अस्पताल वा स्वास्थ्य क्षेत्रले कुनै पनि बेला महामारी वा आपतकालिन अवस्थासँग जुध्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त सर्वमान्य हो। यही सिद्धान्तलाई चिकित्सा, नर्सिङ्ग, जनस्वास्थ्य, अस्पताल वा स्वास्थ्य व्यवस्थापन र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य बिषयहरु पढ्नेले पढेका, जानेका र बुझेका हुन्छन्। देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति नियम बनाउने र कार्य योजना तर्जुमा गर्ने पदमा यही बिषय वा सिद्धान्त पढ्नेको बाक्लो उपस्थिती पनि छ। तर पनि अहिलेको कोभिड-१९ को महामारीको अवस्था देशले सम्हाल्न किन सकेन? यो प्रश्न निकै गौण छ। यो लेखमा यसका केही प्रमुख कारणहरुको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु।
पर्याप्त तयारी नहुनु: नेपालको अहिलेको महामारी धान्न नसक्नुको पहिलो कारण कोभिड-१९ को दोश्रो लहरको महामारीसँग जुध्न पर्याप्त तयारी नहुनु हो। कोभिड-१९ का रोकथामका लागि सीमा व्यवस्थापनमा दोश्रो लहरमा पनि पहिलो लहरमा जस्तै धेरै कमी कमजोरीहरु भए। कोभिड-१९ का बिरामीलाई उपचार गर्न जे जस्तो तयारी (जस्तै आइसोलेसन शय्या, जनशक्ति, औषधी, अक्सिजन आपूर्ति आदिको व्यवस्था) गर्नु पर्ने हो त्यो दोश्रो लहरको बेला देखिएन। यस पटक पनि स्थानीय पालिका वा निकायहरुको तयारी लगभग शून्य जस्तै थियो। लाग्थ्यो, सरकार र सरकारी अस्पतालहरु पनि अब कोभिड-१९ नेपालबाट गई सक्यो, नेपालीको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ, नेपाली जडीबुटी नै हामीलाई कफी छ कोभिड-१९ सँग लड्न आदी भ्रमका आधारमा काम गर्दै थिए। सरकार वा निजी क्षेत्रले पनि कोभिड-१९ को पहिलो लहरको व्यवस्थापनमा जे जस्तो कमी र कमजोरी भए त्यसबाट धेरै पाठ सिकेको देखिएन।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव: आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न प्राथमिक, मध्यम सेवा वा सेकेण्डरी केयर र विशिष्ठ सेवा दिने सबै प्रकारका सरकारी अस्पताल र तीनमा रहेका शय्या, भौतिक पूर्वाधार र आपूर्ति व्यवस्था (जस्तै औषधि, उपकरण, अक्सिजन आपूर्ती आदी) चाहिने भन्दा निकै कमी छ। यो कटु सत्य हो। विश्व बैंकको सन् २०१८ को तथ्यांक अनुसार नेपालले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच दसमलब ८४ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्छ। यो अंकको पनि केही प्रतिशत रकम प्रभावकारी रुपमा खर्च नभई हिनामिना हुने गर्छ। यो अर्थमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन, भौतिक पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न र कोभिड-१९ जस्तो महामारीसँग लड्न धेरै बढी लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ।
फितलो राज्य संयन्त्र: महामारीको बेला नागरिक समाजको भूमिका जे जस्तो हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै ठूलो भूमिका राज्य र यसका समग्र संयन्त्रको हुन्छ। महामारी नियन्त्रणका लागि राज्य प्रभावकारी रुपमा लाग्यो भने असम्भव भन्ने केही हुँदैन। तर, यसका लागि राज्यका संयन्त्रहरु जस्तै नीति नियम बनाउने मन्त्रालय वा बिभाग, औषधि खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने निकायहरु, यसका लागि समन्वय गर्ने संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने निकायहरु आदि सबै फितलो देखिए। यी सबै निकायहरुले आ-आफ्नो काम समयमा नै प्रभावकारी रुपमा गरेको भए आजको अवस्था आउने थिएन।
महामारी वा आपतकालिन अवस्थासँग जुध्ने तालिम वा ज्ञानको अभाव: नेपालको स्वास्थ्य सेवा धान्ने वा अग्रपंक्तीमा बसेर सेवा दिने सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हरेक बर्ष अनिवार्य रुपमा महामारी वा आपतकालिन अवस्थामा कसरी सेवा दिन के कस्तो रुपमा तयारी हुने र सेवा दिने भन्ने बिषयमा तालिम दिनु पर्ने हो। तर यो सरकार र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यसको कारण आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु नै सुरक्षित रुपमा सेवा दिन सकेका छैनन्। उनीहरु नै मानसिक तनाव र दवावमा काम गर्नु पर्ने अवस्था छ। यस बिषयमा सबै निकायको ध्यान जान सकेमा महामारी र अन्य आपतकालीन अवस्थामा पनि सेवा प्रभावकारी हुन सक्छ।
निरीक्षण, अनुगमन र पर्यवेक्षणको कमी: नेपालका धेरै जस्तो स्वास्थ्य संस्थाहरु 'चल्नका लागि चलेका छन्'। अर्थात, जे जस्तो भए पनि स्वास्थ्य सेवा दिई रहेका छन्। न त्यहाँ सरकार वा नियमन निकायको कुनै नियमित निरीक्षण छ, न प्रभावकारी अनुगमन नै। न यहाँ त्यस्तो अनुगमन वा नियमन गर्ने स्वन्तन्त्र वा स्वायत्त निकाय नै छ। नेपालमा सरकार आँफै पनि स्वास्थ्य सेवा दिने निकाय, आफैं मापदण्ड बनाउने र आफैं निरीक्षण, अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्ने निकाय हो। यो अर्थमा 'दुधको साक्षी बिरालो' भई रहेको छ र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवामा धेरै कमी कमजोरी हुँदा हुँदै पनि सुधार हुने लक्षण देखा परेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको काम देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउने मात्रै हैन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्यवन कति भयो वा भएन हेर्ने पनि हो। तर, यसो हुन सकेको छैन।
देश हाँक्ने राजनीतिज्ञको काम देशको लागि आवश्यक नीति नियम बनाउने, कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने र लागु गर्न आवश्यक श्रोत र साधन उपलब्ध गराउने हो। उनीहरु सबै बिषयमा योग्य वा दक्ष हुँदैनन। तसर्थ नीति नियम बनाउन र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुको राय र परामर्श लिनु उनीहरुको कार्य क्षेत्र भित्र पर्छ। राजनीतिज्ञ हरुलाई परामर्श दिनका लागि राज्य संयन्त्रमा सबैजसो विषयका बिज्ञ वा दक्ष जनशक्ति हुन्छन्। त्यस्ता विज्ञहरु यदि उपलब्ध हुन सकेनन् भने पनि उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियत राज्यसँग हुन्छ। तर अहिले देशका राजनीतिज्ञहरु महामारीसँग जुध्न विज्ञसँग परामर्श गर्नु भन्दा राजनीतिक भागबण्डामा र पार्टीको आन्तरिक कलहमा व्यस्त छन्। देशको लागि यो भन्दा दुर्भाग्य अरु कुनै हुन सक्दैन।
दैवी बिपत्ती, महामारी वा आपतकालीन अवस्था आउने समय कसैलाई थाहा हुँदैन। तर, यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। दैवी बिपत्ती, महामारी वा आपतकालीन अवस्थासंग जुध्नका लागि राज्यका कुनै पनि संयन्त्र, स्थानीय निकाय, सरकारी, निजी वा गैरसरकारी स्तरका स्वास्थ्य संस्था पूर्व तयारीमा बस्नु पर्छ भन्ने कुरा झन् सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने र जान्ने कुरा हो। देशका हरेक तह, प्रदेश र निकायमा स्थापित सबै सरकारी, निजी वा गैह्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले अब पनि पर्खने र हेर्ने बेला हैन। आम नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थासँग लड्न सबैका लागि संधैका लागि आवश्यक तयारी गर्नु, श्रोत र साधन जुटाउनु र जस्तो सुकै महामारीसंग जुध्ने सामर्थ्य बनाउनु जरुरी छ। यसका लागि मेरो शुभकामना मात्रै हैन आफ्नो योग्यता, दक्षता र अनुभव बाँड्न पनि म सदैव तयार छु।
(लेखक डा कैनी नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हरिसिद्धी, ललितपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)
