काठमाडौं– संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ। अधिवेशनका लागि सरकारका तर्फबाट चारवटा नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्।
हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा डा गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने बताइएको थियो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्यही अनुसार काम अगाडि बढाएको थियो। तर, अन्तिम समयमा विधेयकका रहेका दुई विषय प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा कुरा नमिलेपछि समितिले संसदमा विधेयक लैजाने अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको हो।
डा केसीले आफूसँग विगतमा गरेको सहमति अनुसारकै विधेयक ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले सहमति विपरित विधेयक ल्याए १७ गतेबाट १६ औं अनसन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। डा केसीले सहमति वपरितको विधेयकको प्रतिवेदन समितिले संसदमा दर्ता गराए १७ गते अघि नै अनसन बस्ने समेत बताइसकेका छन्।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ सुरक्षित एवम् शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक पेश भएका छन्।
संसदका महासचिव मनोहर भट्टराईले बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा अन्य तयारी पूरा भइसकेको बताए। ‘केही विधेयक पहिलेदेखि प्रक्रियामा छन्, केही नयाँ दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘संसद सुरु भएपछि सरकारका तर्फबाट थप विधेयक आउने विश्वास लिएका छौँ। संसद्लाई कामको समस्या हुँदैन।’
पहिलो दिन अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा सुनाउने, प्रशासकीय अदालत विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तीनवटा विषय छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजिव गौतमले हिउँदे अधिवेशनमा संसद्का लागि पर्याप्त बिजनेस पाउने दाबी गरे। संसदमा विचाराधीन ११ वटा विधेयक रहेको, चारवटा नयाँ दर्ता भइसकेको भन्दै उनले संसद् सञ्चालनमा आएको पहिलो सातामै थप विधेयक दर्ता हुने जानकारी दिए।
संविधानसँग बाझिएका कानुन आगामी फागुन २१ गतेबाट अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारले धेरै कानुनमा संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।
संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुने भनेको छ।
संविधानको त्यस व्यवस्थाका कारण अहिले कायम रहेका कानुनलाई संविधान र संघीय संरचनाअनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। संविधानकै बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण संसदको अघिल्लो अधिवेशन मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा व्यस्त भएको थियो। संविधानसहित विद्यमान ३ सय ३९ वटा कानुनमध्ये १ सय ७४ वटालाई संविधानअनुकूल बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने छ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले विभिन्न ५६ वटा ऐन संशोधनसहितको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको तथा १ सय ८ वटा ऐन संशोधनको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको बताए।
विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेको १७ वटा विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रालयले सहमति दिएर पठाइसकेकाले ती विधेयक पनि संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको उनले बताए।
