काठमाडौं- धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कमिसनकै लागि भवन नबन्दै झण्डै १० करोड रुपैयाँमा २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेर थन्काइएको तथ्य फेला परेको छ।
प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी (हाल निलम्बनमा) कै मिलेमतोमा तत्कालिन निर्देशक जगतनारायण प्रसाद, लेखा प्रमुख मोहन राई, खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार, मुल्यांकन समिति संयोजक डा प्रमेन्द्र गुप्ता, मेडिकल स्टोरका संजिब कर्ण र इल्क्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्रले सेटिङमा खरिद गरेका २० वटा भेन्टिलेटर एक वर्षदेखि स्टोरमै थन्किएका छन्।
उनीहरुले म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ (एमसिएच) भवनका लागि भन्दै ९ करोड ८६ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेका हुन्। जबकी उक्त भवन हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नै भएको छैन। सामान्यतया अस्पतालका नयाँ भवनमा सुरुमा भवनको कुन तला र कोठमा के-के राखिने भन्ने योजना तयार पारिन्छ। त्यसपछि कोठाहरुमा आवश्यक रंगरोगन र योजना अनुसारका विभाग र कक्षलाई तयार पारिन्छ। त्यसपछि शय्या लगायतका अन्य प्राविधिक तयारी पछि उपकरणहरुको व्यवस्था हुन्छ।
तर प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा गिरीसहितको टोलीले एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रालीका सञ्चालक संदिप राउतसँगको मिलेमतोमा भवन नबन्दै र कुनै पनि योजना तयार नहुँदै हतारमा भेन्टिलेटर खरिद गरेको तथ्य फेला परेको हो। 'भेन्टिलेटर राख्ने भनेको आइसीयूमा हो,' प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, 'तर यहाँ त भवनको टुंगो नै नलागेको समयमा आइसीयू कहाँ रहने, के के हुने कसरी र कहिले बन्ने भन्ने थाहा नभएको समयमा सिधै कमिसनका लागि भेन्टिलेटर किनेर थन्काइयो।'
एमसिएच भवनका लागि खरिद भएका भेन्टिलेटर मेडिकल स्टोरमा नै भण्डारण गरेर राखेपछि उक्त विषयमा छानबिन गर्न गठिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि खरिद प्रक्रियामा त्रुटि नै त्रुटि फेला पारेको छ। भेन्टिलेटर खरिदमा सेटिङको गुनासोपछि गत साउन २४ गते ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले दुई साता लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। स्वास्थ्यखबरले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार भेन्टिलेटर खरिदमा खरिद योजना बनाउनेसमयदेखि रकम भुक्तानी गर्ने समयसम्म पाइला पाइलामा सेटिङ र कानुन मिचेको विवरण उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानमा ती भेन्टिलेटर २०७९ भदौ ३१ गते नै आइपुगेको देखिन्छ। भेन्टिलेटर खरिद गर्नु पूर्व नै एमसिएच भवन निर्माण भए नभएको जानकारी सम्बन्धित सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाबाट लिनु पर्नेमा त्यो नभई भेन्टिलेटर खरिद गरिसकेपछि मात्र सम्बन्धित शाखालाई सोधिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको छ।
अस्पताल निर्देशक जगत नारायण प्रसादले उपकरण आएको एक सातापछि मात्र एमसिएच भवन निर्माणको अवस्था तथा हस्तान्तरण बारे राय पेश गर्न आदेश दिएका थिए। निर्देशकको आदेशपछि २०७९ असोज ११ गते सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले ४०० शय्याको एमसिएच भवन निर्माण सम्पन्न हुन सोही वर्षको अन्त्यसम्म समय लाग्ने जनाकारी गराएका थिए।
'बन्दै गरेको एमसिएच भवनको लागि चाहिने उपकरणहरुमध्ये उक्त भेन्टिलेटरहरु प्राथमिकतामा पर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले सो रकमको विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था बारे पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रह्नछ। उक्त रकम प्राप्त गरे पश्चात वा सो रकमको माग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अघि खरिद गर्न लागिएको २० थान भेन्टिलेटरहरु निर्माणाधीन एमसिएच भवनमा जडान तथा संचालन गर्न चाहिने पूर्वाधारहरुको लागि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुबाट सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सिभिल इन्जिनियरिङ शाखालाई भवन निर्माण प्रगति र सम्पन्न हुने समयको बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी लिएको कागजात भेटिएन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
छानबिन प्रतिवेदन अनुसार उक्त भेन्टिलेटर एमबिएम सर्जिक एन्ड डेन्टल हाउस प्रालीले आफू अनुकुलको स्पेशिफिकेसन बनाएर सेटिङमा प्रतिष्ठानलाई बिक्री गरेको देखिन्छ। खरिद प्रक्रियामा उक्त कम्पनीसहित एमबी मेडिटेक प्रालीले पनि बोलपत्र पेश गरेको थियो। यी दुबै कम्पनीका सञ्चालक भने एकै रहेको छानबिनका क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियमविपरित रकम भुक्तानी
प्रतिष्ठानले मिलेमतोमा किनेको भेन्टिलेटरको ९० प्रतिशत रकम समेत भुक्तानी गरिसकेको छ। तत्कालिन उपकुलपति डा गिरीको आदेश अनुसार ४० प्रतिशत बैकं ग्यारेन्टी राखेर नियमविपरित ९० प्रतिशत भुक्तानी दिएको छानबिनका क्रममा फेला परेको प्रतिवेदनम उल्लेख छ। यतिमात्र नभई ४० प्रतिशतको बैंक ग्यारेन्टी पनि रकम भुक्तानी गरेको पाँच दिन पछाडि बनाएको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ।
सामान्यतया भेन्टिलेट आइसकेपछि ती भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। उपकरण सञ्चालनमा आएर गुणस्तर जाँच भइसकेपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहन्छ। तर उक्त खरिदमा पहिले नै हतारमा ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
'रकमको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित विभागहरुले आवश्यक कागजातहरुको विस्तृत अध्ययन नगरी र सामानको चेकजाँच नगरी भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न गराउन हतार हतार आआफ्नो ठाउँबाट व्यवस्थापन पक्षलाई सहज हुने गरी प्रतिष्ठानको दीर्घकालिन हित विपरित कार्य गरेको देखिन्छ,' छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार ४० प्रतिशत धरौटी राखेर ९० प्रतिशत भुक्तानी दिने कुनै प्रावधान नरहेकोले एड्भान्स पेमेन्ट दिने पद्धतीमा समेत प्रश्न गर्ने अवस्था देखिन्छ।'
-(ठेकेदार कम्पनीले कसरी सेटिङ गर्यो, खरिद प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइयो? भन्ने विषय अर्को श्रृंखलामा)
