काठमाडौं- स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा अझै पनि नागरिकले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी थप गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्यखबर पत्रिकाको १३औं संस्करणको हेल्थ अवार्ड कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
'आधारभूत सेवा किन्नुपर्ने अवस्था रहनु दुखद हो। स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तार भए पनि सबैमा सहज र गुणस्तरीय सेवा पुगेको छैन', उनले भने।
मन्त्री पौडेलले आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण र सेवा दायरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा २५–३० करोड रुपैयाँ लगानीमा भवन बनेको छ भने कतिपयमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत अभाव देखिन्छ, जसले असमानता बढाएको छ।
उनले पूर्वमन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणा लागू गर्न सके आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे। साथै, स्थानीय तहले कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्री पौडेलले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनुपर्ने र आधारभूत तथा विशिष्टीकृत उपचारलाई छुट्याएर संरचना बनाउनुपर्ने बताए।
स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले उनीहरूको दक्षता र क्षमताअनुसार सेवा–सुविधा दिने आवश्यकता औंल्याए। महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकालाई स्मरण गर्दै उनले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न छुट्टै ऐन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यखबरले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गर्दै आएको कार्य प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै यसले नीतिगत छलफल र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यस्तो छ कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेको धारणा
स्वास्थ्यखबर पत्रिकाले विगत १३ वर्षदेखि हेल्थ अवार्ड कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको मेहनतको कदर कसैले नगरेको र उनीहरूको योगदान ओझेलमा परेको अवस्थामा स्वास्थ्यखबरले तिनलाई उजागर गरी सम्मान गरेको छ। यो कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय छ, र यसका लागि स्वास्थ्यखबरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यस्ता कार्यक्रममा हुने प्यानल छलफलले नीतिगत निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुर्याउँछ। स्वास्थ्यखबरले विषयकेन्द्रित र रचनात्मक ढङ्गले काम गरिरहेको छ, जसले दुर्गमका स्वास्थ्यकर्मीको योगदानलाई सम्मान गर्नुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा मार्गदर्शन गर्छ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य प्रविधिको प्रयोग र दायित्व बढ्दै गएको छ, तर लगानी भने घट्दो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मापदण्डभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। राज्यले स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा विकल्प खोज्नुपर्छ। अन्य मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीतिबाट सिकेर हामीले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन, यो सोचनीय छ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र विशिष्टीकृत सेवालाई सर्वसुलभ वा नसक्नेलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, कतिपय अवस्थामा आधारभूत सेवा पनि किन्नुपर्ने बाध्यता छ, यो दुखद हो। स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भएको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन, र गुणस्तरमा पनि पूर्णता आउन सकेको छैन।
स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण र आधारभूत उपचार केन्द्रको सेवा दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ। आधारभूत अस्पतालमा एमआरआई, सिटी स्क्यान, वा विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता किन? यस्ता केन्द्रको संरचना र सेवा दायरा प्रष्ट हुनुपर्छ। कतिपय स्थानीय तहमा २५–३० करोडको लगानीमा भवन बनेका छन्, तर कतिपयमा न्यूनतम पूर्वाधार र लगानीको अभाव छ। यस्ता असमानतामा स्पष्ट नीति चाहिन्छ।
पूर्वमन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणालाई लागू गर्न सके आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन्छ। तर, कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रमा भवन जीर्ण छन्, जाडोमा घाम तापेर र गर्मीमा शीतल खोजेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा उत्कृष्ट काम गरेका छन्, तर कतिपयले एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था बनाएका छैनन्। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ। तसर्थ, स्थानीय तहले कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्छ।
गुणस्तरमा प्रश्न नउठ्ने गरी ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले भवन निर्माणमा मितव्ययी भई जनशक्ति व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँगको सहकार्यमा १०० आधारभूत अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवा विस्तार गर्न लागिएको छ, र १० वर्षे योजनामार्फत ६०० भन्दा बढी अस्पतालमा सुधार गर्नुपर्छ।प्राथमिक र विशिष्टीकृत उपचारलाई छुट्याएर संरचना बनाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति, र उपकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा वीर अस्पतालमा दैनिक २,७०० बिरामी आउँथे, अहिले यो सङ्ख्या ३,३०० पुगेको छ। भेरी अस्पतालमा पनि ७०० बाट १,३०० पुगेको छ। बिरामीले कम खर्चमा गुणस्तरीय उपचार खोजिरहेका छन्।यसका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा प्रणाली आवश्यक छ। २०७४ को बीमा ऐनले सबै नागरिक र कर्मचारीलाई बीमा बोर्डमा जोड्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यो कार्यान्वयन भएको छैन। संगठित क्षेत्रका सबैलाई बीमा बोर्डमा जोड्न सके वर्षमा एक खर्ब आम्दानी गर्न सकिन्छ, जसले नसक्नेका लागि निःशुल्क उपचार सम्भव हुन्छ।
स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन चिन्ताजनक छ। राष्ट्रिय भावनासँगै उनीहरूको दक्षता र क्षमता अनुसार सेवा–सुविधा दिनुपर्छ। महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै ऐन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्यखबरले आगामी दिनमा नीतिगत पैरवी र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने काम जारी राख्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।
