Swasthya Khabarpatrika

खबर

समावेशी  स्वास्थ्य बीमाको बाटोमाः तीन पक्षको भूमिका, समस्या र समाधान

समावेशी  स्वास्थ्य बीमाको बाटोमाः तीन पक्षको भूमिका, समस्या र समाधान

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढाउन २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन जारी भई हाल सम्ममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानिय तहमा बिस्तार भई सकेको छ भने हाल १७ प्रतिशत जनसंख्या र २८ प्रतिशत घरपरिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध रहेका छन्। देशै भरीका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि विशिष्टीकृत सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू गरी ४८५ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था बोर्डमा सुचिकृत भई बिमित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। शुक्रबार, भदौ १३, २०८२
विपद्मा स्वास्थ्य सेवा: के हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको ‘वैकल्पिक उपचार क्षेत्र’?

विपद्मा स्वास्थ्य सेवा: के हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको ‘वैकल्पिक उपचार क्षेत्र’?

निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले विपद्को जुनसुकै अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने उदेश्यले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताएका छन्। 'सम्भावित विपद्को समयमा अस्पताल आफैँ जोखिममा पर्दा पनि नागरिकले उपचारबाट वञ्चित नहुन् भनेर अस्पतालले आफ्नो विपद् प्रतिकार्य योजनामै वैकल्पिक उपचारको समेत तयारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस व्यवस्थाले विपतको अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् र क्रमशः हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सबल र सुरक्षित बनाउन सघाउ पुग्नेछ,' मन्त्री पौडेलले भने। आइतबार, भदौ ८, २०८२
कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद  केन्द्र  खारेज गर्नेगरी प्रतिवेदन  तयार पारेको भन्दै आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक समाजको आपत्ति

कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद केन्द्र खारेज गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक समाजको आपत्ति

समाजले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै दिएको पत्रमा जैविक विविधता र जडीबुटीमा धनी कर्णालीमा आयुर्वेदको सरकारी संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव आफैँमा अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरेको छ। संविधान २०७२ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले प्रत्येक नागरिकलाई आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सरकारको यो कदम संविधानको मर्मविपरीत भएको समाजको भनाइ छ। बिहीबार, भदौ ५, २०८२
ट्रेण्डिङ सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता सबै
सबै हेर्नुहोस
विचार/विश्लेषण
सबै हेर्नुहोस
ब्लग सबै सबै हेर्नुहोस