काठमाडौं- संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ। अधिवेशनका लागि सरकारका तर्फबाट चारवटा नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्।
संसद सचिवालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ सुरक्षित एवम् शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक संसदमा दर्ता भएका हुन्।
हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै दर्ता भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भने स्वास्थ्यका विभिन्न ९ संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले अध्यादेशमा संशोधन गर्न भन्दै १४ बुँदे माग राखेका छन्।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले अध्यादेशमा ५ बुँदे माग राखेको छ।
यस्ता छन् संघले राखेका माग
क) प्रदेश या स्थानिय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरुको सेवा, सुविधा, सुरक्षा , सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ती विकासको स्पष्ट खाका सहितको प्रादेशिक/स्थानिय निजामती सेवा एन निर्माण भए पश्चात् मात्र समायोजन प्रकृया अगाडि बढाईयोस।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वत कम्तीमा १ तह स्तरवृद्दी गरियोस।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रकृयालाई स्वेछिक बनाईयोस। संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्दृय/प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा काम काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस।
घ) प्रदेश या स्थानियमा समायोजन पश्चात् निश्चित अवधी पछि संघ मा आउन सक्ने बाटो खुल्ला राखियोस।
ङ ) प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुमा स्वास्थ्य सेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी मध्येबाट सचिव नियुक्ती गरिने प्रावधान राखियोस।
अध्यादेशमा रहेका बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै अन्य ८ वटै संगठनले संयुक्त रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्दा कम्तिमा एक तह स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा तहगत रुपमा दरवन्दी सृजना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी समायोजनका लागि छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम, अखिल नेपाल प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन र नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
यस्ता छन् ९ बुँदे माग
