काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर धर्नामा रहेका ‘ई:’ को स्वास्थ्य अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले स्थलगत अनुगमनपछि सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्दै तत्काल वार्ताबाट समाधान खोज्न समेत भनेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले मंगलबार स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
साना सडक व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विगत ८ दिनदेखि अनुगमनको क्रममा आयोगको टोलीले धर्नाको नेतृत्व गरिरहेका ‘ई:’ र उनका साथीहरु एवम् धर्नास्थल वरपरका व्यापारीहरुसँग छलफल गरी जानकारी लिइएको आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका अनुसार आन्दोलनमा रहेका ‘ई:’ रातिको १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म कुर्चीमा बस्ने गर्छन्। र बाँकी समय लौरो टेकेर उभिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
विगत ८ दिनदेखि उभिएर धर्ना गरिरहेका ‘ई:’को दुवै खुट्टा अस्वभाविक रुपमा सुन्निएको, नाक र घाँटीको छाला खुइलिएको तथा रातो डाम परेको भन्दै आयोगले उनको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
सुन्निएको कम गर्नका लागि चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम असोज ८ गतेदेखि औषधि सेवन गरिरहेको लगायतका जानकारीहरु अनुगमनबाट पाइएको भन्दै आयोगले महानगरपालिकाबाट यस विषयलाई संवेदनशील रुपमा नलिएको गुनासो समेत आएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले महानगरका अधिकारीहरुसँग छलफल गरी समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
‘‘ई:’ले उठाएको साना सडक व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग मानव अधिकार उपभोगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ (च) मा नेपालको कुनै पनि भूभागमा पेसा, रोजगारी गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकको उल्लेख गरिएको छ।’
धर्नामा रहेका व्यक्ति ‘ई:’को स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भइ उनको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न, वास्तविक पीडित र साना सडक व्यवसायीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई पेसा र रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आयोगले नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा पारी कठिन प्रदर्शन नगर्न र प्रर्दशनका अन्य विकल्प खोज्न आयोगले ‘ई:’सँग पनि आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
