काठमाडौं - सरकारी स्वामित्वमा रहेर औषधि उत्पादन गर्ने एक मात्र लिमिटेड हो, ‘नेपाल औषधि लिमिटेड।’
आठ वर्ष बन्द रहेर उत्पादन थालेको नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः पुरानै लयमा फर्कन खोज्दैछ। या भनौं, पुरानो पहिचानलाई पुनर्स्थापित गराउन प्रयास गर्दैछ। पहिलेकै साख फर्काउन लिमिटेडको टिम सक्रिय भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को जीएमपीका मापदण्ड पुरा नगरेका कारण २०६७/६८ मा नेपाल औषधि लिमिटेड बन्द भएको थियो। डब्लुएचओको जीएमपी मापदण्ड पालना भएपछि लिमिटेडले २०७४ सालदेखि पुनः उत्पादन सुरु गरेको थियो।
आजभन्दा ४९ वर्ष पहिले १४३ प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गर्ने लिमिटेड हाल पाँच प्रकारको औषधिमा मात्र सीमित भएको छ। हाल सिटामोल, सिटामोल प्लस, जीवनजल, ग्लीसिरीन र स्यानिटाइजर गरी पाँच वटा उत्पादन मात्र हुन्छ।
लिमिटेडले थप १३ वटा औषधि उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ। विभिन्न संक्रमणमा प्रयोग हुने एन्टीबायोटिक, गर्भवती र बच्चालाई स्तनपान गराउँदा रगतको कमीबाट हुने रोगबाट बचाउने औषधि लगायत थप १२ वटा औषधि उत्पादन गर्ने लिमिटेडको तयारी छ।
उत्पादन अनुमतिका लागि करिब ६ महिना अघि औषधि व्यवस्था विभागमा फाइल पठाइएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहले बताए। विभागले अनुमति दिएको एक महिनामा औषधि उत्पादन सुरु गरिने उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले थप १३ वटा औषधि उत्पादनका लागि ६/७ महिनाअघि नै औषधि व्यवस्था विभागमा अनुमतिका लागि फाइल पठाएका छौँ। विभागले हालसम्म अनुमति दिइसकेको छैन। अनुमति पाउने बित्तिकै हामीले उत्पादन गर्न सक्छौ।’
यी औषधिहरु उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन आफूसँग उपलब्ध रहेको उनले बताए। सिटामोल बनाउने मेसिनको प्रयोगबाटै विभिन्न औषधि उत्पादन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
‘सिटामोल बनाउनका लागि जुन मेसिन प्रयोग हुन्छ, एम्जीट औषधि बनाउन पनि त्यही मेसिन प्रयोग हुने हो। केही मेसिनहरु छन्, जुन खाली नै छ। उत्पादन नभएर हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौं। त्यसैले कच्चा पदार्थ ल्याउन मात्र समय लाग्ने हो। त्यो पनि एक महिनाभित्र ल्याउन सक्छौं,’ उनले भने।
हाल दुई दिनमा तीन ब्याज सिटामोल र दैनिक तीन ब्याजसम्म जीवनजल उत्पादन गरिरहेका छ। सिटामोल एक ब्याजमा ३ लाख २० हजार र जीवनजल एक ब्याजमा १२ हजार प्याकेट जीवनजल उत्पादन हुने गर्छ।
सरकारले हाल विभिन्न रोगका ७१ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने औषधिहरु उत्पादन गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको महाप्रबन्धक सफिउल्लाह बताउछन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ७१ प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा हो। त्यसमा इन्जेक्टेबल बाहेकका ट्याबलेट, क्याप्सुल औषधिहरु दु्रत गतिमा ल्याउने र इन्जेक्टेबललाई तीन वर्षमा ल्याउने हामीले योजना बनाएका छौँ।’
यो सँगै आवश्यकता अनुसार विस्तारै औषधिको उत्पादन बढाउने उनले बताए। त्यसका लागि पनि उनले समय अनुसार योजना बनाएका छन्।
मेडिकल हब बनाउने योजना
हाल नेपाल औषधि लिमिटेड रहेको स्थानमा मेडिकल हब बनाउने उनको दीर्घकालीन योजना छ। यसका लागि उनले एउटा कम्प्लेक्स भवनको डिजाइन तयार पारेका छन्। जसमा मेडिकल मार्केट, सर्जिकल/फिट्नेस, लिमिटेडको कर्पोरेट कार्यालय, सेमिनार हल सबै हुनेछन्। बिरामी औषधिका लागि भौतारिनु भन्दा पनि उक्त कम्प्लेक्समा बिरामीले सबै किसिमको औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
र, औषधि उत्पादनका लागि भने शहरभन्दा केही टाढाको स्थानमा उद्योग खोल्ने उनको योजना छ। यसका लागि आफूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘इन्जेक्टेबल प्लान्ट बनाउनका लागि मात्र भौतिक संरचना बनाउन नै धेरै पैसा लाग्छ। एक त यो पुरानो संरचना छ। त्यसलाई बनाएर पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले केही उत्पादनहरुलाई हामीले पछि गर्ने योजना बनाएका हौँ।’
आठ वर्ष संस्था बन्द हुँदा जनमानसमा नेपाल औषधि लिमिटेडप्रति नकारात्मक प्रभाव परेको उनको अनुभव छ। त्यो नकारात्मक प्रभावलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्नु नै सफिउल्लाहका लागि ठूलो चुनौती हो।
‘बन्द थियो भनेपछि नयाँ लगानीको लागि एकमुस्ट पैसा खोज्न जाँदा समस्या हुने रहेछ। विश्वास जित्न नसक्दा कतै न कतै संस्थाको विकासमा यसले अवरोध गर्ने रहेछ’ उनले भने।
औषधिको उत्पादन विस्तारै बढाउदै लगेपनि पाँच वर्षपछि स्थान विशेषको समस्या आउन सक्ने उनको बुझाइ छ। शहरीकरण बढ्दै गएका कारण यही स्थानमा औषधिको उत्पादन गर्न सही नहुने उनले बताए। नेपाल औषधि लिमिटेड ४३ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको छ।
सरकारलाई नेतृत्वले बुझाउन सक्नुपर्छ
गत ४९ वर्षमा नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक २३ पटक परिवर्तन भएका छन्। तर संस्थाको विकासका लागि कुनै पनि नेतृत्वले उदाहरणीय काम गर्न नसकेको कर्मचारीहरु बताउछन्।
हालका महाप्रबन्धक सफिउल्लाह नेतृत्वहरुले गुनासो गर्नुभन्दा पनि सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्ने बताउछन्।
उनले भने, ‘सरकारको भूमिका एक ठाउँमा छ। तर संस्थाको विकासका लागि योजना दिन सक्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। सरकारलाई बुझाउन सक्यौ भने सरकारलाई नजर अन्दाज नगर्ला की जस्तो लाग्छ।’
सरकारसँग पैसा मागेर मात्र नभई त्यसलाई उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
