काठमाडौं– मानसिक समस्याका बिरामीहरुको उपचार गर्ने एक मात्रै केन्द्रीय स्तरको अस्पतालको हो, पाटन मानसिक अस्पताल । यो अस्पतालले ५० शैयाको स्वीकृति पाएपनि थप १७ शैय्यासहित कुल ६७ शैय्याबाट सेवा दिँदै सञ्चालन हुँदै आएको छ।
केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा रहेको अस्पतालमै बेला–बेला बेड नपाइने गरेको जनगुनासो आउने गरेको छ । अस्पतालमा लामो समयदेखि ओएनएम सर्भे हुन सकेको छैन। पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रदेश स्तरसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुन नसक्दा बेला–बेलामा बेड नपाउने गुनासो आउने गरेको मानसिक अस्पताल लगनखेलका निर्देशक डा अनन्त अधिकारी बताउँछन्।
यद्यपि उनका अनुसार केही वर्षदेखि मानसिक स्वास्थ्यलाई राज्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण भएको करिब ५ वर्ष भइसक्दा समेत मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम भने हुन सकेको छैन।
‘समुदायस्तरसम्म पनि मानसिक स्वास्थ्यको सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने तथ्य पत्ता लागिसकेको छ,’ डा अधिकारीले भने– ‘मानवीय स्रोत साधनको विकास, मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ, भन्ने विभिन्न नीति तथा रणनीतिमा नै उल्लेख भइसकेका छन्।’
‘प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरुमा पनि मानसिक विभाग तथा बेड सञ्चालनमा ल्याउन सके मानसिक अस्पताललाई बिरामीको चाप पनि कम हुन्थ्यो’, उनले भने– ‘सातै प्रदेशका अस्पतालहरुमा मानसिक रोगीहरुले भर्ना नै भएर उपचार पाउने स्थिति बनाउन आवश्यक छ।’
बढ्दो जनसंख्याको अनुपातका आधारमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको दायरा पनि बढ्नुपर्ने भएपनि अझै सेवाहरु पर्याप्त हुन नसकेको डा अधिकारी बताउँछन्।
उनले भने – ‘विशिष्टीकृत सेवाहरु विस्तार गर्नुपर्ने,सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको पुरानो भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था छ। यसलाई मर्मत सम्भार तथा नयाँ भवन बनाउन आवश्यक छ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा आवश्यकता महसुस गरी प्रतिष्ठानका पाटन मानसिक अस्पताललाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
८५ प्रतिशत बिरामी उपचारको पहुँच बाहिर
नेपालमा अझै पनि ८५ प्रतिशत भन्दा बढीमा मानसिक रोगका बिरामी उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार कुनै व्यक्तिमा जीवनभरिमा रोग लाग्न सक्ने सम्भावना १०–१२ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै तत्कालै उपचार गर्नुपर्नेको संख्या ४–५ प्रतिशत देखिएको छ। कडा खालको मनोरोगीको संख्या २ प्रतिशतमा २५÷३० प्रतिशतमा एन्जाइटीको समस्या छ। लागु पदार्थ दुव्र्यसनीको संख्या दिन÷प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समयमा नै उपचार नहुँदा आत्महत्याको दर दिनप्रति दिन बढ्दो अवस्थामा रहेको डा अधिकारीको तर्क छ । नेपालमा दैनिक २० जनाले आत्महत्या गर्छन्, जसको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको उनी बताउँछन्।
अपर्याप्त जनशक्ति
हाल मानसिक अस्पतालमा १४–१५ जनाको टिम रहेको छ । जसमा चिकित्सा मनोविद् एकजना, तीनजना प्रमुख कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिक्स, ६ जना नवौं तहको कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिक्स तथा ५ जना मेडिकल अफिसर कार्यरत रहेका छन्।
त्यो अझै अपुग छ। बेड अपुगसँगै नर्सिङ स्टाफको संख्या पनि अपुग नै रहेको स्थिति छ।
ओपीडी सेवाको अनुपातको चिकित्सकहरुको संख्या कम भन्न नमिले पनि शैय्या संख्या बढेपछि भने चिकित्सकको संख्या पनि बढाउनुपर्ने डा अधिकारीको तर्क छ।
दैनिक २ सयले अस्पतालबाट ओपीडी सेवा लिने गरेका छन्। अन्तरंग सेवामा सधैं प्याक नै रहेको छ।
मानसिक स्वास्थ्य रणनीति बनाउनेमा कर्णाली पहिलो
मानसिक स्वास्थ्य रणनीति बनाउनेमा कर्णाली प्रदेश पहिलो नम्बरमा छ। यसैको आधारमा पनि भन्न सकिन्छ, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जागरण आउने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य प्रति कर्णाली प्रदेशका मानिसहरुको दृष्टिकोण फराकिलो रहेको दर्शाएको छ । जसमा एनजिओहरुको पनि सहयोग रहिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशले विभिन्न प्रकारका रणनीति बनाएर काम पनि गरिरहेको छ।
सरकारको नियमनकारी भूमिकाको खाँचो
सरकारले सरोकारवालाहरुले बनाएको मानसिक स्वास्थ्य रणनीति कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढेमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी अवश्य नै हासिल गर्न सकिने डा अधिकारी बताउँछन्।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न एनजिओहरुलाई उनीहरुको काममा डुप्लिकेसन नहुने तथा यस क्षेत्रमा नेपालको आवश्यक समेत सम्बोधन हुने गरी सरकारले एनजिओहरुलाई काम लगाउनुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘यसो गर्न नसके कतिपय कार्यक्रमहरु दोहोरिने तथा कतिपय बिरामीहरु उपचारको पहुँचबाट टाढा हुने अवस्था आउँछ’। सरकारले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कार्यहरुको नियमन तथा मानसिक स्वास्थ्य अस्पताललाई स्तरोन्ती गर्नुपर्र्ने तथा प्रादेशिक अस्प्तालहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
