देश स्वास्थ्य संकटमा छ। न्युनतम उपचार नपाएर हजारौं जनताले ज्यान गुमाईरहेको तितो यर्थात हामिले भोगिरहेका छौं। हाम्रो स्वास्थ्य संरचना मात्र कागजमा राम्रो रहेछ भन्ने कुरा यो संकटको घडिमा सबैले बोध गरेको हुनुपर्छ।
न त आवश्यक जनशक्ति, न त मापदण्ड अनुरुपको पूर्वाधार न त औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको न्यूनतम उपलब्धता। खालि कागजमा एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था उद्घाटन गरेर मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा अहिलेको संकटले देखाइदिएको छ। सानादेखि ठूला सरकारी अस्पतालहरुमा सरकारको कस्तो लगानी रहेछ र ति अस्पतालका क्षमता पनि देखियो। यसरी समग्रमा हेर्दा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली ज्यादै कमजोर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यस लेखमा स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन प्रणालीको बिधमान समस्या र सुधारका लागी तिनै तहले खेल्नु पर्ने भूमिका समावेश गरिएको छ।
के हो स्वास्थ्य आपूर्ति व्यबस्थापन प्रणाली ?
निश्चित समय तालिका अनुसार विभिन्न तहहरुमा औषधि वा औषधिजन्य सामग्रीहरुको परिचालन गर्ने प्रकृया नै स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली हो। यस प्रणालीले प्रत्येक तहबाट वितरण गरिएका सामानहरुको सूचना एकीकृत गरी भविष्यमा पठाउनु पर्ने सामानको परिमाण तथा समय तालिका निर्धारण गर्दछ।
ठिक सामान ठिक परिमाणमा ठिक अवस्थामा ठिक समयमा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइ उपभोक्तालाई सेवा पुरयाउनु स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीको उदेश्य हो भने स्वास्थ्य संस्थामा सेवाका लागी बर्षै भरी औषधि तथा सामग्री उपलब्ध गराउनु आपूर्ति व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी हो।
स्वास्थ्य आपूर्तिमा देखिएका समस्याहरु
संघ अन्तर्गत
- परिवार नियोजन, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, क्षय कुष्ठ, औलो, एचआईभी लगाएत राष्ट्रिय कार्यक्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण औषधि तथा सामग्री केन्द्रको जिम्मेवारी भनिएको छ र उक्त औषधि केन्द्रबाट प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र हुँदै क्रमसः स्वास्थ्य कार्यालय, पालिका र पालिका मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा पुराउनु पर्छ। र यी औषधि कहिल्यै पनि मौज्दात शून्य हुनु हुँदैन भनिए पनि विगत २ वर्षदेखि पिल्स, डिपो (सुई बिना), एचआईभी टेस्ट किट ज्यादै न्यून सप्लाई भएको छ भने अक्सीटोसिन, म्याग्नेसिएम सल्फेट लगाएतका औषधि सप्लाई नै भएको छैन।
- तीन तहको सरकारमध्ये कसले कुन कुन औषधि खरिद गर्ने आजसम्म कुनै खाका प्रस्ट छैन। औषधि अभावको जिम्माको कुरा गर्दा तीनै तहले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम भइरहेको छ। न त पाइपलाइनमा रहेका औषधि बारे जानकारी नै हुन्छ। यसले गर्दा कुनै एउटै औषधि तीनै तहबाट खरिद हुने र कुनै औषधि खरिद नै नहुने वा अपुग हुने समस्या सिर्जना भइ रहेको छ। उदाहरणका निम्ती एमोक्सिसिलिन केन्द्रले पनि खरिद गरेको छ भने स्थानीय तहले पनि सोही औषधि खरिद गरेका छन् जसले गर्दा अधिक मौज्दात हुने र म्याद सकिएर खेर जान सम्भावना धैरै हुन्छ। जसले गर्दा अर्को आवश्यक औषधि खरिद गर्न बजेट अभाव हुन सक्छ।
- विगत धेरै बर्ष यता म्याद गुज्रेका औषधिहरु देशभरका करिब ६००० बढी स्वास्थ्य संस्थामा यतिकै अनावश्यक ठाउँ ओगटेर राखिएका छन्। धुल्याउने निर्देशिकाको अभावमा ती औषधि व्यवस्थापन कठिन हुँदै गएको छ। अहिले पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले बिना प्रक्रिया सिधै खाल्डोमा गाड्ने, जलाउने गरिरहेका छन्। एकातर्फ निर्देशिका बिना धुल्याउन नपाइने भन्ने अर्को तर्फ सहजिकरण गर्न पहल नचाल्नु संघ अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको कमजोरी हो।
प्रदेशमा देखिएका समस्या
- औषाधि तथा औषाधि जन्य सामाग्री खरिदका निम्ती प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थान केन्द्रमा न्युन बजेट बिनियोजन। प्रदेश अन्र्तगतका स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश अस्पतालमा औषाधि वितरण गर्नुपर्ने हुँदा आवश्यकता अनुसार खरिद र वितरण गर्न नसक्नु। कर्णाली प्रदेशमा त झन् स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको संरचना नै हटाइनु।
- साबिक क्षेत्रिय मेडिकल स्टोरमा अवस्थित र नयाँ ठाउँका खुलेका अधिकांश प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका भौतिक संरचनाको स्थिति दयनिय छ। जहाँ औषाधि तथा औषाधिजन्य सामाग्री स्टोर गर्न ठाउँको अभाव छ। साथै केहि प्रदेशमा अझैसम्म पनि आफ्नो स्टोर छैन। जसले गर्दा औषधि मौज्दात गर्न गाह्रो भइरहेको छ।
- पछिल्लो समय खोप संख्या बृद्धि संगै खोप भण्डारका निम्ती पनि मापदण्ड अनुरुपको भण्डार कक्षको अभाव साथै रेफ्रजेरेटर लगाएतका अन्य आवश्यक सामाग्रीको पनि अभाव देखिएको छ।
- सबै जसो प्रदेशले जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई दुई दिने औषाधिको बार्षिक प्रक्षेपण, परिमाण निर्धारण सम्बन्धी कार्यशाला राखेको थियो र मोटामोटी खाका तयार गरेको थियो तथापी त्यस अनुरुप औषाधिको सप्लाई भएको छैन र सधैँ झैं औषाधि अभाव भइरहेको छ।
- सम्पूर्ण प्रदेशमा औषाधिको गुणस्तरियता मापनका लागी (सामान्य डिजोलुसन, डिसिन्ट्रीगेसन, फ्याबिल्टी , स्टेरिलिटी टेस्ट गर्न सक्ने )ल्याब स्थापना हुनुपर्ने हो तथापी आजसम्म स्थापना भएको छैन।
- प्रदेश अन्र्तगत स्वास्थ्य कार्यालयबाट कम्तीमा पनि प्रत्येक ३/३ महिनामा पालिकासम्म रेगुलर सप्लाई गर्नु पर्ने हो तर विगत बर्ष यता पालिकालाई नै बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ न त प्रदेशबाट नै रेगुलर सप्लाई हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा त झन् औषाधि सकिँदा प्रदेशमा जानसम्म पनि बजेटको व्यवस्था छैन न त रिप्याकिङ्ग गर्नको लागी ब्याग र बोरा नै उपलब्धताको व्यवस्था छ।
स्थानीय तह
- अधिकाशं स्थानीय तहले समयमा औषाधि खरिद गर्दैनन्। खरिद गरेपनि बिना बार्षिक खरिद योजना, औषधि प्रक्षेपणका आधार बिना हचुवाको भरमा खरिद गरिन्छ। जसका कारण औषाधि अभावको समस्या बर्षैभरी देखिन्छ। केन्द्रको बजेट अपुग हुने भएपनि स्थानीय तहबाट ज्यादै न्यून बजेट छुट्याइन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा सार्वजानिक खरिद ऐन सम्बन्धी जानकार नभएका बाटै त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाबाट खरिद भइरहेको छ।
- अझै पनि ८० भन्दा बढी स्थानीय तहले न्यूनतम मापदण्ड अनुरुप छुटै आफ्नो औषाधि र औषाधिजन्य सामाग्री भण्डारणका निम्ती भण्डारण कक्ष निर्माण गरेका छैनन्। खरिद गरेका औषाधि एकै पटक स्वास्थ्य संस्थामा पठाईदिने खपत र आवश्यकतालाई नहेरी अनुचित ढंगले औषाधि वितरण गर्नाले केही स्वास्थ्य संस्थामा अधिक मौज्दात भइ म्याद गुज्रने र केहीमा मौज्दात शुन्य हुने समस्या आज सम्म पनि यथावत छ।
- स्वास्थ्य सस्थाहरुमै आवश्यक औषाधि भण्डारणका लागी न त पर्याप्त कोठा छन् न त र्याक, प्यालेट, रेफ्रिजेरेटर, फायर एक्स्टिङ्गुइसर नै छन्। औषाधि भण्डार उचित ढङ्गले नहुँदा औषाधिको गुणस्तरियतामा ह्रास आउने कुरामा गम्भीर भएको पाइँदैन। प्रति बर्ष स्वास्थ्यमा बजेट छुटिन्छन् तर पनि पालिका तथा पालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका औषाधि स्टोरको संरचनाको स्तरोन्तीका लागी खासै बजेट छुट्याइएको पाइँदैन।
- स्वास्थ्य संस्थाले समयमा एलएमआइएस प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् र पालिकाले पनि समयमा विधुतिय आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इएलएमआइएसमा प्रबिष्ट गर्दैनन्। त्रुटि देखिएका ठाउँमा पालिकाले सुधारका लागी संस्थाहरुमा स्टोर अनुगमन तथा अनुशिक्षण गरेको पाइँदैन।
- औषाधि आपुर्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा स्वास्थ्य संस्थाहरुले अधिकतम मौज्दात बिन्दु र आकस्मिक माग बिन्दु व्यवस्था छ तर सोही अनुरुपको न त औषाधि आपुर्ति हुन्छ। न त संस्थाहरुले आफ्ना एएसएल, इओपी बनाउँछन् र न त सोही अनुरुप औषाधिको माग गर्छन। यसले पनि आपुर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुधार हुन सकेको छैन।
- अधिकाशं स्वास्थ्य संस्थाहरुका स्टोरमा अभिलेख प्रतिवेदहरु दुरुस्त हँुदैनन्। जिन्सी खाता अपडेटेट हुँदैनन्, एलएमआइएस प्रतिवेदनहरु ज्यादै त्रुटिपुर्ण देखिएका छन्। त्रुटिपुर्ण प्रतिवेदनले गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्वयं स्थानीय तहमा हुने खरिद योजना, वार्षिक प्रक्षेपण, लगत अनुमान ठिक दुरुस्त हुन सकेका छैनन्।
- राइट म्यान इन राइट प्लेसको अवधारणालाई मात्र कागजमा सिमित गरिएको छ। जहाँ औषाधि त्यहाँ फार्मासिस्ट भनिए पनि आजको दिन सम्म पनि ९५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने आवश्यक जनशक्ती राखिएको छैन।
समस्या समाधानमा अबको बाटो
- राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गतका औषाधि तथा औषाधिजन्य सामाग्री केन्द्रले प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति केन्द्रमा, प्रदेशले स्वास्थ्य कार्यलय मार्फत स्थानीय तहसम्म नियमित र माग अनुरुप र समयमै आपुर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। साथै आधा अपुरो हुने गरि औषाधि तथा औषाधिजन्य सामाग्री पठाउँदा सेवा केन्द्रमा हुने समस्या बुझ्न जरुरी छ। हरेक वर्ष औषाधि ढुवानीका लागी हुने टेन्डर समस्यालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
- कुन तहको सरकारले कुन औषाधि खरिद गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्रस्ट नभएसम्म यी समस्या यथावत रै रहन्छन्। स्थानीय तहलाई केन्द्रले निःशुल्क वितरण गर्ने औषाधि खरिदका लागी दिएको बजेट अपुग छ र स्थानीय तहबाट औषाधि खरिदका लागी बजेट नछुट्याइनु वा ज्यादै न्युन छुट्याइनुले स्वास्थ्य संस्थाको माग अनुरुप औषाधि आपुर्ति हुन सकेको छैन। त्यसैले केन्द्रले बजेट छुट्याउदा केन्द्रको बजेटको दोब्बर स्थानीय तहबाट औषाधि खरिदको लागी छुट्याइनु पर्ने अन्यथा केन्द्रले बजेट रोक्का गर्न सक्ने प्राबधान राख्न सके यो समस्या निराकरण हुन सक्छ।
वा
पालिकामा बजेट नछुट्याई आधा केन्द्रले, आधा प्रदेशले सौझै खरिद गर्न सक्ने गरि बजेट व्यवस्थापन गरि स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत पालिकामा नियमित आपुर्ति व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउने र पालिकाले भइपरी आउने सम्भावित विपद व्यवस्थापन गर्न औषाधि खरिदका लागी बजेट छुट्याउने।
- स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले म्याद नाघेका वा प्रयोग गर्न नमिल्ने औषाधिको हकमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रले आपm्नै ठाउँमा धुल्याउन सक्ने गरि धुल्याउन अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड (वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी कस्तो ठाउँमा जलाउने? कसरी जलाउने ? कस्तो वस्तु कति तापक्रममा जलाउने आदी ) रेकर्डिङ तथा रिर्पोटिङ र सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया सहित निर्देशिका जारी गरी सोको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने।
- उत्पादनदेखि सेवाग्राहीसम्म पुग्दा औषाधिको गुणस्तरिएता यथावत हुन जरुरी छ। गुणस्तरीय औषाधि मापनका धेरै कारक मध्य अति महत्वपुर्ण कारक हो औषाधि भण्डारण। औषाधिको भण्डारण राम्रो भएन भने औषाधिको गुणस्तरिएतामा ह्रास आउँछ फलस्वरुप रोग निदानमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले केन्द्रले सम्पूर्ण स्थानीय तहमा आधारभुत मापदण्ड सहितको औषाधि स्टोर संरचना खाका तयार गरि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको साझेदारीमा संरचना निर्माणमा बजेट छुट्टयाई काम थालनी गर्न जरुरी छ। त्यस्तै पालिका मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा पनि पालिका स्वयंले आवश्यकताका आधारमा र्याक, प्यालेट, अग्नी रोधक, स्टोर रुम व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन पहल गर्न जरुरी देखिन्छ।
- अहिलेको संरचनामा खोप भण्डार केन्द्रदेखी प्रदेश हुँदै प्रदेश अन्र्तगत स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्थानीय संस्थाहरुमा गाह्रो गरि सोझै वितरण भइरहेको छ। केही स्थानीय तहमा सब स्टोरका रुपमा संरचना बनेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन्। त्यसैले प्रदेशदेखि सबै स्थानीय तहमा खोप भण्डारण कक्ष निर्माण गरिनु जरुरी छ। यस कार्यका लागी पनि तीनै तहको साझेदारीमा सबै ठाउँमा एकरुपता आउने गरि भौतिक संरचना निर्माणमा तत्काल पहल गरी आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ।
- कुनै पनि संस्था होस वा निकाएलाई आफ्नो समस्या पहिचान गर्न, समस्या समाधानका लागी योजना बनाउन सूचना प्रणाली एक महत्वपुर्ण अगं हो। अझ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा औषाधिको परिमाण निर्धारण, बजेट निर्धारण गर्न सूचना प्रणालीको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह गरि करिब १००० बढी स्टोरमा विधुतिय आपुर्ति व्यवस्थापन सुचना प्रणाली लागू गरेको छ। तथापी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरु स्वास्थ्य चौकी, प्राथमि स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालमा अझै पनि त्यो सुबिधा नहुँदा हाते प्रतिवेदन बनाई पठाउनु पर्ने समस्या छ। सोको लागी पहल गर्नु पर्ने एउटा पाटो हो भने अर्को तर्फ ती प्रतिवेदनहरु गुणस्तरिय भए नभएको स्थानीय पालिकाले हेरी सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो।
- औषाधि नीति, औषाधि ऐनमा प्रस्ट भनिएको छ जहाँ औषाधि त्यहाँ फार्मासिस्ट। विडम्वना सबै जसो स्वास्थ्य संस्थामा औषाधि स्टोर प्रशासनको कर्मचारीको मातहतमा छ। जसलाई औषाधि बारे न कुनै जानकारी हुन्छ। यसरी विषयमा ज्ञान नभएको जनशक्ति औषाधि जस्तो संम्वेदनशिल ठाउँमा राखिनु सरकारको जनस्वास्थ्य प्रति गम्भीर लापरबाही हो। त्यसैले राइट म्यान इन राइट प्लेस तत्काल लागू गरि फार्मेसी जनशक्तिको दरबन्दी अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश तह र सम्पुर्ण स्थानीय तहमा कायम गरिनु पर्छ।
अन्तमा
जबसम्म स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई समय अनुकुल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन प्रति ध्यान दिइदैन यसको प्रत्यक्ष असर समर्ग स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहन्छ। र, हाम्रा स्वास्थ्यका सुचकहरु झन झन ओरालो लागिरहन्छन। त्यसैले स्वास्थ्य आपुर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सबैको पहल र चासो हुन जरुरी छ।