काठमाडौं- सरकारले लक्षण नभएकाहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे नरहेको पत्ता लगाउन गरिने आरटि पिसआर परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितीमा आइतबार बसेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले लक्षण देखिएकाको मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्री ढकाल उपस्थित उक्त बैठकले फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको पनि लक्षण नदेखिएसम्म परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
'कोभिड १९को लक्षण वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरुमा मात्रै आरटी पिसिआर परिक्षण गर्ने,' कोभिड-१९ को परीक्षण सम्बन्धमा गरिएको निर्णय पत्रमा उल्लेख छ, 'अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु (खासगरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाई कर्मचारीहरुमा) कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु उपयुक्त ढंगले नलागेको शंका भएमा मात्रै आरटी पिसिआर परीक्षण गर्ने।'
मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुमा पनि लक्षण देखिएकाहरुको मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्ने लक्षण नदेखिएकाको नगर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले माताहतका निकायमा पत्र समेत पठाइसकेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्त डा समिरकुमार अधिकारीको हस्ताक्षरमा उक्त १२ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डे, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा रमेश खरेल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र पठाइएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयको भने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले विरोध गरेका छन्। 'मन्त्रालयले फेरि पनि गलत निर्णय गरेको छ,' एक जनस्वास्थ्य विज्ञले भने 'यसले कोरोनाको संक्रमण झन् समुदायमा फैलाउने छ। मन्त्रालयले किन सँधै उल्टो दिमागले सोच्छ? बुझ्न सकिरहेको छैन।'
मन्त्री ढकालको उपस्थितीमा भएको बैठकले अबदेखि कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको उपचार निशुल्क गर्ने र अन्यको उपचार अफ्नै खर्चमा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले गरेको निर्णय नम्बर ८ मा उपचार सम्बन्धमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। उक्त निर्णयमा अबदेखि लक्षण भएकाको मात्र उपचारको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।
‘चिन्ह वा लक्षणहरु देखिएका व्यक्तिहरुको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्ने : विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने’ मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
