरेको मुख्य ६ टीको रणनीति नै अहिले कार्यान्वयन हुन नसक्नु मन्त्रालयको असफलता हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण गर्न अघि सारेका ६ टी ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ, ट्रिटमेन्ट र टुगेदर हुन्। तर यो रणनीतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामको गति र संवेदनशीलता निराशाजनक छ।
विज्ञहरुले टेस्टिङ र ट्रेसिङ कोरोना नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा जरुरी विषय रहेकोले त्यसमै केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्। तर पनि मन्त्रालयले यो काममा गति दिन चाहेको छैन। मन्त्रालयको काम भनेको कागजी फाइल तयार पार्ने र गफ मात्र गर्नेमा सीमित भएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो प्राविधिक मन्त्रालय हो। तर यहाँको काम भनेको सबै सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने शैलीमा भयो। यस्तो बेला सबैभन्दा खट्केको काम आपसी समन्वय नहुनु नै हो।’
उनका अनुसार बाहिर आलोचना भएपछि फाइल तयार गर्ने काम सीमित व्यक्तिबाट गुपचुपमा हुन थालेको छ भने हल्ला बाहिर नजाओस् भनेर पत्रकारलाई मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ र कर्मचारीप्रति निगरानी राख्न थालिएको छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित देखिन थालेको सुरुवाती चरणमै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई काम नगरे भविष्यमा अयोग्य हुनेगरी कारबाही गर्ने धम्की दियोे। अहले पनि मन्त्रालय काममा भन्दा धम्क्याउनै सजिलो मानिरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमिता गरेको हल्लासँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोग हुने आरडिटी किट प्रयोग गरेको विषयले मन्त्रालय विवादमा तानियो।
मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाहीको धम्की दिने काम गरेको छ। डा शेरबहादुर पुन, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका इडिसिडी, प्रयोगशाला र टेकु अस्पतालका चिकित्सकलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्दै तनाव दिने काम गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना रोकथाममा गरेका मुख्य कमजोरी
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गर्ने काम हेल्थ इमरजेन्सी एन्ड अप्रेसन सेन्टर (एचइओसी) ले गर्न खोज्दा कन्ट्याक्ट टे«सिङको काम गर्नै नसकेको स्वास्थ्यकै कर्मचारी बताउँछन्।
एचइओसीले गरेका धेरै निर्णय अपरिपक्व हुँदा पटक पटक सच्याउने काम भए। संक्रमितको विवरण समेत पटक पटक गलत दिने र त्यसलाई नसच्याइँदा ट्रेसिङ र टेस्टमा समस्या भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले नै मन्त्रालयको आलोचना गरिरहेका छन्।
महामारीको यो समयमा मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्वले काम गर्ने अवसर थियो। तर अवसर हुँदा पनि कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सिसिएमसी) लगायतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व हुनेपर्ने ठाउँमा स्वास्थ्यले गएर गुनासो गर्ने ठाउँ मात्र बनायो। स्पष्ट धारणा दिन नसक्दा सिसिएमसीमा स्वास्थ्यलाई निषेध जस्तै भएको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ।
मन्त्रालयले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षणका लागि चाहिने किट, पिपिई लगायत सामग्री खरिदका काम हुन सकेन। र, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउनका विषयमा स्पष्ट धारणा नै राख्न सकेन।
समयमा लकडाउन भएका कारण संक्रमण धेरै नफैलिएको बताइन्छ। तर मन्त्रालयले सो समयमा मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउनका लागि समेत पहल गरेको पाइएन। कुनै स्थानमा संक्रमित पुष्टि भएको ३ दिनसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रलायले कुनै प्रतिक्रिया दिएन।
यो बीचमा मन्त्रालयले न त विज्ञहरुबाट प्राविधिक सल्लाह लिने काम नै गर्यो। छिटफुट रुपमा विज्ञहरुसँग भएका छलफलमा आएका सुझाव पनि ग्रहण गरी काम गर्ने योजना बनेन। मन्त्री, सचिवले प्राविधिकका कुरा नसुनेका कारण समेत लकडाउनको सदुपयोग गर्ने गरी कुनै काम हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ।
विज्ञ र प्राविधिकको राय-सल्लाह बिना आफूखुसी कार्यविधि बनाउँदा स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। जसका कारण अहिलेसम्म पनि संक्रमित आउँदा भर्ना गर्ने, निको भएर जाँदा कसरी, के-के प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने कार्यविधि समेत बनेको छैन। भएका राम्रा काम समेत स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी काम भएनन्।
मन्त्रालयका तर्फबाट हुने काम कारबाही र प्रणालीमा मन्त्रीका नजिकका मान्छे र सल्लाहकार हावी हुँदा नियमित रुपमा हुनुपर्ने काम समेत प्रभावित भइरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। ‘नियमित कामसँगै यो समयमा मन्त्रालयका तर्फबाट थप काम समेत हुनुपर्ने थियो तर यहाँ त भइरहेका काम समेत प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले गुनासो गरे।
मन्त्रालयले काम गरेको देखाउन सार्वजनिक रुपमा सैद्धान्तिक निर्णयहरु भनिदिने तर व्यवहारमा भने नउतार्ने गरिरहेको छ। जस्तो मन्त्रालयले पाँच दिनअघि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई सःशुल्क आरडिटी र पिसिआर टेस्ट गर्न दिने नीतिगत निर्णय भएको जानकारी दियो। तर हालसम्म पनि कति शुल्कमा गर्न पाउने, कहाँकहाँ गर्न पाइने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। कतिपयले १५ हजार रुपैयाँ तिरेर परीक्षण गराइरहेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। मन्त्रालयले भने सो कुराको खण्डन गर्यो तर अझै शुल्क भने तोक्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको कहर विभिन्न स्थानमा देखिन थालेपछि देशका १८ स्थानमा पिसिआर परीक्षणको लागि ल्याबको विस्तार गर्ने कार्य भने गरेको छ। पछिल्लो जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुबाहेक धुलिखेल अस्पताल, कोशी, धरान, विराटनगर, हेटौंडा, चितवन, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला, धनगढी, वीरगञ्ज, जनकपुरसहित काठमाडौंमा वीर पाटन र सरुवा रोग अस्पतालमा समेत पिसिआर परीक्षण गरिन्छ।
सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ को लागि कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
कोरोना संक्रमित बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसलाई उपचारका लागि सहज बनाइएको छैन। कोरोनाका कारण अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिक उपचारबाट बन्चित भएको अवस्था छ।
मन्त्रालयले लकडाउनको यो अवधिमा कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्था र रोकथामका लागि प्रष्ट खाका समेत ल्याउन नसक्दा झन् अन्योल बढिरहेको छ। मन्त्रालय काममा भन्दा पनि विवादमा फसिरहेको छ। जसका कारण अगामी दिनमा संक्रमितको संख्या थप बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ।
