मुख्य समाचार

लक्षण नभएका फ्रन्टलाइनको पिसिआर नगर्ने निर्णय: स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्- मनोबल बढाउनुको साटो कमजोर पार्ने काम

काठमाडौं- सरकारको कोभिड-१९ को उपचारमा (फ्रन्टलाइन) खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा लक्षण नदेखिएसम्म कोरोनाको आरटिपिसिआर परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय आलोचना भइरहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीभानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा भदौ २८ गते मन्त्रालयमा बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले लक्षण देखिएकाहरूको मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका हुन्।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाई काम गराउनुपर्नेमा सरकारका यस्ता निर्णयले मनोबल कमजोर बनाउने काम गरेको आरोपसमेत स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो गरेका छन्। 

फ्रन्टलाइनमा खटिएका तर लक्षण नदेखिएका स्वास्थ्यकर्मीले पिसिआर गर्न चाहेमा आफैं पैसा तितेर परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको हालसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर ७ सय ४४ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। जसमध्ये डाक्टर २११, नर्स १९२, स्वास्थ्यकर्मी ७६, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी ४३, पद नखुलेका स्वास्थ्यकर्मी ९१ र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी (रेडियोलोजिस्ट, सरसफाईकर्मीलगायत) १३३ जना रहेका छन्। 

’कोभिड-१९ को लक्षण वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने,’ मन्त्रालयले गरेको सो निर्णयमा उल्लेख छ, ’अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी (खासगरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाई कर्मचारीहरुमा) कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपयुक्त ढंगले नलागेको शंका भएमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने।’

सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा रविन खड्का बिरामीसँग प्रत्यक्ष रुपमा एक्सपोज भएका स्वास्थ्यकर्मीको पिसिआर गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले पिसिआर परीक्षणमा मिस्डयुज भएको पनि छ। सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। तर सबै कोभिडमै खटिएका स्वास्थ्यकर्मीकोसमेत पिसिआर नगर्ने निर्णय गलत छ।

नेपाल चिकित्सक संघले सरकारको यस्तो निर्णयले संक्रमण समुदायमा फैलन खतरा बढेको बताएको छ। चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले लक्षण भएकाहरूको मात्र पिसिआर जाँच गर्ने निर्णयले संक्रमण नियन्त्रण गर्नुको साटो अझ बढाउने बताउँछन्। 

यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटी निर्णय सच्याउन ज्ञापनपत्र बुझाएकोसमेत उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष कुरा राखेका छौँ। मन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषद्‍बाट त्यो निर्णय सच्चिएर आउने आवश्वासन दिनुभएको छ। आशा छ यो निर्णय सच्चिने छ।’

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई पनि सरकारको निर्णय गलत भएकोले सच्याउनुपर्ने  बताउँछिन्। उनले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सबैभन्दा बढी नर्स स्वास्थ्यकर्मी र ल्याबका जनशक्ति खटिने भन्दै उनीहरुका  हतोत्साहित गर्ने निर्णय भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं। कि फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको सबैको लक्षण देखिएका, नदेखिएका सबैको प्राथमिकतामा राखेर पिसिआर जाँच गर्नुपर्छ। मुख्य संक्रमितको उपचार खटिने नर्स  र स्वास्थ्यकर्मी हुन्। जोखिममा पनि उनीहरू नै बढी छन्।’ पिसिआर परीक्षण शुल्कसमेत कम भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो निर्णय आउनु निराशानजक भएको उनको भनाइ छ। 

मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसियसन नेपाल (मेलान)का अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले सरकारले गरेको निर्णय असान्दर्भिक भएको बताए।  उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीले अहिले ३ सिफ्टको काम गरिरहेका छन्। तीनसम्म पिपिई लगाउने, फुकाल्ने समय संक्रमण हुन सक्छ। संक्रमण भई फैलन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पिसिआर जाँच नगर्ने कुरा गलत छ।’ 

सरकारले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनुको सट्टा झन् कमजोर बनाउने काम गरेको गुनासो गरे। उनले सरकारले यो निर्णय तत्काल सच्चाई  फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था  गर्न माग गरे।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दीपकराज भट्टले ९० नेपालमा प्रतिशतभन्दा बढी मानिस लक्षणविहीन भएकाले  उनीहरुको जाँच नगर्दा समुदायमा भयावह स्थिति हुने भएकाले सरकारको निर्णय गलत भएको बताए।

उनले भने, ‘फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी उपचार खटिएर घर जानुपर्छ। घरमा वृद्ध बाआमा र बच्चाहरु पनि हुन्छन्। उनीहरुलाई घर बाहिर जान नदिने तर आफूचाँहि संक्रमितको उपचारमा खटिएर जाँच नगरी घर जाँदा उनीहरु संक्रमित हुने खतरा बढी हुन्छन्। त्यसैले यो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष भक्तिमान सुब्बाले  फ्रन्टलाइन काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा प्रेरित गर्न मनोबल बढाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ। पिसिआर जाँच भनेको एउटा सस्त्र जस्तै हो। जाँच नगर्ने हो भने आफूलाई संक्रमण भएको छ कि वा आफूबाट अन्यलाई सर्छ कि भन्ने डर सधै भइरहन्छ।


यो पनि :

लक्षण नभएकाको कोरोना परीक्षण नै नगर्ने निर्णय, फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको पनि नहुने

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने