काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सदस्य डा चन्दा कार्की (भण्डारी)ले जनप्रतिनिधि जनतामा मुद्दामा दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताएकी छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा कार्कीले देश र जनताको हितका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनसक्नुपर्ने बताइन्। “हामी किन दलभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौँ? दलले गलत कुरा गर्छ भने त्यसको विरोधमा उत्रिनुपर्छ”, उनले भनिन्, “तर कुनै पनि दलले देश र जनताको हितमा बोल्छ भने एक भएर काम गर्नसक्नुपर्ने हो।”
दलीय ह्वीपका कारण पनि सांसद स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। “सातवटा प्राज्ञिक प्रतिष्ठानमा उच्च पदाधिकारीको चयन भइरहँदा ३२ पदाधिकारीमा एकजना महिला पर्नुभएन। योग्य र क्षमतावान महिला नभएका भने होइनन्”, संसदीय अभ्यासको एक वर्षको अनुभूति साट्दै उनले सुनाइन्, “त्यही कुरा सदनमा उठाउँदा मेरो पार्टीका सांसदमात्र सहमत हुने र अन्य दलका महिला सांसद त्यसमा समर्थन जनाउन सक्नुहुन्न, किनकि उहाँहरूलाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ।”
अर्कातर्फ उनले संसदभित्रै पनि महिला सांसदपछि पार्न खोजिएको महशुस हुने बताइन्। “हामी दुई सय बढी सांसद छौँ। तर काम गर्ने बेला अरु सबै सांसद निरीह भएर बसेको हुन्छ”, उनले भनिन्, “अग्रभागमा पुरुषहरूमात्र छन्। महिलाहरू नगन्य छन्। महिलालाई अगाडि आउन दिइएको छैन। त्यही पार्टीको १०–१५ जनाले निर्णय गर्ने र सदन चलाउने हो भने राज्यले दुई सय ७५ जनामा किन खर्च गर्नु ?”
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञका रूपमा ३५ वर्ष सेवा गरेकी डा कार्कीका लागि यो पहिलो संसदीय अभ्यास हो। स्वास्थ्य सेवामा लामो समय बिताएकी उनी राजनीतिक गतिविधिसँग अभ्यस्त भए पनि यसअघि आफूसँग राजनीतिका लागि समय नभएको जानकारी दिइन्।
“मैले राजनीति गर्छु भनेर सोचेको थिइनँ। यो एउटा सुन्दर संयोग थियो”, उनले भनिन्। सरकारी चिकित्सकका रूपमा १५ वर्ष देशका विभिन्न स्वास्थ्य सस्थामा काम गरेकी डा कार्कीले पछिल्ला समय काठमाडौँ मेडिकल कलेजको प्रधानाध्यापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वरिष्ठ प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञको भूमिकामा २१ वर्ष काम गरिन्।
उनले भनिन्, “उक्त कलेज खरिद बिक्रीका क्रममा मैले राजीनामा दिएँ। त्यही बेला नयाँ राजनीतिक पार्टी रास्वपाको उदय हुँदै थियो, उहाँहरूसँग कुराकानीका क्रममा समाज र देशलाई केही दिन सक्छु भन्ने हुटहुटीले जोडेको हो। मेरो राजनीतिक यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो।”
रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद डा कार्कीले विधायिकाको रूपमा पहिलो वर्ष सिकाइ र अध्ययनमा धेरै केन्द्रित भएको जानकारी दिइन्। विधायिकाका लागि अध्ययनशील बानीको विकास अनिवार्य भएको उनको बुझाइ छ।
“म राजनीति गरेरै यहाँसम्म आएको होइन। तर चिकित्सकीय भूमिकामा मात्र होइन, जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि धेरै अध्ययन जरुरत देखेँ। संविधान, प्रतिनिधिसभाका नियमावली, संसदीय अभ्यास र सम्बन्धित प्रचलित ऐन कानुन अध्ययन गर्न समय खर्चिएँ”, उनले बताइन् “अध्ययनसँगसँगै संसदीय अभ्यास गर्यौँ र नयाँ पार्टी भएकाले पार्टी विस्तारमा पनि केही समय खर्चिएकै हो।”
संवादका क्रममा ६५ वर्षीया सांसद कार्कीले एक वर्षको संसदीय अनुभवलाई सिकाइका दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण रहेको बताइन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्यसमेत रहेकी सांसद कार्कीले कानुन निर्माणमा आफूले कुनै पनि प्रयासमा नचुकेको दाबी गरिन्। तर सदनबाट एक वर्षमा एक विधेयकमात्र पास भएकोप्रति भने उनी सन्तुष्ट छैनन्।
उनले विशेषत स्वास्थ्य, शिक्षा र भ्रष्टाचार सम्बन्धित विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छिन्। भ्रष्टाचार नै समस्याको मूल जड भएको उहाँको भनाइ छ। उनले भनिन्, “स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने राज्य नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हो कि भन्ने आशङ्का आमजनतामा उब्जिएको छ। विद्यमान समस्या र चुनौती कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान छैनजस्तो देखिन्छ।”
आमजनतामा सरकार र समग्र नेपाली राजनीतिक दलप्रति अविश्वासको खाडल बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। जनभावनाअनुरुप काम गर्न अहिलेको नेतृत्व चुकेको उनको बुझाइ छ। उनले भनिन् “जनप्रतिनिधि सबै बसेर विभिन्न समस्या र चुनौतीको समना एवं समाधानका लागि छलफल गर्ने अभ्यास कम छ। तर सदन दलहरूबीचको वक्तृत्वकलाको प्रतिस्पर्धाजस्तो हुँदै आएको छ।”
उनले संसद्को विभिन्न समयमा जनसरोकारका विषयप्रति सरकारको ध्यानााकर्षण गराउन पनि सम्बोधन हुन नसकेको बताइन्। “स्वास्थ्यमा यस्ता धेरै विषय उठाए जुन सुन्दा सामान्य लागे पनि त्यसको गहिरो प्रभाव आममानिसमा परिरहेको छ, त्यस्ता विषयमा राज्य गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन”, उनले भनिन्, “आफू सरकारमा नहुँदा ‘डेलिभर’ गर्न ग्राहो छ। बोल्दामात्र सरकारले कति विषय सुन्दैन, कतिपय अवस्थामा निरीह महसुस हुन्छ।”
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारी अस्पतालप्रति जनताको विश्वास आर्जन गर्न स्वयं नेतृत्वले सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “यदि हाम्रो स्वास्थ्य संस्था सुधार्नु छ भने देशका शीर्षनेता एवं उच्च पदाधिकारीलाई देशभित्रकै सरकारी अस्पताल जानुपर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु”, उनले भनिन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिको प्रवेशले धेरै कुरा बिग्रिएको उनको धारणा छ। उनले स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप्ने, स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकमा मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै चिकित्सक एवं स्वास्थ्यर्कीप्रतिको बुझाइमा सकारात्मक सोच आवश्यक भएको बताइन्।
“स्वास्थ्य संस्था राम्रो हुन चिकित्सकमात्र आवश्यक छ भन्ने बुझेका छौँ। तर स्वास्थ्य संस्था भनेको पियनदेखि सबै स्वास्थ्यकर्मी जरुरत हुन्छ”, उनले भनिन्, “चिकित्सा शिक्षाको महँगो शुल्क नघटाउने तर स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधालाई नहेरिदिँदा उहाँहरूलाई प्रोत्साहन मिल्दैन।”
संवादका क्रममा उनले संसदीय तालिका बनाउनुपर्ने बतायन्। “हामीले संसद्मा पटक–पटक ‘क्यालेण्डर’को माग गरिरहेका छौँ। यो वर्षमा हामीले के–के काम गर्छौँ, त्यसको तालिका त हुनपर्यो नि”, उनले भनिन्, “जनतालाई भेट्न देशका दूरदराज पुगिरहँदा यहाँ सदन सुरु भएको थाहा हुँदैन। कतिपय अवस्थामा बिहान ११ बजे बोलाएर बैठक साँझ ५ बजेसम्म बस्न सक्दैन।”
महोत्तरीको औरहीमा जन्मिनुभएको उनले विद्यालयको प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्न र चिकित्सक बन्न धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। “छोरीलाई पढाउनु हुँदैन भन्ने त्यो समयबाट चिकित्सा क्षेत्रको उच्च पदाधिकारी तहसम्मको मेरो यात्रा अवश्य पनि सहज थिएन”, उनले बताइन्।
कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दैगर्दा आमाको उपचारका लागि काठमाडौँ आएपछिका दिनको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, “त्यो समयमा गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण आमाको उपचारका लागि काठमाडौँ आउन बाध्य भयौँ। काठमाडौँमा मधेसको केटी भनेर भर्ना लिन मानेन। मेरो मामाले पद्मकन्या डिल्लीबजारमा जसोतसो भर्ना गर्दिनुभयो।”
विद्यालय जीवनमा सधैँ प्रथम भएको उनले देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी र सुनिश्चित भविष्यको आधार नबनाएसम्म युवा विदेश पलायन रोक्न नसकिने गुनासो गरिन्। “नेताज्यूहरूले जेल गएको आन्दोलनको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। उहाँहरूको राजनीतिक कर्मसँगसँगै हामी जनताले भोग्नुपरेका अनुभुति पनि कम छैनन् जस्तो लाग्दछ मलाई”, उनले भनिन्, “रोजगारीको अभावमा नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन्। मेरै बालबच्चा बाहिर जान्छन् मैले रोक्न सक्दिनँ। यहाँ रोजगारी र भविष्य सुनिश्चित गर्नसके कसलाई आफ्नो सन्तान बाहिर पठाउन मन हुन्छ ?” रासस
