काठमाडौं- मुख स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था, अभ्यासमा देखिएका चुनौती र नीतिगत सुधारका आवश्यकताबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। 'मुख स्वास्थ्य: अभ्यासका चुनौती र नीतिगत प्राथमिकता” शीर्षकको उक्त कार्यक्रम नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट सोसाइटी र स्वास्थ्य खबरको आयोजनामा भएको हो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. आनन्द बहादुर चन्दले मुख स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्य नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले ग्लोबल जब रिपोर्टअनुसार अहिले डेन्टल हाइजेनिस्टका क्षेत्रमा ७ प्रतिशत ग्रोथ रहेको बताउँदै, जुन २०३४ सम्म ९ पुग्ने बताए। विश्वभर अझै पनि करिब २० प्रतिशत पद खाली रहेकाले यो पेशाको भविष्य अझै राम्रो रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'नीति निर्माणको कुरा गर्दा पहिले जस्तो प्रभावका आधारमा होइन, अब पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली बनाउनुपर्नेछ। नीति निर्माण गर्दा कोठाभित्र बसेर मात्र होइन, सबै सरोकारवालाहरू, सेवा प्रदायक, नियामक र सेवाग्राही सबैको सहभागितामा बनाउनु पर्छ। तब मात्र कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ।'
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले नीति समयानुकुल अद्यावधि नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए। नेपालको मुख स्वास्थ्य तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले मुखलाई “सम्पूर्ण स्वास्थ्यको ऐना”का रूपमा व्याख्या गर्दै मुखको अवस्थाबाट मधुमेह तथा कलेजोसम्बन्धी रोगजस्ता शरीरका अन्य स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्न सकिने बताएका छन्।
उनले भने, 'स्वास्थ्यकर्मीहरू केवल दाँतको उपचारमा सीमित नभई मुखभित्र देखिने विभिन्न रोगहरूको पहिचान गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने र आवश्यक परेमा समयमै रिफर गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० तथा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ जस्ता कानुनी संरचनाहरू पुराना भइसकेकाले तत्काल समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक छ। कानुनी अस्पष्टताका कारण हाल स्वास्थ्य प्रणालीमा अन्योल देखिएको हो।'
उनले राजधानी केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाका कारण ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सामान्य प्राविधिकको समेत अभाव रहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। अन्त्यमा, उनले हाइजिनिस्ट, प्राविधिक र चिकित्सकहरूबीच प्रतिस्पर्धा होइन सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबैले मिलेर मुख स्वास्थ्य प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले ऐनहरु अद्यावधि हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालय यी ऐनहरूलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताए। संघीयताको ढाँचा अनुसार कुन कानुन कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। उनले थपे, 'राज्यले ७५३ वटै स्थानीय तहका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालहरूमा एक-एक जना डेन्टल हाइजिनिस्टको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। ओ एण्ड एम सर्भे भए पनि स्वीकृत हुन नसकेको अवस्थामा, अहिले यसलाई स्वीकृत गराएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।'
मुख स्वास्थ्यलाई उपेक्षा गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले 'राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य रणनीति ८१-८७' तयार भइसकेको र 'स्वस्थ मुख, स्वस्थ शरीर' भन्ने नाराका साथ काम भइरहेको उल्लेख गरे।साथैआधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मुख स्वास्थ्यलाई निशुल्क समावेश गरिएको उनले स्पष्ट पारे। सुर्तीजन्य पदार्थ र गुलियो पेय पदार्थमा कर बढाएर त्यसबाट संकलित रकमलाई मुख स्वास्थ्य र क्यान्सर उपचारमा लगानी गर्ने विषयमा मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको उनले बताए।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोध शर्मा ऐन हालसम्म संशोधन हुन नसक्नुको कारण मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्रको जटिल प्रक्रिया रहेको बताए। 'परिषद्ले ड्राफ्ट पठाए पनि मन्त्रालयका विभिन्न तह, सचिव, मन्त्री, क्याबिनेट र संसद्सम्म पुग्दा विभिन्न ठाउँमा 'इन्फ्लुएन्स' (प्रभाव) हुने गरेकाले काम हुन सकेको छैन।' दन्त चिकित्सक र डेन्टल हाइजिनिस्टहरू बीचको द्वन्द्वले सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै उनले एक-अर्कालाई स्वीकार गर्न र मिलेर काम गर्न आग्रह गरे। राज्यसँग पर्याप्त स्रोत नभएको अवस्थामा वडा तहमा प्राथमिक सेवा दिन डेन्टल हाइजिनिस्टहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै थपे, 'जनशक्तिको उत्पादन र खपतबीच तालमेल हुनुपर्छ। यसका लागि सीटीईभीटी, परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच अनुसन्धानमा आधारित जनशक्ति प्रक्षेपण हुनुपर्छ र पुरानो मानसिकता त्यागेर वैज्ञानिक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।'
नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट सोसाइटीका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले कार्यक्रममा मुख स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरूबारे गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को ऐन विगत २८ वर्षदेखि संशोधन हुन नसक्नु र परिषद्मा लामो समयसम्म निर्वाचन नहुनुले विभिन्न विधाको उचित प्रतिनिधित्व र प्रभावकारी नीति निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ।
उनले भने, ऐनले स्वास्थ्यकर्मीलाई निदान र उपचारको अधिकार दिए पनि निर्देशिकाका कारण कतिपय अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र काम गर्दा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरूले धरपकड र मानसिक तनाव भोग्नुपरेको छ।' केही दन्त चिकित्सकहरूले मोटो रकम लिएर आफ्नो लाइसेन्स भाडामा दिने तर क्लिनिकमा उपस्थित नहुने जस्ता अनैतिक अभ्यासहरू बढ्दै गएको भन्दै नियमनकारी निकायको कमजोरीप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन्।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मुख स्वास्थ्यका लागि छुट्टै महाशाखा गठन नभएसम्म यस क्षेत्रले अपेक्षित सुधार पाउन नसक्ने दाबी गर्दै हालको फोकल प्वाइन्ट प्रणाली प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरेका छन्। साथै, बजारमा उपलब्ध मेडिकेटेड टुथपेस्टहरू चिकित्सकको सिफारिस बिना बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने र टुथपेस्ट कम्पनीहरूले आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सेवा तथा दुर्गम क्षेत्रको मुख स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
