काठमाडौं- सरकारले पहिलो पटक कामको सिलसिलामा लाग्ने विभिन्न रोगहरूलाई ‘व्यवसायजन्य रोग’ का रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार यी रोगहरूको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
यस निर्णयसँगै कार्यस्थलको धुलो, रसायन, कोलाहल वा कामको प्रकृतिका कारण श्रमिकमा देखिने स्वास्थ्य समस्या अब व्यक्तिगत नभई कानुनी रूपमा सम्बोधन हुनेछन्। यसले लाखौँ श्रमिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै रोजगारदातालाई कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन थप जिम्मेवार बनाउनेछ।
सरकारले मान्यता दिएका व्यवसायजन्य रोगहरूलाई ८ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ -
१. रासायनिक कारणबाट हुने रोग - क्रोमियम, सिसा, पारा, बेन्जिन, श्वासमा अवरोध गर्ने ग्यास, सल्फर अक्साइड, जिंक, अर्गानिक सोल्भेन्ट्स, क्लोरीन तथा अन्य फार्मास्युटिकल एजेन्टका कारण हुने रोग।
२. भौतिक कारणबाट हुने रोग- श्रवण शक्ति ह्रास, विकिरणको असर, अत्यधिक तापक्रममा काम गर्दा हुने स्वास्थ्य समस्या।
३. जैविक कारणबाट हुने संक्रामक वा परजीवी रोग - हेपाटाइटिस बी, सी र एचआईभी, ब्रुसेलोसिस, एन्थ्रेक्स, टिटानस, क्षयरोग, लेप्टोस्पाइरोसिस।
४. श्वासप्रश्वास प्रणालीका रोग - निमोकोनियोसिस, साइडरोसिस, ब्यागासोसिस, दीर्घकालीन अवरोधक पल्मोनरी रोग।
५. छालासम्बन्धी रोग - रसायन वा अन्य तत्वको सम्पर्कबाट हुने एलर्जी र डर्माटाइटिस।
६. हाडजोर्नी रोग - कार्पल टनेल सिन्ड्रोम, टेनोसिनोभाइटिस, बर्साइटिस, मेनिस्कस लिजन्स।
७. मानसिक तथा व्यवहारिक समस्या - आघातपछिको तनाव विकार (पीटीएसडी) जसको कारण कार्यस्थलमा दुर्घटना वा हिंसात्मक घटना।
८. व्यवसायजन्य क्यान्सर - एस्बेस्टोस, क्रोमियम, कोइला टार, बेन्जिन, आयोनिक विकिरण, बिटुमेन, खनिज तेल, काठको धुलो, आर्सेनिक, क्याडमियम, हेपाटाइटिस बी- सी भाइरस आदिको सम्पर्कबाट हुने क्यान्सर।
श्रम ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ अनुसार, कुनै श्रमिकलाई व्यवसायजन्य रोग लागेमा प्रतिष्ठानले तोकिए बमोजिमको उपचार खर्च बेहोर्नुपर्छ। यदि रोगको उपचार सम्भव नभएमा श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
