नेपालका १७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बासस्थान रहेको कर्णाली प्रदेश प्रकृतिको अनुपम उपहार मानिन्छ। विकट भूगोल, छरिएर रहेको बस्ती, कम जनघनत्वका कारण यहाँ सेवा प्रवाह गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सिञ्जा सभ्यताको उद्गमस्थल, परापूर्वकालको समृद्ध कर्णाली बिस्तारै पछाडि पर्दै गएको छ। थुप्रै सम्भावना बोकेको कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र किन पछि परिरहेछ, कसरी यसको अवस्था उकास्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ। पछि पर्दापर्दै पनि कर्णालीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, रक्तअल्पताको परिमाण आदिलाई स्वास्थ्य स्थितिमा विगतका तीन दशकको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यस्तो प्रगति देखिन्छ।
विसं २०५३ ताका यो भेगमा जन्मेका हजार बालबालिकामध्ये करिब ६५ जनाको एक महिनाभित्रै मृत्यु हुन्थ्यो, एक सय १९ जनाको एक वर्षभित्रै, अनि पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै एक सय ७८ जनाको मृत्यु भइसक्थ्यो। यसको एक दशकपछि २०६३ ताका नवजात शिशु मृत्युदर सुधार हुँदै ६५ बाट ४५ मा झ¥यो, एक वर्षभित्र हुने मृत्यु एक सय १९ बाट ८५ जति भयो, अनि पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै हुने मृत्यु एक सय ७८ बाट घटेर एक सय ११ जति भयो। यसको करिब १५ वर्षपछि बालस्वास्थ्य अवस्थामा थप सुधार हुंँदै गएको देखिन्छ। तैपनि यो प्रदेशको बाल मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी नै छ। दुई वर्षअगाडिको प्रतिवेदनअनुसार यो प्रदेशको नवजात शिशु मृत्युदर हजारमा २६ छ (राष्ट्रिय औसत २२), एक वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ३६ (राष्ट्रिय औसत २८), पाँच वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ४६ (राष्ट्रिय औसत ३३) रहेको छ। अनि निरक्षर आमाका पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये ५० जनाको मृत्यु हुँदा माध्यमिक तहसम्म पढेका आमाको पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये छजनाको मात्रै मृत्यु हुँदोरहेछ। कति फरक, महिला शिक्षाले कति राम्रो प्रभाव पार्ने रहेछ !
कर्णालीमै बालविवाह गर्ने र माध्यमिक शिक्षा नलिने जनसङ्ख्या पनि ठूलै छ। राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार एक वर्षमा प्रजनन उमेरका (१५–४९ वर्ष) महिलाको १२ हजार नौ सय ७६ मृत्युमध्ये ६ सय ५३ मातृमृत्यु थिए। नेपालमा औसतमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ आमाले ज्यान गुमाउँछन् तर कर्णालीमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ७२ जना आमाको मृत्यु हुन्छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृमृत्यु ७० सम्म झार्ने नेपालको लक्ष्य छ।
थुप्रै चुनौती हुँदाहुँदै पनि कर्णाली प्रदेश प्रगति उन्मुख छ। यहाँको युवा साक्षरता दर ८२ प्रतिशत (राष्ट्रिय ८५ प्रतिशत), अपेक्षित आयु ६७ वर्ष (राष्ट्रिय ६९.७), मानव विकास सूचकाङ्क ०.४२७ (राष्ट्रिय ०.५७४) छ। कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सङ्ख्या चार सय ३३ रहेको छ, दुई सय ७४ बर्थिङ्ग सेन्टर रहेका छन्। साथै, प्रदेश अस्पताल, मेडिकल कलेज, आयुर्वेद अस्पताल समेत रहेको यो प्रदेशमा सङ्ख्याको हिसाबले स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता राम्रै छ। नेपालको औसत हेर्ने हो भने ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्या ३० मिनेटभित्र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था छ तर यहाँका २३.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै आधा घण्टाभित्र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्छन्। कतिपय ठाउँमा बजार र अस्पताल जोड्ने पुल नबन्नाले दुई मिनेटमा पुग्न सकिने अस्पताल पुग्नै आधा घण्टा लाग्छ। निकट विगतका वर्षहरुमा सुस्तरी विकासको पथमा लम्किँदै गर्दा र आफ्नै विगतसँग तुलना गरेर हेर्दा यहाँको प्रगति राम्रो नै छ तर राष्ट्रिय औसतसँग तुलना गर्दा यो प्रदेश धेरै पछि परेको देखिन्छ।
नेपालमा भएका मातृ मृत्युमध्ये ३३ प्रतिशत गर्भावस्थामा, छ प्रतिशत सुत्केरी हुँदा र ६१ प्रतिशत सुत्केरी भइसकेपछि हुन्छ। यहाँ ४० प्रतिशत महिला र बालबालिकामा रक्तअल्पता छ। गर्भवती अवस्थामा न्यूनतम चारपटक गर्भजाँच गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनु पर्छ, यो कुरामा केही प्रगति भएको छ तर सुत्केरीको हरेचाहमा धेरै कमी कमजोरी रहेकाले यहाँ सुत्केरी भएको ४५ दिनभित्र धेरै आमाको मृत्यु हुन्छ। गर्भावस्थादेखि नै रगत कम भएको महिलाको सुत्केरी हुँदा कम रगत बगे पनि उनको अवस्था नाजुक हुन सक्छ, अनि खानेकुराहरु बार्ने पुराना कुरीतिहरुले उनको कमजोरी बढ्छ, कतिपय अवस्थामा विभिन्न सङ्क्रमणले पनि ज्यान लिन्छ।
नेपालमा विद्यमान पितृसत्ताले महिलाको जीवनलाई मूल्यवान ठान्दैन। भ्रूण अवस्थादेखि नै छोरीमाथि विभेद हुन्छ, केही छोरीलाई जन्मिन नै दिइँदैन। नेपालका १२ जिल्लामा एक सयजना छोरी जन्मँदा एक सय १० भन्दा बढी छोरा जन्मिन्छन्, जबकि नेपालमा कानुनी रुपमा भ्रूणको लिङ्ग हेरेर गर्भपतन गराउन पाइँदैन। बहुसङ्ख्यक परिवारमा महिलाले आफ्नो जीवन बारम्बार जोखिममा पारेर छोरा नपाएसम्म सन्तान जन्माइरहनु पर्ने बाध्यता छ। सामान्यतया छोरालाई राम्रो खाना, शिक्षा, खेलकुद गर्न छुट, औषधिमूलो दिन सक्ने बाआमाले छोरीलाई घरको काम, भाइबहिनी हेर्ने, गाईवस्तु हेर्ने काम लगाउँछन्, पराइ धन ठानेर उसमाथि लगानी गर्न चाहँदैनन्, छाउगोठमा उसको मृत्य हुँदा दैवको लीला ठान्छन्, अनि यस्तो कुरीति यद्यापि कायमै छ।
पोषणको स्थिति विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका १८ प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन्भने कर्णालीमा तीन गुणा बढी, ३६ प्रतिशत छन्। दाउरामा खाना बनाउने, धुम्रपान गर्ने, वातावरणीय प्रदूषण आदि कारणले दमलगायत फक्सोका रोग धेरै रहेका छन्। परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग हतपत नगर्ने, सरसफाइको कमी, दूषित पानी आदिले पनि स्वास्थ्य चुनौती थपेका छन्। महिलामा पुरुषको तुलनामा स्वास्थ्य समस्या बढी नै हुन्छन्। यीमध्ये अनिच्छित गर्भ, यौन रोग, आङ खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, महिनावारीसम्बन्धी जटिलता, रजोनिवृत्तिका असर आदि मुख्य रहेका छन्। यी थुप्रै स्वास्थ्य समस्या जनचेतना र जीवनशैली परिवर्तनका माध्यमबाट रोकथाम गर्न सकिने किसिमका हुन्छन्। यसका लागि समुदायको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
करिब ८०–९० प्रतिशत रोग तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गरेमा निको हुने खालका हुन्छन्। सामान्यतया १०–२० प्रतिशत रोगलाई मात्र उच्च तहको विशेषज्ञ सेवा चाहिन्छ। सेवाको उपलब्धता, पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई वित्तीय व्यवस्थापन, जनशक्ति, सूचना प्रविधि, सुशासन, सेवा प्रवाह र समुदायको सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ। हाल नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको कूल लगानीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति स्वयंले ब्यहोर्नुपर्छ। यसले गर्दा विपन्न वर्ग ठूलो मर्कामा छन्। कर्णाली प्रदेशमा मात्रै पनि परिवारको कूल आम्दानीको १३ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च अपर्झट आइपर्ने स्वास्थ्य समस्याका लागि प्रयोग हुने रहेछ।
समाधानका उपाय
मातृ मृत्यका प्रमुख कारणहरुमा स्वास्थ्य जाँचसेवा लिने निर्णय गर्न ढिलाइ, निर्णय गरेता पनि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न ढिलाइ र स्वास्थ्य संस्थामा पुगे पनि समयमा उपचार नपाउँदा जटिलता आउने गरेको छ। परिवारले गर्भवतीले स्वास्थ्य सेवा पाउनै पर्छ भन्ने सोच राखेर आर्थिक व्यवस्थापनलगायत पूर्वतयारी गरिराखेमा सेवा लिने निर्णय गर्न ढिलाइ हुँदैन, महिला समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्छिन्, अनि आमा र बच्चा दुवैको ज्यान बचाउन सजिलो हुन्छ। साथै, सुत्केरीको हेरचाहमा विशेष ध्यान पु¥याएर मातृ–नवजात शिशुको स्वास्थ्य सामान्य राखी मृत्य हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रदेशमा रहेका हजारौँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सयौँ गैरसरकारी सङ्घसंस्था र वडावडामा रहेका जनप्रतिनिधिका सञ्जालमार्फत व्यापकरुपमा स्वास्थ्य चेतना जगाउने, छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार गर्ने, बालविवाह निरुत्साहित गर्ने, महिला शिक्षा र स्वरोजगार, रक्तअल्पतामुक्त बालबालिका र महिला, स्वस्थ जीवनशैली र खानपान आदिबारे जागरण अभियान चलाएर कर्णालीलाई रोग मुक्त बनाउन सकिन्छ।
त्यस्तै स्वस्थ रहनु आफ्नो जम्मेवारी भन्ने बुझी सबैले सरसफाइ, पोषण र महिलाको प्रजनन स्वास्थप्रति विशेष चनाखो रही स्वच्छ जीवनशैली अपनाउन जरुरी हुन्छ। जीवनशैलीमा आधारित रोग पुरुष महिला दुवैलाई लाग्नसक्ने हुनाले शारीरिक श्रम गर्ने, दुव्यर्सन मुक्त रहने, तनावमुक्त रहने, सकारात्मक सोच राख्ने, सन्तुलित खाना खाने र समय–समयमा चिकित्सकसँग परामर्श र आवश्यक परीक्षण गराई रोग लाग्नै नदिने र लागि हालेमा पनि छिटो निदान र उपचार लिनेतर्फ जागरुक गराउन आवश्यक छ।
सेवा प्रवाहको प्रक्रियाबारे सम्पूर्ण जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले सम्पूर्ण जनताका लागि व्यवस्था गरेको आधारभूत सेवा घर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थाबाट लिने हो, त्यो निःशुल्क पाउनु पर्छ। त्योभन्दा माथिको सेवा चाहिने रहेछ भने तल्लो तहको स्वास्थ्य संस्थाले सिफारिस गरी पठाएमा मात्र माथिल्लो संस्थामा जाने हो। यसो गर्दा माथिल्लो स्वास्थ्य संस्थामा अनावश्यक चाप कम भई बीमालगायत कार्यक्रममार्फत जनताले सहज रुपमा सेवा लिन सक्नेछन्। बर्थिङ सेन्टरले मात्रै जटिलताको व्यवस्था गर्न नसक्ने हुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा जटिल सुत्केरी समस्याको उपचार गर्ने व्यवस्था गर्दै समुदायलाई पायक पर्ने हिसाबले निजी र सरकारी अस्पतालको प्रेषण सञ्जाल बनाउनुपर्छ। सञ्जाल अस्पतालसम्म पुग्न आवश्यक एम्बुलेन्स, सञ्चार सुविधा, आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष सेवाप्रदायक, औषधि, उपकरणहरुको कमी रहेकाले तिनको पूर्ति गरिनु पर्दछ। मेडिकल कलेज, प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु विभिन्न तहका सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने हुँदा यी सबै तहका सरकारबीच राम्रो सहकार्य हुनु जरुरी छ। त्यसो भएमा प्रदेशभरि छरिएर रहेका जनशक्तिलगायत अन्य स्रोतको उचित प्रयोग गराएर तिनबाट प्रदेशका सबै जनताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्ता पूर्वाधारहरुको विकास हुन सकेमा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउने निश्चित छ। (लेखक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्)
रासस
