उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अस्पतालले बढी शुल्क लिएका उजुरीहरु आइरहेका छन् । महानिर्देशक कुमार दाहाल भन्छन्, ‘हामीले अनुगमन थालेदेखि इमेल, लिखित र फोन मार्फत यस्ता उजुरी आएका छन् । बिल समेत उपलब्ध गराइएका छन् ।’
नेपालमा अस्पतालहरुले के आधारमा शुल्क तोक्ने भन्ने मापदण्ड नभएकाले सरकारी नियमनकारी निकायले यी गुनासोको सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठ भने धेरैले उपभोग गर्ने औषधि, बहिरंग लगायतका सेवामा शुल्क तोकिएको बताउँछन् । अन्य सेवाको शुल्क पनि तोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियम बनाएपनि कार्यान्वय गर्न नसक्दा उपचार सेवा शुल्क अस्पतालपिच्छे मात्रै होइन, एउटै अस्पतालले व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक शुल्क लिइरहेका उदाहरण पनि छन् । कुन संस्थाले उपचार शुल्क तिर्ने अवस्थामा ‘बार्गेनिङ’ गर्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिएको भेटिएको छ ।
सवारी दुर्घटनापछि यातायात व्यवसायीले तिर्ने शुल्कमा उनीहरु बार्गेनिङ गरेर भारी छुट लिन सफल हुने गरेको देखिन्छ । तर, बिरामी आफन्तको पीरले कमजोर भइसकेको कुनै उएटा व्यक्तिले अस्पतालसँग यस्तो बार्गेनिङ गर्न सक्दैन । आफू महँगोमा परेको महसुस भए पनि अस्पतालले तोकेजति शुल्क चुपचाप तिरिरहेका हुन्छन् ।
यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ– उचित शुल्क लिएको भए ४० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिन्थ्यो त ? किनकि, आफूलाई घाटा पर्नेगरी छुट दिन कोही तयार हुँदैन ।
नेपालमा सम्पूर्ण उपचार सेवाको शुल्क अस्पतालले आफ्नो तरिकाले तोक्न भने पाएका छैनन् । सरकारले उपचारका केही प्रक्रियाको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जस्तो बहिरंग सेवा (डाक्टर ओपिडी शुल्क) र औषधिको मूल्य तोकिएको छ । निजी र सरकारी अस्पतालले सोही मापदण्ड अन्तर्गत शुल्क लिइरहेका छन् । यसैगरी, सरकारले शुल्क तिर्ने तर नागरिकका लागि निःशुल्क गरिएका मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवाको शुल्क सबै अस्पतालमा एउटै छ । हालसालै सरकारले क्यान्सर उपचारमा पनि प्रोटोकल बनाएर समान शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । क्यान्सरमा पनि सरकारले १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेगर्छ ।
न्यूनतम शुल्कमा प्रभावकारी उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको हो । सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने रोगको उपचार शुल्क समान लिन राजी भएका निजी अस्पतालले अन्य सेवामा किन मनोमानी शुल्क लिइरहेका छन् त ?
निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले उपचार शुल्क र सेवाको पारदर्शिताका लागि अस्पताललाई ग्रेडिङ गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अफिनका अध्यक्ष एवं नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक वसन्त चौधरीले पढाउनका लागि मात्रै खोलिएका अस्पतालका कारण निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण अस्पतालको साख गुमिरहेको बताए । उनको प्रश्न छ, ‘२–४ जना डाक्टर, २–४ जना नर्स र स्वास्थ्यकर्मी राखेर अस्पतालको नाम दिइएको छ । अनुगमन गर्ने निकाय त्यहाँ किन गएन ?’
चौधरीले अगाडि भने, ‘यसरी खुलेका ६० प्रतिशत अस्पतालमा कि राजनीतिज्ञ, कि सरकारी कर्मचारीको लगानी छ ।’ सरकारी अनुगमन कर्पोरेट क्षेत्रबाट चलेका अस्पतालमाथि केन्द्रित भएकाले उनी यसलाई नियोजित भएको आरोप लगाउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य सेवाको शुल्क नतोके पनि पारदर्शी बनाउन भने अनिवार्य गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, अनुगमन महाशाखाका निर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहका अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डमा अस्पतालका हरेक सेवाको शुल्क नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश निजी अस्पतालले यो नियमलाई पालना गरेका छैनन् ।
