काठमाडौं– नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) केयर होम सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ। महाशाखाले केयर होम सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने मापदन्डबारे निर्देशिका बनाउन लागेको हो।
उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा आएका सुझावका आधारमा संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको महाशाखाकी निर्देशक रोशनीलक्ष्मी तुईतुईले बताइन्।
‘मापदन्ड कस्तो खालको हुनुपर्छ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशिका बनाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा संशोधनको अन्तिम चरणमा छ, दुई÷चार दिनपछि काम अघि बढ्छ।’
महाशाखाले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सेवामा कुनैै पनि सम्झौता नहोस भन्ने हिसाबले निर्देशिका बनाइरहेको तुईतुईले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘जिरियाट्रिक केयर होम निर्माण गर्दा त्यहाँ काम गर्ने विशिष्टकृत जनशक्ति, केयर गिभर, नर्स, फिजियोथेरापी र साइकोलोजिस्ट अकुपेसनल थेरापिस्ट चाहिन्छ। त्यसैले त्यहाँ निर्माण हुने घरमा पनि यस्तै सुविधा चाहिने भएकोले त्यही अनुसार निर्देशिका बनाइरहेका छौँँ।’
कार्यशाला गोष्ठी गरेर निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल गर्दा महोत्वाकांक्षी भयो भनेर विज्ञहरुले सुझाव दिएपछि संसोधन गर्नु परेको उनले बताइन्।
उचित हेरचार नपाउँदा ज्येष्ठ नागरिकमा मानसिक समस्या देखिनुका साथै विभिन्न दीर्घरोगको समस्या देखिएको महाशाखाले जनाएको छ।
यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जनस्वास्थ्य नियमावालीको दफा ११ र १२ र अनुसूची ९ (२) अनुसार सरकारले केयर बनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारी केयर होमको भवन निर्माणको जिम्मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको छ।
२५ शय्यासम्म संघले स्वीकृत दिने र २५ शय्याभन्दा कमलाई प्रदेशले स्वीकृत दिने महाशाखाले जनाएको छ।
घरमा बस्न मिल्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै बस्ने वातावरण मिलाउने र नभएकालाई केयर होमको घरको जस्तो वातावरण तयार गर्ने निर्देशिकाको मुख्य उद्देयश्य हो।
५ वटा प्रदेशस्तरीय नीति–संवाद कार्यक्रम
महाशाखाले प्रदेशस्तरीय नीति–संवाद कार्यक्रम सुरु गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई केयर होम निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी हुने भएकोले महाशाखाले ५ वटा प्रदेशमा नीति–संवाद कार्यक्रम गरिएको तुईतुईले बताइन्।
ज्येष्ठ नागरिकको हेरचार गर्न प्रदेशमा नीति बनाउँदा कस्तो खालको बनाउने र उनीहरुको आवश्यक अनुसार सेवा कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तुईतुईले जानकारी दिइन्।
‘उमेरलाई रोक्न सकिँदैन, उमेरसँगै आउने रोगलाई कम गर्न सकिन्छ’ भन्ने मुल नारासहित उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तुईतुईले बताइन्।
मंसिरको पहिलो साताबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम महाशाखाले गण्डकी र प्रदेश २ मा सञ्चालन गरिसकेको छ। महाशाखाका अनुसार कार्यक्रममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यहाँको नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रदेशका सभासद र प्रतिनिधि पात्रका रुपमा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए।
कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था के छ, उनीहरुको आवश्यकता के हो र उनीहरुको शारीरिक, सामाजिक र अन्य अवस्था कस्तो छ, समस्या आउन नदिन केके कार्यक्रम संघीय सरकारले गरिरहेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको तुईतुईले जानकारी गराइन्।
छलफलबाट आएको निष्कर्षबाट कार्ययोजना बनाउने र त्यो कार्ययोजना अर्को वर्षबाट प्रदेशले आफ्नो तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको तुईतुई बताउँछिन्।
फरकफरक प्रदेशका फरकफरक समस्या भएकोले कार्ययोजना पनि छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने तुईतुईले बताइन्।
‘ज्येष्ठ नागरिकका समस्या प्रदेश अनुसार फरक भएकोले प्रदेश अनुसार फरकफरक कार्यविधि बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘सुदूरपश्चिममा जेष्ठ नागरिकलाई घरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक हेरचार गर्ने परिवार घरमा नभएकोले सुविधासम्पन्न केयर सेन्टरमा राख्नु पर्छ भन्ने निष्र्कष निस्किएको छ।’
