काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट माथि छलफल जारी छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपुग हुने भन्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट थप्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब ८६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभाका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सुझाव रहे पनि ४.६४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने बताए। उनले भने, “एक सयदेखि तीन सय शयासम्मको अस्पताललाई नर्सिङ र पारामेडिसिन पठनपाठन गर्न दिइने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा यसअघि नै पुगेको छ स्वीकृत भए दीर्घकालीन रूपमा यस्तो अभाव टार्न सकिन्छ।”
पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डा तोसिमा कार्कीले २०४६ सालको दरबन्दीबमोजिमको जनशक्तिले २०८१ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्र हाँक्न नसकिने बताइन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न जनशक्ति आवश्यक रहेको र जनशक्ति थप्दा बजेट अपुग हुने बताइन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु साहले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले पनि सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुन महिनौँ पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “निजी अस्पतालमा अराजकता छ शुल्कको कुनै मापदण्ड छैन स्वास्थ्य बिमा मजाक बनेको छ एक जना बिरामी काठमाडौँ आउँदा उपचारमा लाग्ने खर्च जति उसले खानपिनमा खर्च गर्नु परेको छ बिरामी गाउँमा छन् तर चिकित्सक सहरमुखी छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेन्द्र मण्डलले सरकारी अस्पतालमा उपकरण र जनशक्ति नहुने तर नजिकैको निजी अस्पतालमा एमआरआई र सिटी स्क्यानसहितका सुविधा हुने कस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति बनाएका छौँ ? भन्दै प्रश्न गरे।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यमान दोङ तामाङले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए। उनले विपन्न, दलित र असहायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको लाभ हुने गरी सुधान गर्न सुझाव दिनुभयो सदस्य शोभा ज्ञवालीले पालिकामा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणको काम थालियो तर केही अलपत्र रहेकोमा बजेट विनियोजन गरेर अलपत्र पूर्वाधारलाई पूर्णता दिन आग्रह गरे।
प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्दा चौधरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताइन्। सदस्य सपना राजभण्डारीले सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधारोन्मुख नरहेको र बजेटले जनस्वास्थ्यको कार्यक्रम समेट्न नसकेकाले सेवा र कार्यक्रम सुधार गर्न आग्रह गरिन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य किरणकुमार साहले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताइन्। उनले नयाँ अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम आए पनि भएका अस्पतालको सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउने योजना नआएको दाबी गरिन्।
नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताका विषयमा संसदमा कुरा उठाएकी छिन्। बिहीबार संसदमा बोल्दै उनले बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरिन्।
सरकारी अस्पतालका लामा लाइन कम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले यस तर्फ सरकारले तत्कालै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले ओपीडी काउण्टर बढाएर भएपनि बिरामीहरुलाई समयमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था बनाउन माग गरिन्। उनले बिरामी दर्ता, रिपोर्ट बुझ्दा, डाक्टरलाई रिपोर्ट बुझाउँदा बारम्बार लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आग्रह गरिन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा करिब ४० जना सदस्यले भाग लिएका लिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले स्वास्थ्यमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा ४.६४ प्रतिशत अत्यन्त न्यून भएको बताएका छन्।
उनले २०५५ सालदेखि २०८० सालसम्म २५ वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू करिब आठ हजार रहेको बताए। उनले नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि, स्वास्थ्य संस्थाहरूको वृद्धि भयो तर स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको दरबन्दी अहिलेसम्म वृद्धि नभएको जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालगन्जमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा यस विषयमा जानकारी गराउँदा समेत बजेटमा त्यस अनुसार नआएको बताएका हुन्।
उनले हालका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादवलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भनेको विषयमा जानकारी गराएका हुन्। 'प्रधानमन्त्रीलाई पनि बिचमा भनेको थिएँ। यो विषय एकदमै गम्भीर छ। त्यसलाई हेर्नुपर्छ भनेको थिएँ। तर त्यो देखिएन,' सांसद गौतमले भने।
सांसद अशोक कुमार चौधरीले १५ बेडको इटहरी अस्पताललाई १०० बेडको बनाउन माग गरेका छन्। सांसद चौधरीले इटहरी अस्पताललाई १०० बेडको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न माग गरेका हुन्।
