अहिलेको आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। औषधि बजारमा पनि त्यसको असर परेको छ। औषधि त कसैले पनि उधारो खाँदैनन्, बिरामीहरूले घर बन्दीकी राख्लान् तर औषधि उधारो लिँदैनन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। वास्तमा यो कुरा साँचो पनि हो। तर बिरामीले उधारो नखाए पनि खुद्रा पसलदेखि स्टोर हुँदै उत्पादकसम्म आउँदा धेरै उधारोहरु बाँकी रहेको हुन्छ।
औषधि उद्योग र आर्थिक कारोबार (क्यास)को फरक बुझ्न सप्लाइ चेन बुझ्नुपर्छ। हामी औषधि बनाउँछौँ। कति उद्योगको औषधि सुपर डिलरलाई जान्छ। सुपरडिलरले औषधि ठाउँठाउँका स्टकिस्टहरूमा दिन्छ। त्यसपछि बल्ल पसलमा गएर बिक्री गरिन्छ।
धेरै उद्योगको कुरा गर्दा प्रायःको स्टकिस्टले लिन्छ, स्टकिस्टबाट रिटेलरमा जान्छ। रिटेलरकहाँ ग्राहकले आएर किन्ने गर्छन्। तर औषधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष ग्राहक बिरामी नभइ डाक्टर हुन्। डाक्टरले कुन औषधि प्रेस्काइब गर्छ बिरामीले त्यही अनुसार किन्ने हो। बिरामीले पसलबाट औषधि किन्दा उधारोमा जाँदैन। गाउँघरतिर कतै चिनेजानेको छ भने एकाध स्थानमा होला नत्र बिरामी वा बिरामी पक्षले औषधि नगदमा नै किन्छन्। तर आर्थिक मन्दीका कारण औषधि पसलले बिरामीबाट पाएको पैसा सबै होलसेलर वा स्टकिस्टलाई दिएको छैन। उनीहरुले अन्यत्र तिर्नुपर्ने स्थानमा रकम दिइरहेको वा खर्च गरिरहेको देखिन्छ। अब स्टकिस्टको पनि आफ्नै समस्या छ। जसका कारण सबै रकम कम्पनीमा आउन सकेको देखिँदैन। यहाँ ब्रेक लागेको छ।
विकसित देशहरूमा औषधि पसल नेपालमा जस्तो छ्याप्छ्याप्ती छैन। प्रणाली बलियो छ। यहाँचाहिँ औषधि पसल नै ३० हजार बढी छन्। यी मध्ये कति त दर्ता भएर सरकारी प्रणालीमा आएका पनि छैनन्। कति नविकरण पनि छैनन्। पसल धेरै हुँदा धेरै सामान धेरै तिर छिरिएको र त्यताबाट बिक्रि भएर पैसा नआएको अवस्था छ। यसका साथै पछिल्लो समय औषधिको कारोबार पनि कम नै छ।
अहिलेको स्थिति सोचेजस्तो छैन। ६०/६५ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको हाम्रो एउटा कम्पनी बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। चलाउनै सकिएको छैन। खुला सिमाना र यति धेरै औषधि कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ। हाम्रो मात्र होइन अहिले ५० प्रतिशत जति नेपाली कम्पनी बिक्रीमा छन्। कति साथीहरूले खोलेको फ्याक्ट्री हाल बेच्नुपर्दा लगानी गरेको ३० प्रतिशतमा भ्यालु गर्नुपर्ने भएको छ। त्यति हुँदा पनि कम्पनीहरु सजिलै बिक्री हुन सकेका छैनन् भन्ने गुनासो छ। एक अर्ब लगानी गरेर खोलिएको औषधि उद्योग ३० करोडमा बेच्यो भने के हुन्छ?
हामीले मार्जिनलाई नाफाको रुपमा बुझ्यौं र घरखेत बेचेर पनि उद्योग खोल्यौं। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मार्जिन भनेको नाफा हैन। औषधि उद्योग भनेको हाइटेक उद्योग हो। हिजोको त्यो मेसिन थोत्रो हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरिएन। रिसर्च एन्ड डेभलप्मेन्ट (आरएन्डी)मा विकास गर्नुपर्ने, उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्नेमा खर्च राखिएन। सिधा नाफा लगेर बाँड्न थालियो। अनि उद्योग थोत्रो हुन थाल्यो, समयअनुसार अपग्रेड गर्न थप लगानी गर्न सकिएन। अनि कसरी लगानी गर्ने? ५०/६० प्रतिशत कम्पनीका लागनीकर्ताले फुट्टो पैसा पाएका छैनन्।
यहाँ अर्को बुझ्नु पर्ने विषय भनेको भ्यालु एडिसन पनि हो। यो विषय धेरैले बुझेको देखिँदैन। भ्यालु एडिसन भनेको सस्तोमा ल्याएर महंगोमा बनाएको होइन। त्यहाँको जनशक्तिले रोजगार गरेको, बैंकले लगानी गरेर ब्याज लिएको, सरकारलाई कर तिरेको, यहाँको प्रविधिले सिप सिकेको, अनुसन्धान गरेको, बजारको ढुवानी, भण्डारण लगायत सबै कुरा जोडिने विषय हो। तर यहाँ सरकारलेखि केही सञ्चारकर्मीले ६ रुपैयाँमा कच्चा पदार्थ किनेर ३० रुपैयाँमा औषधि बिक्री गर्यो र २४ रुपैयाँ नाफा गर्यो भनेर गलत बुझेको देखियो। वास्तवमा त्यो होइन। ६ रुपैयाँमा कच्चा पदार्थ किनेर नेपाली फर्मासिस्टले तलब पाउने, मार्केटिङको जनशक्तिले तलब पाउने, बैंकले ब्याज पाउने, सरकारले कर पाउने, उद्योगमा नयाँ प्रविधि ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने सबै कुरा जोडेर ३० हुने हो। यदि हामीले यी सबै कुरा भएर तयार भएको औषधि ल्यायौं भने त ६ रुपैयाँको स्थानमा ३० रुपैयाँ नै बाहिर गयो। यहाँको रोजगारी गुम्यो। देशलाई थप आर्थिक क्षति भयो नि। जापानले आफ्नो देशमा फलाम नभएकाले विश्वभरीबाट केजीका केजी फलाम सस्तोमा किनेर महँगा गाडी बनाएर भ्यालु एड गरेर धनी भएको भन्ने हामीले पढ्ने गर्थ्यौं। त्यसकारण भ्यालु एडिसनका कुरा बुझ्न जरुरी छ। भ्यालु एडिसन हुने उद्योले मात्र देशको मुहार फेर्न सक्छ।
सरकारबाट पनि औषधि उद्योगीलाई भनेजस्तो आश छैन। सरकारले हामीलाई जसरी सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो सहयोग गरेको छैन। बंगलादेशमा कुनै पनि उत्पादन दुई वटा कम्पनीले राम्रोसँग गरिरहेको छ भने त्यही उत्पादन बाहिर देशबाट ल्याउन रोक लगाएर उद्योगलाई सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। एकैखालका उत्पादन धेरै कम्पनीबाट निकाल्न दिँदैनन्। तर यहाँ त एउटा प्रोडक्ट बनाउन सबै ८० वटा कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिइएको छ। उदाहरणका लागि प्यान्टाप्राजोल बनाउने भनेर जो-जो आए पनि सबैलाई लाइसेन्स दिइन्छ। यसले पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ।
सरकारले पूर्ण सहयोग गरेर चलाएको उद्योग नेपाल औषधि लिमिटेडको हालतबाट नै बुझ्न सकिन्छ कि औषधि उद्योग र पीडा। जग्गा, जमिन, उपकरण तथा मेसिनरी सेटअप पूरा भएको उद्योगलाई दुई अर्ब सहयोग गर्दा पनि पारासिटामोल र जीवनजल बाहेक देशलाई केही उत्पादन गरेर दिन सकेको छैन। हामीले त्यही भनिरहेका छौं। २०६४ सालमा मूल्य निर्धारण गरेर सरकार मौन छ। समयसापेक्ष रुपमा मूल्य संशोधन गर्नबाट सरकार पन्छिएको छ। उसो त अहिले पारासिटामोलमा १ रुपैयाँबाट २ रुपैयाँ गर्न दिएको छैन। मूल्य बढाउन दिँदै दिँदैन। अहिले उद्योग घाटामा छन्। कच्चा पदार्थको मूल्य २० रुपैयाँ किलो हुँदा तय गरेका मूल्य अहिले १ सय २० पुगिसके। डलरको भाउ ६५ बाट १ सय ३० भन्दा बढी पुगेको छ। तर हामीले कच्चा पदार्थ केजीको २० रुपैयाँ र डलरको भाउ ६५ हुँदैकै मूल्यमा पारासिटामोल बनाएर बिक्री गर्नुपर्छ। यस्ता धेरै समस्याका कारण नेपाली औषधि बजारमा मन्दी छाएको हो। यसको समाधान तर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। मूल्यबारे हरेक ६/६ महिनामा समीक्षा गर्नुपर्छ र उद्योगलाई न्याय गर्नुपर्छ।
(घिमिरे नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष तथा एशियन फर्मास्युटिकल्स प्रालिका कार्यकारी संचालक हुन्।)
