काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले आज वार्ता गर्दैछ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार वार्ताका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
शिक्षा सचिव पौडेल शनिबार नै धनगढी पुगिसकेका छन् भने स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटा र प्रा. डा. अग्रवाल आइतबार पुगेका छन्।
डा. केसी तीन दिनदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा आमरण अनशनको सुरुवात गरेका हुन्। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि शनिबार उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको छ। हाल उनको उपचार अस्पतालको आईसीयूमा भइरहेको छ।
डा. केसीका माग : कसरी होला सम्बोधन ?
डा. केसी २४औँ पटक अनशनमा बसेका हुन्। विगतका अधिकांश अनशनमा सरकारले अन्ततः उनका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको इतिहास छ।
तर यसपटक उठाइएका मागमध्ये विशेषगरी पहिलो र तेस्रो बुँदा सम्बोधन गर्न सरकारलाई सहज देखिँदैन। यी दुई विषयले सरकारको नीति, कानुन र दीर्घकालीन योजना नै प्रभावित गर्ने भएकाले वार्ताको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष बन्ने देखिएको छ।
बुँदा नं. १ : नियुक्ति बदरको माग
डा. केसीको पहिलो माग छ– 'स्थापित नियम र मूल्य–मान्यताविपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी तथा स्वार्थपरक नियुक्ति तत्काल बदर गरियोस् र ऐनका विवादित प्रावधान शीघ्र संशोधन गरियोस्।'
दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रारमा अस्पताल व्यवस्थापनमा पीएचडी गरेका डा. भीम चन्द नियुक्त छन्।
डा. केसीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ल्याउँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। त्यसैले उनी यी नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने अडानमा छन्।
तर सरकारका लागि यो माग स्वीकार गर्नु सहज छैन।
यदि नियुक्ति बदर गरियो भने विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व तत्काल रिक्त हुनेछ। नियुक्ति बदर भएमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। सरकारले दाबी गरेको 'मेरिटोक्रेसी'माथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । साथै आफूहरू योग्यता र मेरिटका आधारमा नियुक्त भएको दाबी गर्दै वर्तमान पदाधिकारी अदालत जाने सम्भावना पनि बलियो छ।
यससँगै अर्को विवाद एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको छ। डा. केसीको अडान अनुसार ३०० शय्याको अस्पताल मात्र भएर पुग्दैन, ती शय्यामा पर्याप्त बिरामी (बेड अकुपेन्सी) समेत सुनिश्चित भएपछि मात्रै एमबीबीएस अध्यापन सुरु गर्नुपर्छ।
तर सरकारले यही शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैले सरकारको शीघ्र सञ्चालन गर्ने चाहना र डा. केसीले उठाएको गुणस्तरको प्रश्नबीचको मध्यबिन्दु कहाँ भेटिन्छ भन्ने नै वार्ताको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
बुँदा नं. ३ : गैरनाफामूलक चिकित्सा शिक्षाको कार्यान्वयन
तेस्रो मागको सम्बोधन पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन।
डा. केसीको माग छ– 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। साथै विगतका सरकारसँग भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गरियोस्।'
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ ले ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र देशभर सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परे सरकारले उचित मुआब्जा दिएर त्यस्ता संस्थाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि ऐनमै छ।
ऐन बनेको करिब आठ वर्ष बितिसकेको छ। अब बाँकी दुई वर्षभित्र सरकारले त्यसतर्फ ठोस तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म त्यसका लागि कुनै स्पष्ट गृहकार्य देखिएको छैन।
त्यसैले सरकारले यो माग कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको भावी संरचना नै निर्धारण गर्न सक्ने भएकाले सरोकारवालाले यसलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
बुँदा नं. ४ : सुदूरपश्चिमका लागि प्राथमिकता
चौथो बुँदामा डा. केसीले सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्न माग गरेका छन्।
डा. केसी यसपटक धनगढीमा अनशन बसेकाले यो मागलाई सुदूरपश्चिमका दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यद्यपि यो मागको तत्काल कार्यान्वयनयोग्य खाका सरकारसँग छैन। सम्भवतः सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउने गरी सहमति गर्न खोज्नेछ। त्यसले सुदूरपश्चिममा थप पूर्वाधार विकासका लागि भविष्यमा दबाब सिर्जना गर्ने आधार भने बन्न सक्छ।
बुँदा नं. २ र ५ : सरकार आफैंले सिर्जना गरेका विवाद
दोस्रो बुँदामा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति घटाउने तथा आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप्ने निर्णय वा तयारी तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
सरकारभित्र यस्ता प्रस्तावबारे छलफल चलेको पृष्ठभूमिमा यो माग आएको हो। त्यसैले सरकारले आफ्नो योजनाबाट पछि हटेमा यो विषय सहजै टुंगिन सक्ने देखिन्छ।
पाँचौँ बुँदामा भने डा. केसीले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि भएका भ्रष्टाचार तथा अपराधको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
यो मूलतः राजनीतिक तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सरकारले अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता जनाउने भाषामा सहमति खोज्ने सम्भावना देखिन्छ। डा. केसीका लागि पनि यो अनशनको निर्णायक 'बटमलाइन' बन्ने सम्भावना अपेक्षाकृत कम देखिन्छ।
यसपटकको वार्तामा छात्रवृत्ति, सिट वृद्धि र सुशासन'सम्बन्धी मागमा सहमति जुट्न अपेक्षाकृत सहज देखिए पनि नियुक्ति बदर र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने माग नै वार्ताको सबैभन्दा कठिन एजेन्डा बन्ने सम्भावना छ। यी दुई बुँदामा सरकार र डा. केसीबीच कुन स्तरको 'मध्य मार्ग' निस्कन्छ, त्यसले अनशनको निकास मात्र होइन, नेपालको चिकित्सा शिक्षाको आगामी दिशा पनि तय गर्नेछ।
