विषय प्रवेशः
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका चारवटा प्रादेशिक अस्पतालहरु सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र विश्वविद्यालय बीच मिति २०८३।०५।१५ मा द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भयो। उक्त सम्झौताको अवधि बीस बर्ष राखिएको प्रति कतिपयले असन्तुष्टि पोखेको देखियो।
म आफै उक्त सम्झौताको एउटा प्रत्यक्ष साक्षी भएको नाताले यसबारेमा लेख्न मन लाग्यो। जिम्मेवारीका हिसाबले म निजामती कर्मचारी भएपनि सुदूरपश्चिमको माटोमा जन्मे हुर्केको र यहीको स्थायी बासिन्दा समेत भएकोले यहाँको स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा मेरा पनि महत्वाकांक्षी अपेक्षाहरु छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिन म पनि उक्त कार्यक्रमको सहजीकरणको भूमिकामा रहेकाले बीस बर्ष सम्झौता अवधि किन र कसरी राखियो ? साथै यसले सकारात्मक वा नकारात्मक के असर पार्छ भन्ने विषयमा मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु ।
सम्झौताको दिन के के भयो ?
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दिन अर्थात मिति २०८३।०५।१५ गते माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र निमित्त प्रदेश सचिव डा. निरज अर्यालको अध्यक्षतामा मा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, चारवटै प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विभिन्न प्रादेशिक तथा जिल्ला स्तरका निकायका प्रमुखज्यू, वरिष्ठ चिकित्सकहरु, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो। प्रारम्भिक मस्यौदामा पाँच वर्ष सम्झौता अवधि प्रस्तावित गरी मस्यौदा माथि छलफल अगाडि बढेकोमा छलफलका क्रममा सम्झौता अवधि पाँच बर्ष राख्ने कि बीस बर्ष राख्ने भन्ने पक्ष विपक्षमा बहस शुरु भयो। सबैले आआफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गरे ।
धेरै जसोले अवधि कम वा बढी राख्नुले तात्विक महत्व नराख्ने तर लामो अवधि राख्दा शिक्षणका क्रममा आवश्यक पर्ने क्लिनिकल अभ्यास, विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको अनुभव तथा विज्ञता र प्रादेशिक अस्पतालको सुदृढिकरणका हिसाबले समेत हाललाई बीस बर्ष राखेर जाँदा उपयुक्त हुने । यदि बीचैमा बीस बर्प नपुग्दै दश बर्ष वा पाँच बर्ष वा सो भन्दा अगावै पनि आवश्यक नभएमा सम्झौता भंग गर्न सकिने विकल्प राखेर अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने भन्ने सुझावहरु प्राप्त भए । यो सँगै केहीले पाँच बर्ष नै राखेर जानु उपयुक्त हुने भन्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरे । तथापी बीस बर्ष राख्दा शैक्षिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने क्लिनिकल अभ्यासको स्थायित्व रहने, क्लिनिकल अभ्यासको दायरा जति बढी भयो त्यति जनशक्ति विस्तार हुने, दक्ष तथा अनुभवि प्रोफेसरहरुको अनुभव र विज्ञता सदुपयोग गर्न सकिने र आवश्यकता नभएमा जुनसुकै बेला सम्झौता भंग गर्न सकिने अवस्था रहेकाले अहिलेलाई बीस बर्ष नै सम्झौता अवधि राखी अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने भन्ने निष्कर्श सहित उक्त सम्झौता अवधि कायम गरिएको हो ।
बीचैमा सम्झौता अवधि भंग वा संशोधन गर्न सकिन्छ !
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बीच शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी भएको सम्झौता पत्रको परिच्छेद-७ को दफा १५ मा सम्झौताको अवधि, संशोधन वा भंग गर्न सकिने अवस्था बारे व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त दफाको उपदफा (१) मा सम्झौता अवधि बीस बर्षको हुनेछ भन्ने लेखिएको छ भने, उपदफा (२) मा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रदेश सरकारले समान प्रकृतिको आफ्नै शैक्षिक संस्था वा प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल संचालन गर्ने अवस्था भएमा वा अन्य कुनै परिस्थिति आइपरेमा द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा एकअर्को पक्षलाई कम्तीमा १ बर्षको पूर्व सूचना दिई सम्झौता भंग गर्न सकिनेछ। सम्झौता भंग गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पतालमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रतिकूल नहुने गरी सम्झौता भंग गरिने र उपदफा (३) मा सम्झौता संशोधन वा थपघट गर्नु परेमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिका आधारमा गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई हेर्दा, सम्झौता अवधि बीस बर्ष भएतापनि जुनसुकै बेला पनि सम्झौता भंग गर्न सकिने र दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौताको अवधि थपघट वा संशोधन समेत गर्न सकिने स्पष्ट आधार रहेकाले सम्झौताको अवधि बढी भयो भन्ने विषयमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक देखिदैन ।
सम्झौताको मस्यौदा निर्माणमा विज्ञको सहयोग
प्रस्तुत सम्झौताको मस्यौदा निर्माण मन्त्रालयले विश्वविद्यालयकै आग्रहमा पवित्र उद्देश्यका साथ विज्ञहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढाएको हो । विश्वविद्यालयले पहिलो पटक मिति २०८२।११।११ मा मन्त्रालयललाई पत्र लेखी प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा उपयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो। उक्त कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदेशमै स्वास्थ्य विज्ञानका शैक्षिक कार्यक्रम यथाशीघ्र सञ्चालन होस भन्ने हेतुले प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसमा विगत ६ महिना देखि निरन्तर विज्ञहरुको सहयोग लिई सम्झौताको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो । यस कार्यमा मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव डा. निरज अर्यालले नेतृत्व गर्नु भएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा गरिएको अथक प्रयासका बाबजुत मन्त्रालयले सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिई सम्झौताको कार्य सम्पन्न गरेको हो ।
सम्झौताले खोलेको बाटो
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) मा विश्वविद्यालयले तीन बर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि सम्बन्धन दिन नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने, एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि न्यूनतम ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस कारणले हालकै अवस्थामा गेटामा MBSS लगायतका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिदैन्थ्यो । त्यसका लागि अझै ४/५ बर्ष कुर्नुपर्थ्यो । तर प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयबीच भएको सम्झौताले यसै बर्षदेखि MBBS लगायतका स्वास्थ्य विज्ञानको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
अबको एकबर्षभित्र गेटामा पाँचसय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँछौ : रजिष्ट्रार
यस विषयमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. भीम बहादुर चन्दको प्रतिक्रिया लिएको थिए। उहाँको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै यहाँ राखेको छु । उहाँ भन्नुहुन्छ “ शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा अहिलेलाई ७०० वटा बेडहरु आइपुगेका छन् । क्रमशः हामी शैया सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति समेत भर्ना प्रकृयामा छौ। अबको चार–पाँच महिनाभित्र सम्पूर्ण सुविधा सहितको ३०० शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। यससँगै सुदूरपश्चिमका जनताले विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालबाट गुणस्तरीय तथा विशेषज्ञ उपचार सेवा प्राप्त गर्ने छन् ।
सँगसँगै विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालले थप शैय्याको संरचना समेत स्थापना गरिसकेको छ। उक्त विस्तार योजना अन्तर्गत ५०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। अबको एक वर्षभित्र ५०० शय्याको अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि १५० सिट वा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त हुने अधिकतम सङ्ख्यामा एमबीबीएस तथा अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरिनेछ। यस महत्वपूर्ण लक्ष्यलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको नयाँ युग प्रारम्भ गर्न वर्तमान नेतृत्व वर्ग सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामी अत्यन्त आशावादी छौँ।” विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारबाटै आएको यो प्रतिक्रियाले अबको एकबर्ष भित्रै गेटामा सम्पूर्ण सुविधा सहितको ५०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा आउने देखिन्छ।
तसर्थ, सम्झौता अवधि लामो राखियो भन्दैमा, काल्पनिक कुरा गरेर आम जनतामा भ्रम छरिनु राम्रो होइन। सम्झौता अवधि जुनसुकै बेला भंग गर्न सकिने र दुवै पक्षको सहमतिमा थपघट वा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। साथै गेटामा एकबर्ष भित्रै सम्पूर्ण सुविधा सहितको पाँचसय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत भइरहेको हुँदा सबैले विश्वविद्यालय सञ्चालनको विषयलाई सकारात्मक अर्थमा बुझौ र रचनात्मक सहयोग गरी असल नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गरौँ । धन्यवाद !!
(सुनार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत हुन्)
