काठमाडौं– सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने पूर्वतयारी गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप विषयमा प्राविधिक जानकारी दिन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ।
समितिले नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने संख्या, जोखिमका आधारमा खोप पाउनेहरुको प्राथमिकता समेत छुट्याइ सकेको छ।
समितिका संयोजक डा उप्रेतीले नेपालमा पहिलो चरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभीलगायत संस्थाहरु मिलेर बनेको कोभ्याक्स फ्यासिलिटी मार्फत उपलब्ध हुने भ्याक्सिन आउने बताए।
उनले भने,‘कोभ्याक्स फ्यासिलिटीले विश्वका धनी र गरिब सबै देशले समान रुपमा कोभिडको भ्याक्सिन पाउन भनेर काम गरिरहेको छ। कोभ्याक्सले नेपाललाई २० प्रतिशत भ्याक्सिन दिने कुरा भएको छ। त्यसमा पनि पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत भ्याक्सिन आउने छ। पछिल्लो चरणमा आउने खोप पहिले कसलाई दिने, त्यसपछि कसलाई भनेर समितिले पहिचान गरिसकेका छ।’
उनका अनुसार पहिलो चरणमा आउने ३ प्रतिशत भ्याक्सिन फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सामाजिक दुरी कायम गरी काम गर्न नसकिने क्षेत्र जस्तै: सुरक्षाकर्मी, बैंकका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतलाई दिइने योजना रहेको बताए।
उनले कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने २० प्रतिशत भ्याक्सिन पाउने व्यक्तिहरुको जोखिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेको जानकारी दिए।
सरकारले १५ वर्षभन्दा माथिका ७२ प्रतिशत जनतालाई भ्याक्सिन दिने योजना बनाएको छ। त्यसमध्ये २० प्रतिशत गाभी र बाँकी ५२ प्रतिशत खोप सरकार आफैँले खरीद गर्ने योजना बनाएको छ।
समितिले कोरोनाविरुद्धका खोपहरुमध्ये कुन खोप उपयुक्त हुन्छ, कसरी खरिद गर्ने, हालको भौतिक संरचना (कोल्डचेन) भण्डार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, आपतकालीन अवस्थामा कसरी खोप भित्र्याउन सकिन्छ, कति खोप चाहिन्छ र त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ लगायतका कुराहरुमा अध्ययन गरिरहेको छ।
समितिले नेपालमा खोप ल्याउन करिब रु ४८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान सहितको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषद्मा पठाई स्वीकृत गराइसकेको छ। थप आर्थिक सहयोगका लागि विश्व बैंकसँग समेत सहयोग मागिएको स्रोतको भनाई छ।
स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक दुरी कायम गर्न नसक्ने सोसियल वर्कर, ५५ वर्ष माथिका दीर्घरोगी, ४४ वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घ रोगीहरुलाई क्रमशः खोप पाउने प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसपछि कामका लागि बाहिर जाने श्रमिकहरुलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सल्लाहकार समितिले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट इमर्जेन्सी प्रयोगका लागि अथोराइज्ड भएका खोपहरुको बारेमा अध्ययन गरी कुन खोप नेपाललाई उपयुक्त छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ।
